मुंबई – महाराष्ट्र गौण खनिज (विकास व विनियमन) नियम 2013 राज्यात लागू करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. हे नियम उद्या 24 ऑक्टोबर 2013 पासून लागू होणार असून तशी अधिसूचना काढण्यात येणार आहे. यामुळे राज्यात घरबांधणी व अन्य कामांसाठी आवश्यक असलेली गौण खनिजे विशिष्ट नियमानुसार मर्यादित प्रमाणात उत्खनन करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
या निर्णयामुळे गौण खनिजाचे सुनियोजित व शास्त्रीय पद्धतीने उत्खनन होणार असून त्यातून, पर्यावरण संतुलन राखले जाणार आहे. त्याबरोबरच विकास प्रक्रियेसाठी निरंतर गौण खनिजाची उपलब्धताही होणार आहे. या नियमांमध्ये विशिष्ट कालावधी व विशिष्ट क्षेत्रात विशिष्ट परिमाणाइतके गौण खनिजाचे उत्खनन करण्यास परवानगी देण्याचे अधिकार सक्षम प्राधिकार्यांना देण्यात आले आहेत.
अशा परवानग्या देतांना, राज्यात ज्यांची उपजीविका परंपरागत पद्धतीने गौण खनिजावर अवलंबून आहे, अशा व्यावसायिक जाती – जमातीचाही विचार करण्यात आला आहे. राज्याच्या पायाभूत विकासात आणि मानवी जीवनमान उंचावण्यात गौण खनिजाचे महत्व अनन्यसाधारण आहे.
राज्यात गौण खनिज उत्खननाबाबत 1) द रुल्स रेग्युलेटींग द वर्कींग ऑफ मायनर मिनरल्स, 1954, 2) द बॉम्बे मायनर मिनरल एक्सटॅ्रक्शन रुल्स, 1955, 3) महाराष्ट्र मायनर मिनरल एक्स्ट्रॅक्शन (विदर्भ रिजन) रुल्स, 1966 नियम लागू होते. केंद्र शासनाच्या खाण आणि खनिजे (विकास व विनियमन) अधिनियम 1957 अन्वये राज्यास गौण खनिजाबाबत नियम करण्याचा अधिकार प्राप्त झालेला आहे.
केंद्रीय खाण मंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या गौण खनिज विषयक 2010 च्या मार्गदर्शन सूचना आणि 27 फेब्रुवारी 2012 चा मा. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल विचारात घेऊन महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन (विकास आणि विनियम) नियम 2013तयार करण्यात आले आहेत. हे नियम 18 जुलै, 2013 च्या अधिसूचनेअन्वये, महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-ब, असाधारणक्र. 113, दि.19 ऑगस्ट, 2013 द्वारे प्रसिध्द करण्यात आले आहेत. या नियमांना मंजुरी देताना जुने नियम अधिक्रमित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
