उसाचा तिढा सुटला ही आनंदाची बाब आहे पण साधी सरळ गोष्ट असताना त्याचा जाणीवपूर्वक तिढा करण्यात आला ही मोठीच खेदाची बाब आहे. उत्तर प्रदेशात २५०० रुपये भाव जाहीर झाला.त्यासाठी शेतकर्‍यांना कसलेही आंदोलन करावे लागले नाही. पंजाबात २२०० रुपये भाव जाहीर झाला मग जी गोष्ट इतकी साहजिक होती तिच्या महाराष्ट*ात शेतकर्‍यांना एवढे चिरडीला का आणले गेले ? या ठिकाणी आपले नेते कमी पडले आहेत. आंदोलन हाताळताना मुद्याचा विचार व्हायला हवा होता. कारण आंदोलन भावाच्या मुद्यावर होते. मुद्दाही साधा होता. गेले वर्षी १७०० रुपये भाव होता. यंदा सगळ्याच गोष्टी महाग झाल्या आहेत. मग भाव वाढवून मिळायला हवेत की कमी व्हायला हवेत ? लहान मुलालाही समजेल की सगळ्याच गोष्टी महाग होत असताना उसालाही गतवर्षी पेक्षा जास्त भाव मिळाला पाहिजे. पण आपले सरकार गतवर्षीपेक्षा तीनशे ते चारशे रुपये प्रतिटन भाव कमी देत होते. या देशात अशी कोणती वस्तू गेल्या वर्षीपेक्षा स्वस्त झाली आहे का? सरकारी कर्मचार्‍यांचे पगार, आमदार- खासदारांचे वेतन, घरे, वाहने, वहाणा, कागद, शाळांचे शुल्क, प्रवास भाडे, कपडा सगळ्याच गोष्टी महाग झाल्या आहेत. मग ऊसच गतवर्षी पेक्षा स्वस्त का आणि कसा ? सारी महागाई वाढत आहे. ती उसाला का लागू नाही? ती तशी लागू झाली पाहिजे हे नेत्यांना कळत पण मुद्दाम शेतकर्‍यांना तंग करून आणि आंदोलन करायला भाग पाडून हेच भाव का जाहीर केले ? हे भाव न्याय्य आहेत हे तर खरेच पण ते तसे आहेत तर ते गळीत हंगाम सुरू होण्याच्या आधीच जाहीर का नाही केले ? अशी काही तर्कहीन गोष्ट घडली की तिच्यामागे काही तरी मानसिक कारण आहे असे खुशाल समजावे. अजित पवार आणि मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाणांनी ते राजकारण केले आहे. त्यामागे कसलेही तर्कशुद्ध कारण दिसत नाही. पण या राजकारणात किती लोकांचा रोजगार बुडाला ? किती गाड्यांचे नुकसान झाले ? या सार्‍या नुकसानीला सरकार जबाबदार आहे. या निमित्ताने किमान किमत आणि उत्पादन खर्च या विषयावर चर्चा तर झाली. शेतकर्‍यांना लागणारे खर्च किती वाढत आहेत ? त्यांचा उत्पादन खर्च किती वाढला आहे या गोष्टी लोकांना समजल्या. गंमतीचा भाग असा की महाराष्ट*ात हे आंदोलन सुरू असताना त्याला कोणीच विरोध केला नाही. शेतकर्‍यांचा तर प्रश्नच नाही. त्यांचा आंदोलनाला पाठींबाच होता. अजित पवार आणि मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण हेही निदान तोंडाने बोलताना तरी १४५० हा भाव कमी आहे असेच म्हणत होते. साखर कारखान दारांपैकी कोणीही ही भावाची मागणी अयोग्यच आहे असे म्हणत नव्हते. अगदी खासगी कारखानदारही मागणी उचित आहे असेच म्हणत होते. मग कोणाचाच या मागणीला विरोध नव्हता तर मग पवार-चव्हाण सरळ सरळ ही मागणी मान्य का करीत नव्हते? या मागे राजकारण होतेच असे नाही कारण महाराष्ट*ात ऊस उत्पादकांची संख्या मोठी आहे आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तोंडावर आहेत. अशा वेळी कोणीही राजकारणी एवढ्या मोठ्या वर्गाला नाराज करणार नाही. पण तरीही राज्य सरकारने तिरपागडी भूमिका घेतली. यामागे अहंकाराचा मुद्दा असण्याची शक्यता आहे. राजू शेट्टी यांचे नेतृत्व अजित पवारांना बोचत असावे. अर्थात ही एक शक्यता आहे. पण यातली सर्वात मोठी मेख आहे ती निराळीच आहे. साखर कारखान्यांनी गतवर्षी चांगला भाव दिला होता. साखरेचे भाव चांगले राहतील या अपेक्षेने तो दिला होता पण नंतर भाव पडले आणि त्यांना चांगला भाव देण्याचा पश्चात्ताप झाला. यंदाही त्यांना चांगला भाव देणे आवडणार आहेच तो भाव दिल्यास साखर ज्या भावाने विकावी लागेल तो भाव साखरेला मिळेल की नाही याची त्यांना शंका आहे. कारण देशात आता ६० लाख टन साखर शिल्लक आहे आणि अजून अडीच कोटी टन साखरेची त्यात भर पडणार आहे. आपली गरज आहे दोन कोटी टन साखरेची. अशा अवस्थेत गरजेपेक्षा ५० लाख टन साखर तयार होत आहे आणि पूर्वीची साठ लाख टन शिल्लक आहे. यातली एक लाख टन साखरही निर्यात करण्याबाबत केन्द्र सरकार काहीही बोलत नाही. सरकारने निर्यातीला परवानगी दिली नाही तर यावर्षीच गळीत हंगाम संपेल तेव्हा देशात एक कोटी टन साखर शिल्लक राहणार आहे. अशा स्थितीत बाजारात साखरेचे दर कोसळण्याची भीती त्यांना वाटते. म्हणून मनात असूनही ते उसाला चांगला दर द्यायचे धाडस त्यांना होत नव्हते. ही सारी स्थिती केन्द्र सरकारच्या साखरे विषयीच्या धोरणाने ही सारी स्थिती निर्माण झाली आहे. देशातले कृषि उत्पादन काही ना काही प्रमाणात निर्यात करण्याचे धोरण स्वीकारल्या शिवाय ही अस्थिरता कमी होणार नाही.या आंदोलनाचा हाच धडा आहे. आता सर्वांनी मिळून कृषिमालाच्या निर्यातीच्या संबंधात काही तरी निश्चित धोरण ठरवण्याबाबत केन्द्रावर दडपण आणण्याची गरज आहे.
त्यामुळे शेतकर्‍यांनी किमान२१०० शे रुपये प्रतिटन भाव दिला जावा यासाठी तीव्र आंदोलन सुरू केले आहे. स्वाभीमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्ठी यांच्या नेतृत्वाखाली पंढरपूर ते बारामती अशी पदयात्रा निघाली आहे तर दुसर्‍या बाजूला शरद जोशी यांच्या नेतृत्वाखालील शेतकरी संघटनेने विधानसभेवर मोर्चा काढण्याची तयारी सुरू केली आहे. ऊस उत्पादक शतकर्‍यांची तरुण मुले या आंदोलनात उतरली आहेत. ऊस तोडणी मजुरांनी तोडणीची मजुरी वाढवून मागताच शरद पवार आणि गोपीनाथ मुंडे यांनी आपलाच लवाद नेमून या मजुरीत ७० टक्के वाढ केली. साहजिक आहे. सगळ्याच गोष्टी महाग झाल्या आहेत आणि मजुरांना पूवींच्या मजुरीत जगणे कठीण होत आहे. म्हणून त्यांना मजुरीत ताबडतोब ७० टक्के वाढ दिली. मग बाजारात झालेली ही ७० टक्के महागाई ऊस उत्पादकांना लागू झालेली नाही का? मग शेतकर्‍यांना उसाच्या दरात ७० टक्के वाढ का दिली जात नाही असा ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांचा साधा, सरळ सवाल आहे.
