जडजोडीचे राजकारण

काँग्रेसचे एकेकाळी राज्यात चाळीसपेक्षा जास्त खासदार निवडून आले होते. त्यांनी अनेकवेळा राज्यातील सर्वच्यासर्व म्हणजे 48 जागा लढवल्या होत्या. पण त्यानंतर राष्ट्रवादीच्या स्थापनेपासून काँग्रेसने फक्त 1999चा अपवाद वगळता एकदाही 48 जागा लढवलेल्या नाहीत. यावेळी त्यांना जास्त जागांचा आग्रह धरला होता व शेवटी राष्ट्रवादीने त्यांच्या कोट्यातील हाजकलंगणेची जागा उमेदवार न मिळाल्याने काँग्रेसला देऊन टाकली.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते कितीही बढाया मारत असले तरी या पक्षाने कधीच 48 जागा लढवलेल्या नाहीत. त्यांनी कायमच काँग्रेसशी आघाडी करूनच निवडणूक लढवली आहे. त्यात राष्ट्रवादीच्या वाट्याला फक्त 22 जागा आलेल्या आहेत. यंदा तर तेवढ्याही जागा शरद पवारांचा हा पक्ष लढवत नाही. सेनाभाजपची युती 1989पासून राज्यात एकत्रच निवडणुका लढवत आहे. त्याच बरोबर त्यांचे लोकसभा आणि विधानसभेचे मतदारसंघही ठरलेले आहेत. त्यामुळे या पक्षांनी आपली शक्ती ओळखून कधीच सर्व जागा लढवण्याचा अट्टाहास यापूर्वी केलेला नाही. तसेच त्यांचे नेतेही आपला पक्ष राज्य व्यापी की जिल्हाव्यापी की देशव्यापी असल्याच्या बढाया मारलेल्या नाहीत. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हा पक्ष सात वर्षापूर्वी स्थापन झालेला असला तरी मनसेला लोकसभेच्या दोन आणि विधानसभेची एक निवडणूक लढवण्याची संधी मिळाली आहे. या पक्षाने कोणाशी युती किंवा आघाडी केलेली नसली तरीही राज्यातील 48 पैकी फक्त 12 लढवण्याचे धाडस दाखवले आहे. या जागा लढवण्यामागची रणनिती काय तर ज्या ठिकाणी सेनेचे उमेदवार असतील तेथेच शक्यतो उमेदवार द्यायची अशीच असल्याचे स्पष्ट दिसते.

मनसेचे बारा आमदार आहेत. त्यापैकी बहुसंख्य आमदार हे मुंबईतील आहेत. मुंबईतील एका लोकसभा मतदारसंघात मनसेचे 3 विद्यमान आमदार असूनही तेथे मनसेने अद्याप उमेदवार दिलेला नाही. मात्र मुंबईत ज्या मतदारसंघात एकही आमदार नाही अशी मतदारसंघात त्यांनी उमेदवार दिले आहेत. केवळ शिवसेनेच्या उमेदवारांच्या विरोधात आजतरी मनसेचे जास्तीतजास्त उमेदवार दिसतात.

पुणे जिल्ह्यातील शिरूरमध्ये जिल्हापरिषद सदस्याला लोकसभेची उमेदवारी देण्याची वेळ राज ठाकरे यांच्यावर आली. या मतदारसंघातून अभिनेत डॉ. अमोल कोल्हे यांना उमेदवारी दिली होती पण त्यांनी नकार दिल्याने त्यांच्या जागी खेडमधील जिल्हापरिषद सदस्य खांडेभराण यांना उमेदवारी दिली आहे. मावळमध्ये मात्र थेट उमेदवार न देता अपक्ष उमेदवाराला पाठिबां दिलेला आहे. यावरून गेली काही वर्षे महाराष्ट्रात सत्तेचे कसे तडजोडीचे राजकारण सर्वच राजकीय पक्ष करत आहेत हे दिसून येते.