पुणे : लोकसभा निवडणुकीत महागाईबरोबरच भ्रष्टाचार हा विषयही लोकांच्यादृष्टीने महत्वाचा ठरलेला आहे. त्यामुळे कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी, भाजपा आणि शिवसेना सगळेच राजकीय पक्ष भ्रष्टाचाराच्या विरोधात वारेमाप भाषणे करत आहेत आणि भ्रष्टाचाराचे निर्मुलन आपणच करू असे दावे करत आहेत. प्रत्यक्षात मात्र सगळेच पक्ष आपापल्या सोयीनुसार भ्रष्टाचारात गुंतलेल्या लोकांना उमेदवारी बहाल करत आहेत. अशा लोकांसाठी सगळ्याच पक्षांची दारे खुली असतात.
बिहारमधील जनता दल (यू) पक्षाचे साबीर अली यांनी पक्ष सोडून भाजपात येण्याची इच्छा व्यक्त करताच भाजपाने त्यांना प्रवेश दिला. एक मुस्लीम पक्षात येत असेल तर आपली प्रतिमा सुधारण्यासाठी त्याचा चांगला वापर होईल अशी त्यांची भावना असावी. परंतु भाजपाच्याच नेत्यांनी काही दिवसांपूर्वी साबीर अलीवर यासीन भटकळचा साथीदार असल्याचा आरोप केला होता. अशा माणसाला भाजपात घेणे योग्य नाही हे त्याला पक्षात घेणार्यांच्या लक्षात आले नाही, पण पक्षाचे सरचिटणीस मुख्तार अब्बास नकवी यांना ही गोष्ट खटकली आणि त्यांनी आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली. त्याबरोबर भाजपाने साबीर अलीला पक्षातून काढूनही टाकले.
कर्नाटकातील पबवर बेकायदा हल्ला करणारे श्रीराम सेनेचे प्रमोद मुतालीक, खाण घोटाळ्यातील आरोपी रेड्डी बंधू आणि एकवेळ जेलमध्ये जाऊन आपलेले मुख्यमंत्री बी.एस. येडीयुरप्पा यांना पक्षाने असेच पावन करून घेतलेले आहे. उमेदवार कितीही गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचा असला तरी त्याची निवडून येण्याची क्षमता हीच प्रमाण मानून त्यांच्या गुन्हेगारीकडे दुर्लक्ष करण्याची प्रवृत्ती सगळ्याच पक्षात दिसत आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसने तर पवनराजे निंबाळकर यांच्या खूनप्रकरणी अटक झालेले डॉ. पदमसिंह पाटील यांनाच उमेदवारी दिली आहे. त्यांच्याऐवजी यंदा त्यांच्या मुलाला उमेदवारी द्या असा मतप्रवाह डावलून शरद पवार यांनी खूनातील आरोपीची पाठराखण करत त्यांनाच उस्मानाबादमधून उमेदवारी दिली आहे. एकीकडे आरोपींना उमेदवारी देणारे हेच शरद पवार राहुल नार्वेकर हे चांगले इंग्रजी बोलतात, चॅनेलवर चांगले बोलतात म्हणून त्यांना उमेदवारी दिल्याचे सांगतात.
औरंगाबादमधील काँग्रेसचे उमेदवार संजय पाटील हे जिल्हा बँकेतील घोटाळ्यातील आरोपी आहेत. या भ्रष्टाचार प्रकरणी त्यांना अटकही झाली होती. पण त्यांच्यावरील आरोप अन त्यांची अटक हे त्यांचे गुणविशेष मानत काँग्रेसने त्यांना उमेदवारी दिली आहे.
आदर्श घोटाळ्यातील आरोपी असलेले माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनाही उमेदवारी दिली आहे. त्यांचे नाव आरोपींच्या यादीतून वगळण्यासाठी सीबीआयने केलेली याचिका न्यायालयाने फेटाळली आहे. तसेच त्यांच्यावर लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्याखाली गुन्हा नोंदवता येऊ शकतो असेही ठणकावले आहे. याच सीबीआयने अशोक चव्हाण यांच्यावर खटला दाखल करण्यासाठी राज्यपालांकडे परवानगी मागितली होती, पण ती अर्थातच राज्यपालांनी दिली नाही. मग आता सीबीआयला अचानक चव्हाण यांच्या विरोधात सबळ पुरावे नसल्याचा साक्षात्कार झाल्याने त्यांचे नाव आरोपींच्या यादीतून वगळण्याची न्यायालायात याचिका दाखल केली पण ती फेटळली.