शेतकर्‍यांची मुले म्हणून सत्तेत बसलेल्या या सत्ताधार्‍यांना हा प्रश्न मात्र पडलेला नाही. गतवर्षी उसाला काही कारखान्यांनी २००० रुपये तर काही कारखान्यांनी १७०० रुपये प्रति टन असा भाव दिला होता. त्यात ७० टक्के वाढ केली तर तीन हजार रुपये टन असा भाव पडतो. तेव्हा तोडणी मजुरांना जो न्याय लावला तोच ऊस उत्पादकांना लावला तर तीन हजार भाव दिला पाहिजे. त्यातली पहिली उचल २१०० रुपये द्यावी आणि तीन हजाराचा हिशेब नंतर करावा असे आंदोलकांचे म्हणणे आहे. यात चूक काय आहे ? ही मागणी तर्कशुद्ध आहे पण सरकार ती मानायला तयार नाही उलट सरकारने गतवर्षीपेक्षा टनामागे ३५० रुपये कमी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. आज महागाई भडकत असताना आणि सगळ्याच गोष्टींचे भाव भडकत असताना निदान आहे तो भाव देणे हे न्याय्य असताना हे सरकार ऊस उत्पादकांना कोणत्या तोंडाने कमी भाव घ्या म्हणत आहे असा ऊस उत्पादकांचा साधा प्रश्न आहे. या प्रश्नाचे उत्तर देण्याऐवजी सरकारमध्ये बसलेले बनेल नेते दुसरेच फालतू प्रश्न उपस्थित करून मूळ तर्कशुद्ध मागणीवरचे लक्ष उडवण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.
अजित पवार यांनी तर वाटल्यास शेतकरी संघटनेच्या नेत्यांनी साखर कारखाना चालवून दाखवावा अशी वावदूक ऑफर दिली आहे. आंदोलन करणारांनी कारखानाच ताब्यात घ्यावा लागतो असे नाही. आम्ही सांगू तसा कारखाना चालवला तरीही तो २१०० रुपये भाव देऊन फायद्यात चालवता येतो असा या आंदोलकांच्या म्हणण्याचा मथितार्थ आहे. तसा चालवता येतो म्हणूनच उत्तर प्रदेशातल्या साखर कारखान्यांनी २२०० रुपये भाव दिलाही आहे. मग त्यांना २२०० भाव कसा परवडतो ? आणि अजित पवारांनाच का परवडत नाही ? परवडतो पण मोकळ्या मनाने तसा भाव देण्याची बुद्धी नाही. प्रश्न फार साधा आहे. गरवर्षी याच कारखान्यांनी १८०० आणि १९०० भाव दिला होता. मग त्यांना गेल्या वर्षी एवढा भाव देऊन कारखाना चालवता आलाय ना ? मग यंदाच काय झाले ? यंदाही सगळ्या गोष्टी महाग झाल्या असल्याने शेतकर्‍यांना उसाचा खर्च जास्त येत आहे. तेव्हा दर वाढवून मागण्यात त्याची काहीच चूक नाही. शेतकर्‍यांचे ऊस उत्पादनाचे खर्चही वाढले आहेत. मजुरांचे पगार रोज २०० रुपयांवरून २५० रुपयांवर गेले आहेत. रासायनिक खतांचे दर दुप्पट वाढले आहेत. वीज महाग झाली आहे. अशा रितीने उसाचा उत्पादन खर्च वाढला असल्याने आता उसालाही भाव वाढवून पाहिजे आहे पण ती मागणी विचारात घ्यायलाही सरकार तयार नाही. उसाला योग्य भाव का नाही या प्रश्नाचे सयुक्तिक उत्तरही द्यायला सरकार तयार नाही.