मुंबई, दि. १७ – राज्यातील नर्सिंग महाविद्यालयातील नर्सिंगच्या विद्यार्थ्यांनींना नियमबाहय शिष्यवृत्ती देणार्या अधिकार्यांवर कारवाई करण्याचे आश्वासन सामाजिक न्यायमंत्री शिवाजीराव मोघे यांनी विधान परिषदेत दिले. विधान परिषदेत विचारलेल्या तारांकित प्रश्नाला उत्तर देताना मोघे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार २००९-२०१० साली १ कोटी ५३ लाख रुपये शिष्यवृत्ती शुल्क म्हणून देण्यात आले.
मान्यता नसलेल्या अभ्यासक्रम आणि शिक्षण संस्थांना ही शिष्यवृत्ती देण्यात आल्याचे मोघे यांनी यावेळी मान्य केले. तसेच या रक्कमेची वसुली सुरु असल्याचेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. अशाप्रकारे नियमबाहय शिष्यवृत्ती देणार्या अधिकार्यांवर कारवाई करण्याचे आश्वासन मोघे यांनी यावेळी दिले. यावर विनोद तावडे, चंद्रकांत पाटील, संजय केळकर आदींनी आक्रमक होत अधिकार्यांच्या निलंबनाची कारवाई करण्याची मागणी केली. यावर मोघे यांनी या प्रकरणात दोषी अधिकार्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्याचे मान्य केले.