नवी दिल्ली – सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या दूरसंचार खात्याला नोटीस पाठविली असून इंटरनेटवरील अश्लील संकेतस्थळे बंद करण्याच्या बाबतीत हे खाते कोणती पावले उचलत आहे याची विचारणा केली आहे. या खात्याने विशेष करून बाल गुन्हेगारी आणि बाल लैंगिकता यावरील व्हीडिओ आणि छायाचित्रांवर प्रतिबंध घालावेत आणि त्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांचा अहवाल न्यायालयाला द्यावा, असाही आदेश न्यायालयाने दिला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती बी.एस. चौहान आणि एस.ए. बोबडे यांच्या खंडपीठाने या संबंधात दाखल झालेल्या इंदूरच्या कमलेश वासवानी यांच्या जनहित याचिकेची सुनावणी करताना हा आदेश दिला. इंटरनेटवरच्या या आक्षेपार्ह वेबसाईटस्मुळेच महिलांवरील अत्याचार वाढत असल्याचा दावा वासवानी यांनी केला असून दूरसंचार खात्याने या वेबसाईटस् ब्लॉक कराव्यात अशी मागणी केली आहे.
याचिकाकर्त्यांनी यापूर्वी थेट दूरसंचार खात्याकडे निवेदने पाठविली आहेत. परंतु खात्याचा समाधानकारक प्रतिसाद मिळाला नाही म्हणून त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. मात्र या याचिकेमध्ये त्यांनी दूरसंचार खात्याला प्रतिवादी केलेले नाही, तर या खात्याने कारवाई करून या वेबसाईटस् बंद कराव्यात अशी केवळ मागणी केली आहे.
