समंजसपणाची गरज

    सध्या आपल्या देशातले विरोधी पक्ष काही वेळा विरोधासाठी विरोध करताना दिसतात. किरकोळ विक्रीच्या क्षेत्रात परदेशी गुंतवणूक वाढवण्याच्या निर्णयाला भाजपाने केलेला विरोध असाच होता. आता या निर्णयाला विरोध करणार्‍या भारतीय जनता पार्टीने स्वत: सत्तेवर असताना मात्र अशी गुंतवणूक वाढवण्याचा निर्णय घेतला होता. तोच निर्णय  मनमोहनसिंग यांच्या सरकारला घेतल्यावर मात्र भाजपाने त्याला विरोध केला. आता दहशतवाद विरोधी एनसीटीसी ही खास यंत्रणा उभी करण्याच्या बाबतीतही भाजपाचे असे दुटप्पी धोरण दिसायला लागले आहे. भाजपाने टाडा, पोटा अशा दहशतवाद विरोधी कायद्यांचा नेहमीच पुरस्कार केला आहे. आताही भाजपा शासित राज्यांनी असे कायदे केले आहेत. गुजरातने असा कायदा केला आहे आणि कर्नाटकानेही तयार करून केन्द्राकडे राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीसाठी पाठवला आहे. राष्ट्रपती त्यावर स्वाक्षरी करीत नाहीत अशी भाजपाची तक्रार आहे, याचा अर्थ भाजपाला स्वतंत्र दहशतवाद विरोधी कायदा हवा आहे. देशात ज्या ज्या वेळी दहशतवादी कारवाया झाल्या त्या त्या वेळी भाजपाच्या नेत्यांनी अशा कायद्याची आवश्यकता प्रतिपादन केली. या देशात दहशतवादी कारवायांचा बंदोबस्त करणारी स्वतंत्र यंत्रणाही नाही आणि तसा कायदाही नाही. असे असेल तर दहशतवादी कारवायांना पायबंद कसा बसेल, असा सवाल या नेत्यांनी वारंवार उपस्थित केला. दहशतवादाचा मुकाबला करणारा कायदा न करणारा भारत हा एकमेव देश आहे असेही या नेत्यांनी वारंवार निदर्शनास आणून दिले.  आता केन्द्र सरकार भाजपा म्हणतेय तसा स्वतंत्र कायदा करून स्वतंत्र यंत्रणा उभी करत आहे अशा वेळी भाजपाने त्याला पाठींबा दिला पाहिजे पण भाजपाचे नेते या कायद्याला आणि यंत्रणेला विरोध करीत आहेत. केन्द्रातले सरकार सतत काही तरी चुकीचे निर्णय घेत असते असे लोकांना दाखवून देणे हा भाजपाचा या मागचा हेतू आहे. विरोधी पक्ष म्हणून त्यांनी पोटापुरता असा विरोध करायला काही हरकत नाही पण आता फार झाले. शेवटी प्रश्‍न देशाच्या संरक्षणाचा आहे याचा विचार करून भाजपाने आपला विरोध कमी केला पाहिजे आणि आपला राष्ट्रवाद दाखवून दिला पाहिजे. भाजपाच्या या विरोधामागे आणखी एक राजकारण आहे. या पक्षाला आपापसातल्या मतभेदांनी ग्रासले आहे. देशात कॉंग्रेसचे वर्चस्व वेगाने कमी होत असले तरीही त्यातून निर्माण होणारी पोकळी भाजपाला भरून काढता येणार नाही असे दिसायला लागले आहे. अनेक राज्यांत भाजपाची संघटनात्मक यंत्रणाही नाही. पण भाजपा नेत्यांना सत्ता मिळेल अशी स्वप्ने पडायला लागली आहेत. हे स्वप्न आपल्या स्वत:च्या ताकदीवर पूर्ण करता येणार नाही याची त्यांनाच खात्री आहे. १९९८ सालाप्रमाणेच या स्वप्नाची पूर्ती प्रादेशिक पक्षाच्या जोरावरच करता येणार आहे. पुन्हा एकदा जयललिता, नितीशकुमार, मुलायमसिंग, बादल, चंद्राबाबू नायडू असे नेते आपल्याला सत्तेवर आणतील अशी आशा भाजपाला आहे. मात्र त्यांची ही मदत मिळवायची असेल तर या पक्षाच्या नेत्यांच्या  कच्छपी लागणे हिताचे ठरणार आहे. या सार्‍या पक्षांनी आपली प्रादेशिक प्रतिमा जपण्यासाठी या कायद्यावर केन्द्राच्या विरोधात भूमिका घेतली आहे. तशी त्यांना घ्यावी लागते. त्यांच्या मतदारांच्या मनाचा विचार करून त्यांना केन्द्राशी विरोध असल्याचे नाटक करावे लागते आणि भाजपाला सत्तेवर येण्यासाठी या प्रादेशिक नेत्यांशी जवळीक साधणे तसेच त्यांच्याशी एकमत असल्याचे नाटक करणे गरजेचे आहे. भाजपा नेत्यांचे आणि मुख्यमंत्र्यांचे हे नाटक सध्या सुरू आहे. या नकली संघर्षातून सध्या केन्द्र राज्य संघर्षाचाच मुद्दा पुन्हा पुन्हा उगाळला जात आहे. या संघर्षाला फार जुना इतिहास आहे. इंदिरा गांधी पंतप्रधान असताना हा संघर्ष चिघळला होता. काही राज्यांत पाणी वाटप तंटे वाढले, तर काही राज्यात सीमावाद सुरू झाला. केन्द्र सरकार राज्यांना सापत्न वागणूक देते आणि विकासासाठी पुरेसा निधी देत नाही असे आरोप विरोधी पक्षांचे नेते करायला लागले. इंदिरा गांधी यांनी यासाठी  सरकारिया आयोग नेमला. पण या आयोगाने काही सूचना न करता भारताच्या राज्य घटनेत या संबंधाबाबत जे काही म्हटले आहे ते नीट अंमलात आणले तरच  हा वाद संपुष्टात येईल असे  म्हटले. घटनेत केन्द्र आणि राज्य यांच्या संबंधांचा फार खोलवर विचार केला आहे. राज्य आणि केन्द्र असा दोघांचाही संबंध येणार्‍या कायद्यांचा विचार करताना परस्परांशी विचार विनिमय करावा असे घटनेत म्हटले आहे. हा विचार विनिमय करताना केन्द्रानेच पुढाकार घ्यावा अशीही घटनेची अपेक्षा आहे. त्यानुसार केन्द्र सरकारने या स्वतंत्र यंत्रणेच्या निर्मितीवरून चर्चा सुरू केली आहे. तिला राज्यांनी प्रतिसाद दिला पाहिजे कारण हा देशाचा प्रश्‍न आहे. धरसोडीचे धोरण सोडून का होईना पण केन्द्र सरकार दहशतवादी कारवायांचा बंदोबस्त करायला सज्ज झाले आहे. कायदा आणि सुव्यवस्था स्थिती हा राज्यांचा विषय आहे हे खरे आहे पण    तो विषय पोलिसांपुरता मर्यादित असतो.  हा विषय मोठा आहे. त्याला आंतरराष्ट्रीय आयाम असतात. तेव्हा कोणतेही एक राज्य सरकार तो विषय हाताळू शकत नाही. याचा तारतम्याने विचार करून विरोधी पक्षांच्या राज्य सरकारांनी या नव्या यंत्रणेला मान्यता दिली पाहिजे.