अखेर महाराष्ट्र शासनाचे एक शिष्टमंडळ दिल्लीला जाऊन पंतप्रधानांना भेटले. महाराष्ट्रात मोठा दुष्काळ पडला आहे आणि त्याच्याशी मुकाबला करण्यासाठी महाराष्ट्राला मदत हवी असल्याचे या शिष्टमंडळाने पंतप्रधानांच्या कानावर घातले. पण ते ऐकताना पंतप्रधानांनी आपले कान बंद ठेवले होते. त्यांनी शिष्टमंडळाचे निवेदनही पूर्ण ऐकले नाही. या ठिकाणी एक मूलभूत मुद्दा लक्षात येतो आणि मनाला अस्वस्थ करतो की, महाराष्ट्रात दुष्काळ पडला आहे हे सांगण्यासाठी आणि मदत मागण्यासाठी राज्य सरकारचे शिष्टमंडळ दिल्लीला गेलेच पाहिजे का ? असे शिष्टमंडळ न जाताही केन्द्र सरकारला आपल्या अखत्यारीतल्या एका राज्यात मोठा दुष्काळ पडून जनतेचे हाल होत आहेत हे कळायला काही हरकत आहे का ? केन्द्राचीही परिस्थितीचा अंदाज घेणारी यंत्रणा आहेच ना ? मग पंतप्रधान या दुष्काळाची कहाणी ऐकायला शिष्टमंडळाच्या येण्याची वाट का पहात असते ? हा सारा संवेदनाहीन प्रकार आहे. केन्द्र सरकारला स्वत:ला जनतेच्या हालाची काही काळजी का नाही? महाराष्ट्रातली जनता ही केन्द्र सरकारची जनता नाही का ? की केवळ प. बंगालची जनताच केन्द्राशी संबंधित आहे आणि महाराष्ट्राची जनता ही तेवढी महाराष्ट्र सरकारची जनता आहे ? दुष्काळग्रस्त परिस्थितीवर मात करण्यासाठी जनतेला मदत करणे हे केन्द्राचे स्वत:चे काम असायला हवे. पण वस्तुस्थिती अशी आहे की, दुष्काळ पडलाय असे सांगायला तुम्ही दिल्लीत या. मग आम्हाला दुष्काळ पडल्याचे समजेल मग आम्ही ‘नॉर्म्स’ चा काटेकोरपणे विचार करू आणि कमीत कमी मदत किती करता येईल याचा प्रयत्न करू. एखाद्या मुख्यमंत्र्यांनी दिल्लीत येऊन मदत मागितली आणि ती न दिल्यास आमच्या खुर्ची जाईल अशी धमकी दिली, तर मात्र आम्ही हेच नियम उलटे फिरवू आणि नियमांचा वापर करून जास्तीत जास्त मदत किती करता येईल याचा विचार करू. कोणते नियम बाजूला सारता येतील आणि कोणत्या नियमातून पळवाटा काढता येतील, कोणते निकष शिथील करता येतील याचा अंदाज आम्ही घेऊ. पण त्यांनी मदतीच्या बदल्यात आमच्या खुर्चीखाली बॉंब ठेवला असेल तरच. अन्यथा नाही. सारा संवेदनाहीन व्यवहार चालला आहे. दुष्काळाच्या मदतीतही खुर्चीचे राजकारण गुंतले आहे. केवळ मदत देण्यातच नाही तर मदत मागणार्‍या राज्यानेही शिष्टमंडळ नेतानाही मानापमानाचे मुद्दे सोडलेले नाहीत. शिष्टमंडळ नेले तरी त्यात कोण होते यापेक्षा कोण नव्हते यालाच अधिक महत्त्व आले. कारण त्यात राज्यातले आघाडीचे राजकारण गुंतलेले होते. शिष्टमंडळ हात हलवत परत आले तेव्हाही पत्रकार परिषदेत कोणी बोलावे यावरून राजकारण झालेच. गंमतीचा भाग असा आहे की मदत मागणारे राज्याचे राज्यकर्तेही बहाद्दर आहेत. दुष्काळ जाणवायला लागून चार महिने झाले आहेत. केन्द्र सरकारची पाहणी टीम येऊनही महिना झाला आहे. आता मे महिना निम्मा झाला आहे. आता दुष्काळाशी सामना करण्यासाठी मदत द्यायची की नाही याची चर्चा सुरू झाली आहे. आता ही मदत मिळालीच तरी मिळायला अजून एखादा महिना लागणार आहे. तोपर्यंत पाऊस पडायला सुरूवात होईल. मग आलेले पैसे कोणाचा दुष्काळ हटवणार आहेत ? आता हे सारे नाटक सुरू असतानाच शेती आणि ग्रामीण भागाच्या समस्यांची जाण असलेले जाणते राजे काय करीत आहेत असा प्रश्‍न पडतो. शरद पवार तर दिल्लीत कृषि मंत्री आहेत आणि केन्द्राच्या नीती निर्धारणात त्यांचा मोठा वाटा असतो मग आता त्यांनी दिल्लीतले आपले राजकीय वजन वापरून महाराष्ट्राला जास्तीत जास्त मदत मिळवून का दिली नाही ? खरे तर पंतप्रधानांना भेटलेले शिष्टमंडळ पवारांच्याच नेतृत्वाखाली जायला हवे होते. पवारांचा महाराष्ट्राला एवढाही उपयोग होऊ नये का ? त्यांचे काम काय ? केवळ भाषण करताना चिमटे काढणे आणि बोचकारणे हेच त्यांचे काम आहे ? २००३ साली पवार साहेब काय बोलत होते ते आता आठवणे फार उद्बोधक ठरणार आहे. त्यावेळी महाराष्ट्रात दुष्काळ होता. केन्द्रात वाजपेयी सरकार होते. पण तेही सरकार पवार म्हणतात तसे पैसे देत नव्हते. पवार त्या सरकारमध्ये नव्हते. म्हणून ते त्या सरकारवर कायम टीका करीत होते. या सरकारमध्ये बसलेल्या मंत्र्यांना आणि नेत्यांना शेतीचे काही ज्ञान नाही आणि ग्रामीण जनतेच्या दु:खाची काही जाणीव नाही. त्यामुळे ते महाराष्ट्राला मदत करीत नाहीत असा पवारांचा आरोप होता. पण आता पवारांनी आट वर्षांपासून ज्या दोन नेत्यांचे नेतृत्व स्वीकारून कृषि खात्याचा कारभार चालवला आहे ते दोन नेते म्हणजे सोनिया गांधी आणि मनमोहन सिंग यांना शेतीचे किती ज्ञान आहे हे पवारांनी तपासून पाहिले आहे का ? केवळ हे दोने नेतेच नाही तर या सरकारमध्ये बसलेले सारे ज्येष्ठ नेते शेतीशी जवळून लांबूनही संबंधित नाहीत. असे सरकार दुष्काळाची जाणीव ठेवील आणि या दुष्काळग्रस्त जनतेचे दु:ख हलके व्हावे यासाठी सढळ हाताने मदत करील अशी शक्यताही नाही आणि अशा लोकांना पवार शेतीची जाणीव देतील असेही संभवत नाही.