काय आहे जपानचा समान आडनाव कायदा, जो रद्द करण्याची केली जात आहे मागणी ?

एकीकडे जपानचा हा कायदा देशातील पुरुषप्रधान समाजव्यवस्थेला चालना देत असताना, दुसरीकडे व्यावसायिक आणि वैयक्तिक पातळीवर महिलांच्या अडचणी वाढवतो. 2021 मध्ये कायद्याविरुद्ध खटला दाखल करण्यात आला होता, परंतु नंतर तो फेटाळण्यात आला. या वेळी, जपानचा शक्तिशाली व्यावसायिक लॉबी समूह Keidanren देखील भिन्न आडनाव प्रणालीच्या अंमलबजावणीला पाठिंबा देत आहे.

मेजी युगात 1898 मध्ये नागरी संहितेत आडनाव कायदा जोडण्यात आला. मग हा कायदा पुरुषप्रधान समाजव्यवस्थेला औपचारिक करण्यासाठी स्वीकारण्यात आला. तांत्रिकदृष्ट्या, विवाहानंतर पती पत्नीचे आडनाव घेऊ शकतो. पण वास्तविक जीवनात असे क्वचितच घडते. 95% पेक्षा जास्त स्त्रिया लग्नानंतर आपले आडनाव सोडून पतीचे आडनाव धारण करतात.

जपानमध्ये, विवाह सहसा वयाच्या 30 व्या वर्षी होतो. अनेक स्त्रियांना त्यांची मूळ ओळख सोडणे खूप अवघड असते. या व्यवस्थेच्या विरोधात आडनाव न बदलणाऱ्या महिलांना अनेक मूलभूत सेवा आणि सुविधा मिळण्यात अडचणींचा सामना करावा लागतो. कार्यालयात एखाद्या महिलेने तिचे मूळ आडनाव वापरल्यास कार्यालयातील पर्यवेक्षकांकडून तिचा छळ झाल्याची प्रकरणे समोर आली आहेत.

जपान वुमेन्स युनिव्हर्सिटीच्या प्रोफेसर माचिको ओसावा यांनी गार्डियनच्या हवाल्याने म्हटले आहे की, ‘नवविवाहित महिलांना बँकिंग खाती, क्रेडिट कार्ड, पासपोर्ट आणि इतर सर्व अधिकृत कागदपत्रांवर त्यांची नावे बदलण्यात बराच वेळ वाया घालवावा लागतो. आणि ज्या लोकांनी स्वत:ला व्यावसायिक म्हणून प्रस्थापित केले आहे, त्यांचे नाव बदलणे म्हणजे त्यांनी जे साध्य केले ते नाकारण्यासारखे आहे.

या कायद्यामुळे व्यावसायिक महिला अधिक दुखावल्या जातात. जपान टाइम्सने एकाचा हवाला देऊन म्हटले आहे की, ‘माझे आडनाव बदलल्याने माझे करिअर खराब होत आहे कारण मी माझ्या नावाने लिहिलेले शैक्षणिक पेपर ओळखले जात नाहीत.’ एका महिन्याने सांगितले की, वेगळ्या आडनावामुळे त्याला ड्रायव्हिंग लायसन्स मिळण्यात किंवा परदेशात बँक खाते उघडण्यात अडचणी येत आहेत.

समान आडनाव प्रणाली पुरुषांना देखील प्रभावित करते. जपान टाइम्सने दिलेल्या वृत्तानुसार, पत्नीचे आडनाव घेणाऱ्या पतींना समाजात छळाचा सामना करावा लागतो. अशा नवऱ्यांवर लोक उद्धट कमेंट करतात. जपानमध्ये अशी काही जोडपी आहेत, ज्यांना त्यांचे आडनाव कायमचे बदलायचे नाही. अशी जोडपी दरवर्षी घटस्फोट घेतात आणि एकमेकांचे नाव धारण करून पुन्हा लग्न करतात.

असे लैंगिक असमानतेचे कायदे लवकरात लवकर बदलावे, अशी जपानमधील नागरिकांचीही इच्छा आहे. गेल्या वर्षी, कल्याण मंत्रालयाशी संलग्न असलेल्या थिंक टँकने केलेल्या सर्वेक्षणात असे आढळून आले की 61% लोक वेगळ्या आडनाव पद्धतीचे समर्थन करतात. जपानमध्ये असा कायदा बदलल्यास देशाचा घसरलेला जन्मदरही सुटण्यास मदत होईल. 2021 च्या सरकारी सर्वेक्षणानुसार, 26% स्त्रिया आणि 11% पुरुषांनी ‘कौटुंबिक नाव बदलण्यात गैर-संमती किंवा अडचण’ हे लग्न न करण्याच्या कारणाचा उल्लेख केला. विवाह कायद्यातील लवचिकता विवाह दरांना चालना देण्यास मदत करू शकते – ज्यामुळे, घटत्या जन्मदरावर सकारात्मक परिणाम होऊ शकतो.