केंद्रातल्या संपु आघाडी सरकारची अवस्था मोठी विचित्र झाली आहे. हे सरकार स्वतःच्या कर्तबगारीने एखादी समस्या निर्माण करते पण ती समस्या सोडविताना आपण दुसर्या अनेक समस्यांना जन्म देत आहोत याचे भान त्यांना राहत नाही. नेमकी तशी अवस्था कॉंग्रेस पक्षाची झाली आहे. तेलंगण निर्मिती हे तर त्यांचे कर्तव्य होतेच पण ते पार पाडण्याची त्यांची पध्दत चुकीची होती. त्यामुळे तेलंगण निर्मिती करताना त्यांनी दुसरे काही प्रश्न निर्माण केले आहेत. तेलंगणाच्या पाठोपाठ अन्य राज्यांची मागणी होणे ही तेलंगणातून निर्माण झालेली एक समस्या आहेच. पण आता विशेष दर्जा मागणार्या राज्यांची संख्या वाढायला लागली आहे आणि ही सुध्दा तेलंगणाच्या समस्येतून निर्माण झालेली तिसरी नवी समस्या आहे. तेलंगण निर्माण केले पण ते करताना उर्वरित आंध्र प्रदेशातील जनतेची नाराजी ओढवून घेतली. आता ती नाराजी तशीच ठेवून कालांतराने ती कमी होण्याची वाट पहायला हवी होती. मात्र तेलंगण निर्मितीतून तेलंगणाच्या जनतेची मने आणि मते जिंकावीत आणि त्याचबरोबर सीमांध्रा भागातील जनतेची मने जिंकावीत असा प्रयत्न करीत कॉंग्रेसच्या नेत्यांनी सीमांध्रा भागासाठी विशेष दर्जा देण्याचा प्रस्ताव पुढे ठेवला.
या लोकांना खुष करण्याचा आणखी एक मार्ग होता. तो म्हणजे विशेष पॅकेज देणे. त्यावरही चर्चा झालेली आहे पण तो मार्ग चोखाळला असता तर विशेष पॅकेजची मागणी करणार्या राज्यांची भुते उठून उभी राहिली असती. सध्या तरी कॉंग्रेसचे नेते या वाटेला न जाता. सीमांध्रा भागाला विशेष दर्जा देण्याचा प्रयत्न करत आहेत आणि हे कळताच देशातली इतरही काही राज्ये आता विशेष दर्जा मागण्यासाठी पुढे सरसावली आहेत. आता मनमोहन सिंग यांना काही पुन्हा सरकार चालवायचे नाही त्यामुळे ते जाता जाता अनेक समस्या निर्माण करायला लागले आहेत. त्यातलीच ही एक समस्या आहे. सीमांध्रा भागातल्या विशेष दर्जाचा प्रस्ताव पुढे येताच बिहार आणि झारखंड या दोन्ही राज्यांनी असा दर्जा मिळण्यासाठी आंदोलनाचे रणशिंग फुंकले आहे. बिहारने गतवर्षीच अशा दर्जाची मागणी केली होती. त्यावेळी त्यांना तसा दर्जा मिळण्याची शक्यताही निर्माण झाली होती. कारण त्यावेळी बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांचा आणि भाजपाचा काडीमोड झालेला होता.
भाजपापासून दूर गेलेले नितीशकुमार कॉंग्रेसच्या जवळ येतील काय यासाठी कॉंग्रेसचे नेते कामाला प्रयत्नाला लागले होते आणि कॉंग्रेसशी जवळीक साधण्याच्या बदल्यात विशेष दर्जा देण्याचे आमिष त्यांनी दाखवले होते. परंतु पुढे सारे काही फिसकटले. चार राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांत कॉंग्रेसचा सफाया झाल्यामुळे नितीशकुमार यांच्या मनातले कॉंग्रेस विषयीचे आकर्षण कमी झाले आणि कॉंग्रेसच्या नेत्यांनासुध्दा बिहारमध्ये आपला पक्ष टिकवून ठेवण्यासाठी नितीशकुमार पेक्षा लालूच बरे असे वाटायला लागले. एकंदरीत बिहारची चर्चा मागे पडली. रिझर्व्ह बँकेने तिचे आत्ताचे गर्व्हनर रघुराम राजन यांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती नेमली होती आणि त्या समितीने राज्यांचा विशेष दर्जा यावर विचार करावा असा आदेश बँकेने दिला होता. पण या समितीचे कामकाज अर्धवट राहिले आता मात्र सीमांध्रा भागाच्या निमित्ताने बिहार आणि झारखंडची मागणी जोराने पुढे आली आहे. पुढच्या दोन चार दिवसांत या दोन्ही राज्यात या मागणीसाठी बंद पाळले जात आहेत. सध्या देशात अकरा राज्यांना हा दर्जा मिळालेला आहे. पूर्वी आसाम नागालँड आणि जम्मू काश्मीर या तीन राज्यांना हा दर्जा होता पण पुढे त्यामध्ये अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपूर, मेघालय, मिझोरम, सिक्किम, त्रिपुरा आणि उत्तराखंड या आठ राज्यांचा समावेश झाला आणि ही संख्या ११ वर गेली.
आता सीमांध्रा भागाची चर्चा सुरू होताच भारतीय जनता पार्टीने आणि ७ राज्यांचा या यादीत समावेश करावा असा आग्रह धरायला सुरूवात केली आहे. एकंदरीत ही नवी संकटे उभी राहत आहेत. कारण एवढ्या राज्यांना विशेष राज्यांचा दर्जा दिल्यास सरकारच्या तिजोरीवर मोठा भार वाढतो. विशेष दर्जा देण्याची ही पध्दती १९६९ पासून सुरू झालेली आहे. जी राज्ये गरीब असतात त्यांना केंद्राच्या निधीतून जास्त मोठा वाटा दिला जातो आणि त्या त्या राज्यांमध्ये काही केंद्रीय करांमध्ये सूट दिली जाते. एकंदरीत विशेष दर्जा हे प्रकरण एखाद्या राज्याच्या हिताचे असले तरी एकेका विशेष राज्यामुळे केंद्र सरकारवर करोडो रुपयांचा भार पडत असतो. आंध्र प्रदेशात गतवर्षी केंद्रीय करांची वसुली १८ हजार कोटी रुपये झाली होती. आता सीमांध्रा भागाला विशेष दर्जा दिला तर केंद्रीय कराच्या वसुलीमध्ये सरळ सरळ १८ हजार कोटींचा तोटा येणार आहे. त्याच्या पाठोपाठ अन्य राज्यांना अशा सवलती दिल्यास केंद्रावरचा राज्यांना द्यावयाचा अनुदानाचा भार प्रचंड वाढेल आणि केंद्राची तिजोरी खाली होईल. पण सीमांध्रा भागामध्ये कॉंग्रेस पक्ष संपू नये म्हणून या आर्थिक घटकांचा विचार न करता त्या भागाला हा दर्जा दिल जात आहे.
