ज्या जमिनी कुळ कायद्यातील तरतुदीनुसार कूळ हक्क मान्य होवून कुळांनी खरेदी केलेल्या आहेत. अशा खरेदीच्या तारखेपासून १० वर्षे पूर्ण झालेल्या जमीनीची खरेदी-विक्री करताना जिल्हाधिकारी यांच्या पूर्व परवानगीची आवश्यकता राहणार नाही, अशी सुधारणा करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला.
कूळ कायद्यातील जमिनीची खरेदी-विक्री करताना जिल्हाधिकार्यांच्या पूर्व परवानगीची आवश्यकता नाही
या विक्री व्यवहारापोटी शासनास जमा करावयाची आवश्यक ती नजराण्याची रक्कम (शेतसार्याच्या ४० पट) खरेदीदाराने खरेदीच्या पूर्वी शासन जमा करणे आवश्यक राहील. संबंधित खरेदीदार हा शेतकरी असला पाहिजे. तसेच खरेदीदाराकडे महाराष्ट्र शेतजमीन अधिनियम १९६१ मध्ये विहित केलेल्या कमाल मर्यादेपेक्षा जास्त धारण जमीन होणार नाही, या अटीच्या अधीन राहून उपरोक्त पूर्व परवानगीची अट शिथिल करण्यास व त्या अनुषंगाने संबंधित अधिनियमांखाली तयार करण्यात आलेल्या नियमांमध्ये विधी व न्याय विभागाच्या सल्ल्याने सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.
मुंबई कूळ वहिवाट व शेतजमिन अधिनियम १९४८ च्या कलम ४३, हैद्राबाद कूळ वहिवाट आणि शेतजमीन अधिनियम १९५० च्या कलम ५० ब नुसार कुळ हक्काने मिळालेली जमीन जिल्हाधिकार्यांच्या पूर्व मंजूरीशिवाय विक्री करून, देणगी देवून, अदलाबदल करून, गहाण ठेवून किंवा पट्टयाने देवून हस्तांतरीत करता येत नाही.