सध्या महाराष्ट्रात आजारी सहकारी साखर कारखान्यांची संगनमताने केली गेलेली विक्री आणि त्यातला भ्रष्टाचार यावर गरमागरम चर्चा सुरू आहे. अण्णा हजारे यांनी या व्यवहारात १० हजार कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाला असल्याचा आरोप केला आहे. मात्र नेहमीप्रमाणेच श्री. शरद पवार यांनी अण्णांच्या आरोपांची खिल्ली उडवली आहे. कारखान्यांच्या विक्रीचे व्यवहार पूर्णपणे कायद्याच्या आधीन राहून झालेले आहेत. त्यात भ्रष्टाचार करण्यास संधीच नाही. असे पवारांचे म्हणणे आहे. मात्र महाराष्ट्रमध्ये सहकारी संस्थांना माहितीच्या अधिकाराचा कायदा लागू होत नसल्याने हा भ्रष्टाचार खरोखर झाला आहे की नाही याचा मागोवा घेता येत नाही. सहकारातला भ्रष्टाचार बाहेर काढण्याच्या बाबतीत ही एक मोठी अडचण आहे. काल तर सर्वोच्च न्यायालयाने सहकारी संस्थांना हा अधिकारी लागू होतच नाही. असा निर्वाळा दिला आहे. या निकालामुळे सहकारी संस्थांतील भ्रष्टाचार करणार्या अधिकारी आणि पदाधिकार्यांनी सुटकेचा निःश्वासच टाकला असेल कारण सहकारी संस्थांना माहितीचा अधिकार लागू व्हावा की नाही याबाबत काहीशी संदिग्धता होती. ती आता पूर्णपणे कमी झाली आहे. सहकारी संस्थातील स्वाहाकाराला माहितीच्या अधिकाराची भीती आता बिलकूलच राहिलेली नाही.
अन्यथा माहितीचा अधिकार हे मोठेच शस्त्र ठरलेले आहे. त्याच्या साह्याने सार्वजनिक संस्थांतले गैरव्यवहार उघड होतात ही गोष्ट जनतेच्या हितासाठी चांगली आहे. परंतु ज्यांचे गैरव्यवहार उघड होत असतात त्यांना मात्र माहितीचा अधिकार ही पीडा वाटत आहे. कारण आपल्या स्वार्थासाठी गैरव्यवहार करून गैरव्यवहाराची प्रकरणे लपवणे त्यांना आता शक्य होईनासे झाले आहे. परिणामी अनेक संस्थांनी आणि यंत्रणांनी या कायद्यातून आपल्याला सूट मिळते का हे पहायला सुरुवात केली आहे. माहितीचा अधिकार आपल्याला लागू होऊ नये अशी त्यांची धडपड आहे. मात्र असे असले तरी काही सामाजिक कार्यकर्ते देशातल्या अनेकानेक संस्था माहितीच्या अधिकाराच्या कक्षेत याव्यात आणि त्यांचे व्यवहार पारदर्शक व्हावेत यासाठी न्यायालयात धाव घेत आहेत. राजकीय पक्षांना हा कायदा लागू व्हावा की नाही असा एक वाद निर्माण झाला होता आणि सर्वोच्च न्यायालयाने राजकीय पक्षांना हा कायदा लागू केला जावा असा निवाडा दिला होता. परंतु सरकारने अध्यादेश काढून हा निर्णय रद्द ठरवला आणि राजकीय पक्षांचे व्यवहार माहितीच्या अधिकाराच्या कचाट्यातून सुटले. शैक्षणिक संस्थांच्या संदर्भातही असाच वाद उद्भवला होता.
त्यांनीही आपल्या मागे हे माहितीच्या अधिकाराचे लचांड (?) लागू नये असे प्रयत्न केले. परंतु उच्च न्यायालयाने, या शैक्षणिक संस्थांना सरकारचे अनुदान मिळत असल्यामुळे त्यांना माहितीच्या अधिकारापासून सूट मिळणार नाही असा निर्णय दिला. आता सहकारी संस्थांच्या संदर्भात असाच प्रश्न निर्माण झाला असून सर्वोच्च न्यायालयाने हा कायदा सहकारी संस्थांना लागू होणार नाही असा निर्णय दिला आहे. केरळ उच्च न्यायालयामध्ये आधी या संबंधात उलटा निर्णय दिला गेला होता. कोणत्याही सहकारी संस्थेवर सरकारचे नियंत्रण आणि देखरेख असते. त्यामुळे सहकारी संस्था सुद्धा माहितीच्या अधिकाराच्या कक्षेत आल्या पाहिजेत, असा निर्णय केरळ उच्च न्यायालयाने दिला होता. त्यावर काही सहकारी संस्थांच्या संचालकांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिका कर्त्यांना दिलासा दिला आणि उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द ठरवीत सहकारी संस्था या कायद्याच्या कक्षेत येणार नाहीत असे जाहीर केले. सहकारी संस्थांवर सरकारचे नियंत्रण आणि देखरेख असते, परंतु एवढ्यावरून या संस्थांना सरकारी संस्था म्हणता येणार नाही आणि त्या सरकारी संस्था ठरत नसल्यामुळे त्यांना माहितीचा अधिकार लागू होण्याची गरज नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. या निकालाचे परिणाम महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर जाणवण्याची शक्यता आहे. कारण महाराष्ट्रात सहकारी संस्था मोठ्या संख्येने आहेत आणि त्यांच्यातील भ्रष्टाचाराची चर्चा अधूनमधून होत असते.
केरळमधल्या ज्या सहकारी संस्थेला माहितीचा अधिकार लागू होणार नाही असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे ती सहकारी संस्था नेमकी कशी आहे याचे तपशील कळलेले नाहीत. पण महाराष्ट्रातल्या सहकारी संस्थांचे स्वरूप विचारात घेतले असता केरळमधल्या त्या संस्थेला मिळालेले माहितीच्या अधिकारापासूनचे मोकळेपण महाराष्ट्रातल्या संस्थांना मिळेल असे काही वाटत नाही. विशेषतः सहकारी संस्थांच्या स्वरूपात बदल करणारी ९७ वी घटना दुरूस्ती आता अंमलात येत आहे आणि या घटना दुरूस्ती मध्ये सहकारी संस्थांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांसारखे स्वरूप असल्याचे म्हटले आहे. तसे झाल्यास सहकारी संस्थांची माहितीच्या अधिकारातून सुटका होणार नाही.
