नवी दिल्ली: अमूल आणि मदर डेअरीने नुकतीच त्यांच्या दुधाच्या दरात वाढ केली आहे. दुधाची विक्री करणाऱ्या या दोन्ही दिग्गज कंपन्यांनी दरात दोन रुपयांनी वाढ केली आहे. यानंतर दिल्ली-एनसीआर, मुंबई, कोलकाता यासह अनेक मोठ्या आणि छोट्या शहरांमध्ये त्यांचे दूध महाग झाले आहे. या दरवाढीनंतर टोन्ड दूध 52 रुपये आणि फुल क्रीम 62 रुपये प्रति लिटर दराने उपलब्ध होत आहे. याउलट बंगळुरूमध्ये चित्र पूर्णपणे उलट आहे. येथे टोन्ड दूध फक्त 38 रुपये आणि फुल क्रीम दूध 46 रुपये प्रति लीटर दराने उपलब्ध आहे. अखेर, बंगळुरू आणि इतर शहरांमध्ये दुधाच्या दरात एवढी तफावत का? असा कोणता जुगाड भाजपने कर्नाटकात निर्माण केला आहे, जो इतर राज्यांकडे नाही? आपण तो येथे समजून घेण्याचा प्रयत्न करूया.
अलीकडे सर्वच खाद्यपदार्थांच्या किमती वाढल्या आहेत. यामध्ये मैदा, मैदा, तेल, तांदूळ यांचा समावेश आहे. 16 ऑगस्ट रोजी अमूल आणि मदर डेअरीने दुधाच्या दरात 1 रुपयांनी वाढ केल्याने जनतेला महागाईचा आणखी एक धक्का बसला. या दोघांचा देशाच्या मोठ्या क्षेत्रावर प्रभाव आहे. मात्र, त्याची तीव्रता बंगळुरूपर्यंत पोहचली नाही. मुख्यतः नंदिनी ब्रँडचे दूध येथे उपलब्ध आहे. हा ब्रँड कर्नाटक सहकारी दूध उत्पादक महासंघ (KMF) च्या मालकीचा आहे.
राज्य सरकारच्या योजनेचा परिणाम
मात्र, राज्यात दुधाचे दर न वाढण्याचे श्रेय कर्नाटक सरकारच्या योजनेला जाते. ही योजना माजी मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा यांनी सुरू केली होती. नंतरही ती चालूच आहे. गोष्ट 2008 ची आहे. त्यानंतर येडियुरप्पा यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारने लिटरमागे 2 रुपये प्रोत्साहन देण्यास सुरुवात केली. हे प्रोत्साहन दुग्ध उत्पादक शेतकऱ्यांना उपलब्ध होते. केएमएफशी संलग्न असलेल्या डेअरी संघांना त्यांनी ज्या दराने दूध पुरवठा केला, त्या खरेदी किमतीच्या वर प्रोत्साहनाची रक्कम देण्यात आली.
सरकारे बदलत राहिली, पण योजना बदलली नाही
2013 मध्ये राज्यात काँग्रेसची सत्ता आली. त्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी हे प्रोत्साहन वाढवून 5 रुपये प्रति लिटर केले. येडियुरप्पा पुन्हा आल्यावर त्यात वाढ झाली. नंतर ते सहा रुपये प्रतिलिटर करण्यात आले. याने दुग्ध उत्पादक शेतकऱ्यांना KMF शी संलग्न असलेल्या डेअरी संघांना दूध पुरवठा करण्यास प्रोत्साहित केले. परिणामी, केएमएफ संघांना होणारा दुधाचा पुरवठा 2007-08 मध्ये 30.35 लाख किलो प्रतिदिन वरून 74.80 लाख किलो प्रतिदिन झाला.
कर्नाटक सरकारच्या या योजनेमुळे ग्राहकांसह राज्यातील शेतकऱ्यांनाही फायदा झाला. जिथे शेतकऱ्यांना प्रति लिटर दुधाचे सहा रुपये अतिरिक्त उत्पन्न मिळाले. तर, दुसरीकडे, इतर मोठ्या शहरांच्या तुलनेत ग्राहकांना टोन्ड दुधावर प्रतिलिटर 14 रुपये कमी मोजावे लागत आहेत.