नवी दिल्ली – देशाचे राजकारण गुन्हेगारी प्रवृत्तीपासून मुक्त व्हावे यासाठी न्यायालयांपासून माध्यमांपर्यंत सर्वजण चिंतन करत आहेत. परंतु त्याचा काही फारसा उपयोग होताना दिसत नाही. उलट राजकारणातील गुन्हेगारीचे प्रमाण चिंताजनक एवढे वाढले असल्याचे आढळले आहे. येत्या नोव्हेंबर आणि डिसेंबर महिन्यात निवडणुका होत असलेल्या पाच राज्यातील विद्यमान विधानसभांमधील २१ टक्के आमदारांवर गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल असल्याचे आढळले आहे. दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि मिझोराम या पाच राज्यात निवडणुका होणार आहेत.
या निवडणुकांचे निकाल आठ डिसेंबरला जाहीर होतील तेव्हा त्या नव्या विधानसभा कशा असतील हे लक्षात येईलच. पण निदान त्या नव्या विधानसभांमध्ये तरी गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या आमदारांचे प्रमाण एवढे गंभीर असू नये अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. असोसिएशन ऑफ डेमॉक्रॅटिक रिफॉर्मस् आणि नॅशनल इलेक्शन वॉच या संस्थांनी मिळविलेल्या माहितीनुसार या पाच राज्यातल्या ६०७ आमदारांपैकी १२८ आमदारांवर गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे आहेत.
या दोन्ही संघटनांनी सर्व राजकीय पक्षांना, गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या उमेदवारांना उमेदवारी न देण्याचे आवाहन केले आहे. ही दक्षता न घेतल्यास या पाच राज्यातील विधानसभा कलंकित आमदारांनी भरलेल्या दिसून येतील आणि ती लोकशाहीची कुचेष्टा ठरेल, असे या संघटनांनी म्हटले आहे.
आगामी विधानसभा निवडणुकांत छत्तीसगडमध्ये दोन टप्प्यात ११ आणि १९ नोव्हेंबरला मतदान होणार आहे. मध्य प्रदेश (२५ नोव्हेंबर), राजस्थान (१ डिसेंबर), दिल्ली आणि मिझोराम (४ डिसेंबर) असे मतदान होईल आणि ८ डिसेंबरला मतमोजणी होईल.
