नवी दिल्ली – आर्थिक धोरण कॅबिनेट कमिटीने रेल्वेत थेट परकीय गुंतवणुकीचा प्रस्ताव मान्य केला असून २ जानेवारी अथवा ९ जानेवारीला होत असलेल्या बैठकीत या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात येणार असल्याचे खात्रीलायक वृत्त आहे. मूळ प्रस्तावानुसार १०० टक्के एफडीआयला परवानगी दिली जाणार होती मात्र रेल्वेकडून सुचविल्या गेलेल्या बदलांनुसार आता ७४ टकके थेट परकीय गुंतवणुकीस मान्यता दिली जाईल असे संकेत मिळत आहेत.
डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीयल पॉलिसी अॅन्ड प्रमोशन – वाणिज्य मंत्रालयाने या संदर्भात बनविलेला ड्राफ्ट सध्या आर्थिक धोरण कॅबिनेटकडे सूपूर्द करण्यात आला आहे. रेल्वेतर्फे या ड्राफ्टमध्ये कांही बदल करण्यात आले आहेत. बांधकाम आणि देखभाल प्रकल्पातच परकीय गुंतवणुकीस परवानगी द्यावी अशी रेल्वेची प्रमुख मागणी होती ती मान्य करण्यात आली आहे. मात्र हायस्पीड नेटवर्क आणि मालवाहतूक या क्षेत्रात १०० टक्के गुंतवणुकीस परवानगी दिली जाणार आहे असेही समजते. रेल्वेने खासगी व सार्वजनिक भागीदारी प्रकल्पांना अधिक पसंती दिली होती मात्र त्याला खासगी गुंतवणुकदारांकडून म्हणावा तसा प्रतिसाद मिळालेला नाही. या भागीदारीतून रेल्वेला ६० हजार कोटींची गुंतवणक अपेक्षित होती व त्यात रेल्वेचे कारखाने, कोच कारखान्यांचा समावेश होता असेही समजते.
एक खासगी चिनी फर्म या संदर्भातल्या घडामोडींवर बारीक लक्ष ठेवून आहे कारण त्यांना या प्रकल्पात गुंतवणक करावयाची आहे असेही सांगितले जात आहे.
