नुकतेच श्रीलंकन संसदेत जुगार कायदेशीर ठरविणारे विधेयक पास करण्यात आले. त्यामुळे तेथे आता जुगारास कायदेशीर मान्यता मिळणार आहे. सरकारच्या या धोरणास तेथील विरोधी पक्षांनी जोरदार विरोध केला आहे. या धोरणामुळे देशात वेश्यावृत्ती वाढेल अशी भिती विरोधी पक्षांनी व्यक्त केली आहे. श्रीलंकन संसदेचे राष्ट्रपती आणि अर्थमंत्री महिंदा राजपक्षे यांनी विशिष्ट क्षेत्रात बेटींग करणाऱ्या आस्थापनांना रीतसर परवाना देण्याचा निर्णय घेतला आहे. श्रीलंकेत कित्येक दशकांपासून कसिनो व घोड्यांच्या शर्यतीवर जुगार चालतो. जुगार प्रतिबंधक कायद्यातील पळवाटांचा आधार घेऊन येथील बुकी बेटींग करतात. नविन कायद्यामुळे सरकारतर्फे जुगाराचे नियमन करता येईल व देशातील पर्यटनास चालना मिळेल असा दावा श्रीलंकन सरकारने केला आहे. येथे चाललेल्या प्राचीन नागरी युद्धामुळे पर्यटन व्यवसायास फारच मंदी आली आहे. यासाठी सिंगापुरमधील काही कंपन्यांना श्रीलंकेतील जुगार व्यवसायाची घडी बसविण्यासाठी आमंत्रित करण्यात आले आहे. विरोधी पक्षनेते दयासिरी जयशेखर मात्र या निर्णयाच्या विरुद्ध उभे राहिले आहेत. बुद्धवादाचा प्रभाव असलेल्या श्रीलंकेत यामुळे लालबत्ती क्षेत्रे वाढतील असे ते म्हणतात. तेथील काही कसिनोही वेश्याव्यवसायास मदत करतात. २०१२ पर्यंत जुगार करणाऱ्यांनी सरकारकडुन परवाना घ्यावा किंवा जुगार बंद करावा असा येथील सरकारने हुकूम जारी केला आहे. या नियमाचे उल्लंघन करणाऱ्यास ४५,००० डॉलर्सचा दंड आणि पाच वर्षांचा तुरुंगवास अशी शिक्षा दिली जाईल. येथील पर्यटन व्यवसाय मात्र धनाढ्य पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी वेगवेगळ्या युक्त्या योजत असतो. जाहिरातींमधून तोकडे कपडे घातलेल्या स्त्रियांचे प्रदर्शन करण्याचा मार्ग अनेक पर्यटक संस्थांकडुन अवलंबला जातो. तेथील बौद्ध भिक्षु मात्र सातत्याने याचा निषेध करत आहेत. श्रीलंकेसारख्या रमणीय बेटावरील पर्यटकांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत चालल्याने त्यांच्याकडुन अधिकाधिक महसुल मिळवावा यासाठी श्रीलंकन सरकार प्रयत्न करत आहे. याचाच एक भाग म्हणुन तेथे जुगारास कायदेशीर मान्यता देण्यात आली आहे.