मुंबई, दि. ४ – मुंबईतील बहुचर्चित आदर्श हौसिंग सोसायटी घोटाळ्याप्रकरणी सीबीआयने अखेर १८ महिन्यानंतर प्रथमच आरोपपत्र दाखल करण्यात आले. या आरोपपत्रात माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांचा समावेश आहे. मात्र आरोपपत्रात माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख आणि सुशीलकुमार शिंदे यांचा समावेश नाही. सीबीआयने दुपारी १० हजार पानाचे आरोपपत्र दाखल केले.
कारगील वीरांना डावलून राजकीय नेते, सनदी व लष्करी अधिकार्‍यांना सदनिका बहाल करण्यात आलेल्या कुलाबा येथील वादग्रस्त आदर्श को-ऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटी गैरव्यवहार प्रकरणीचा गाजावाझा होताच गैरव्यवहाराच्या आरोपामुळे अशोक चव्हाण यांना सर्वप्रथम मुख्यमंत्रिपदावरून पायउतार व्हावे लागले होते. उच्च न्यायालयाने वेळोवेळी फटकारल्यामुळे आणि प्रसारमाध्यमांनी पाठपुरावा केल्यामुळे या प्रकरणी राज्य सरकारने चौकशी आयोगही नियुक्त केला. या पार्श्वभूमीवर सीबीआय दीड वर्षाहून अधिक काळ तपास करीत होते. अखेर सीबीआयला या प्रकरणी आरोपपत्र दाखल करण्यात यश आले. कारण राज्य सरकारने काल वादग्रस्त आदर्श सोसायटीच्या गैरव्यवहाराचा तपास सीबीआयकडे सोपविणे अत्यंत घाईचे झाल्याचे सांगत राज्य सरकार या तपासाला मान्यता देत नसल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयात स्पष्ट केले होते. तसेच आरोपींवर तुर्तास फौजदारी दाखल करु नये, असे सरकारने न्यायालयात सांगितले होते. त्या पार्श्वभूमीवर सीबीआयने दाखल केलेल्या आरोपपत्राला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
सीबीआयने याआधी मार्चमध्ये १४ आरोपींपैकी ९ जणांना अटक केली होती. त्यात आर. सी. ठाकूर, एम. एम. वांच्छू, कन्हैयालाल गिडवानी, पी. व्ही. देशमुख, रामानंद तिवारी, जयराज फाटक, ए. आर. कुमार, टी. के. कौल, प्रदीप व्यास, अशोक चव्हाण, टी. के. सिन्हा, पी. के. रामपाल, आर. सी. शर्मा, सुभाष लाला यांचा समावेश होता. मात्र हे सर्वजण सध्या जामीनावर सुटले असून, आदर्श सोसायटीला जमीन देण्याच्या निर्णयात सहभागी असल्यावरुन सीबीआयने त्यांच्यावरही आरोप ठेवले आहेत.
दरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयाने संरक्षण मंत्रालयाला याचिका दाखल करण्यासाठी दोन आठवड्याची मुदत दिली आहे. महाराष्ट्र सरकारने ही जमीन आमची असल्याचे म्हटले होते. तसेच सीबीआयला ते शोधण्यात अपयश आल्याने त्यांच्या तपासाची गरज नसल्याचे स्पष्टीकरण मुंबई उच्च न्यायालयात सरकारच्या वतीने करण्यात आले आहे. त्यावर न्यायालयाने संरक्षण मंत्रालयाला १५ दिवसात आपले म्हणणे मांडण्यासाठी सांगितले आहे. संरक्षण मंत्रालयाने आपली जमीन असल्याची कागदपत्रे जमा करावीत, असेही न्यायालयाने त्यांना सूचना केल्या आहेत.