अमेरिकेने भारताला आता आपल्या संरक्षण विषयक धोरणांत फार वरचे स्थान दिले आहे. असे का झाले ? अमेरिकेसाठी पाकिस्तान महत्त्वाचा असताना त्यांनी भारताला एवढे वरचे स्थान का दिले असा प्रश्न कोणालाही पडू शकतो. पण आता जगाच्या राजकारणाचे बरेच संदर्भ बदलले आहेत आणि काही जुन्या पुसट झालेल्या संदभार्ंंना ठळक रूप यायला लागले आहे. हे सारे संदर्भ तपासून घेताना अमेरिका हे स्वार्थी आणि व्यापारी राष्ट्र याचे विस्मरण होता कामा नये. त्याची अर्थव्यवस्था भक्कम आहे. अजस्र आहे आणि त्याने आपल्या देशातल्या नागरिकांचे राहणीमान अगदी टोकाला नेऊन ठेवले आहे आणि ते आहे तसे तरी निदान रहावे असा त्याचा प्रयत्न असतो. त्यासाठी अमेरिकेचे अर्थव्यवस्था सतत तेजीत असणे ही त्याची गरज असते. परराष्ट्र संंबंधात अमेरिका आपल्या या प्राधान्याचे कधीही विस्मरण होऊ देत नाही. आता काल मनमोहनसिंग यांनी अमेरिकेत जाऊन अध्यक्ष ओबामा यांची भेट घेतली आणि काही करार केले. त्यांनी २००९ साली असाच दौरा केला होता. या दौर्याला २००८ सालच्या अणु कराराचा संदर्भ होता. तेव्हा भारत आणि अमेरिका आर्थिक दृष्ट्या परस्परांच्या जवळ आले होते. मनमोहनसिंग यांनी अमेरिकेच्या अाहारी जाण्याचा आरोप सहन करून अमेरिकेशी अणु करार केला होता. त्यानंतर ते २००९ साली अमेरिकेत गेले आणि त्यानंतर ओबामा भारतात आले.
या घटनांनंतर विशेषत: गेल्या दोन वर्षात भारत आणि अमेरिका यांच्या संबंधात म्हणावी तेवढी जवळीक राहिली नव्हती कारण जगातले काही प्रश्न इतके निकडीचे म्हणून समोर आले होते की त्या प्रश्नांत अमेरिका आणि भारत यांच्या संबंधांचा काही संदर्भ येत नव्हता.२००८ आणि २००९ या दोन वर्षात भारताची अर्थव्यवस्था ताळ्यावर होती. ओबामा यांनी भारतात समृद्धीचा आणि लक्ष्मीचा सण म्हणून साजर्या केल्या जाणार्या दिवाळीतच भारताला भेट दिली होती आणि भारताच्या तेव्हाच्या सुदृढ अर्थव्यवस्थेचा आपल्या देशातल्या अर्थ व्यवस्थेला मंदीतून बाहेर काढण्यासाठी काही उपयोग होतोय का हे चाचपून पाहिले होते. नंतरच्या काळात जागतिक राजकारण आफ्रिका आणि प. आशियातल्या जनजागृतीच्या चळवळी आणि तिथले सत्तापालट यांनी गाजले. त्यांत अमेरिकेची काही निश्चित स्वरूपाची भूमिका होती पण भारत या घटनांपासून अलिप्त होता. त्यामुळे भारत-अमेरिका संबंधाचा काही संदर्भ आला नाही. आताही भारत देश नेहमीप्रमाणे पाकिस्तानमुळे चिंतेत असतानाच अमेरिकेला इराण, अफगाणिस्तान आणि सीरिया या तीन समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. तिथेही भारताचा कोठे संबंध येत नाही.
जगाच्या राजकारणात अशा काही घटना घडत आहेत की, ज्यामुळे अमेरिका आणि भारत यांना जवळ यावेच लागत आहे. त्यातली एक घटना म्हणजे चीनची संरक्षण सिद्धता आणि दुसरी आहे रशिया उघडपणे घेत असलेली अमेरिका विरोधी भूमिका. इराण आणि सीरिया या दोन देशांतल्या घटनांच्या संबंधात अमेरिकेने आणि पर्यायाने अमेरिकेच्या दबावाखाली संयुक्त राष्ट्रांनी ज्या काही भूमिका घेतल्या त्यांना रशियाने विरोध केला. चीन तर आशिया खंडातली मोठी लष्करी ताकद म्हणून पुढे येतच आहे पण रशियाही आपले जगातली शीतयुद्धाच्या काळातली महाशक्ती हे स्थान प्रस्थापित करण्याच्या तयारीत आहेत. अशा वेळी अमेरिकेला या दोन देशांंना शह देण्यासाठी भारतासारख्या मित्राची गरज आहेच. चीनच्या वाढत्या वर्चस्वाचा तर नेहमीचाच प्रश्न असतो आणि अमेरिका – भारत संबंधाचा तो आधार असतोच पण आता या जवळिकीची जास्त गरज भासत आहे कारण रशियाने मोठ्या आक्रमकपणे अमेरिकेला विरोध करायला सुरूवात केली आहे. म्हणूनच आता ओबामा आणि मनमोहनसिंग यांच्यात झालेल्या करारात अमेरिकेने भारताला संरक्षण सिद्धतेतला भागीदार म्हटले आहे. शिवाय आजवर अमेरिकेने केवळ ब्रिटनलाच दिलेले सर्वात नजिकचा सहकारी हे स्थानही आता भारताला दिले आहे. या स्थानाला केवळ व्यूहात्मकच महत्त्व आहे असे नाही तर व्यापारी महत्त्वही आहे.
भारत हा जगातला संरक्षण सामग्री आयात करणारा सर्वात मोठा देश आहे तर अमेरिका हा सर्वात मोठा निर्यात करणारा देश आहे. पण भारताचा शस्त्रे आयात करण्याबाबत रशियाकडेच ओढा आहे. भारतात आयात केल्या जाणार्या शस्त्रास्त्रांमध्ये ८० टक्के शस्त्रास्त्रे अजूनही रशियाकडून आयात केलेली असतात. त्यानंतर आपल्या शस्त्रांची खरेदी ब्रिटन आणि इस्रायल यांच्याकडून होत असते. आपण आता तरी अमेरिकेकडून आपल्या गरजेच्या केवळ २ टक्के शस्त्रे आयात करत असतो. हे प्रमाण वाढणे अमेरिकेसाठी गरजेचे आहे कारण शेवटी अमेरिकेचे मंदीतून बाहेर पडणे हे जगातल्या या सर्वात मोठया खरेदीदाराकडून म्हणजेच भारताकडून किती खरेदी होते यावर अवलंबून आहे. ओबामा यांनी कालच्या मनमोहनसिंग यांच्याशी झालेल्या भेटीत यावर भर दिला असल्यास काही नवल नाही कारण अमेरिका हे शेवटी एक व्यापारी राष्ट्र आहे. भारतालाही व्यापारी संबंधात अमेरिकेला महत्त्व द्यावे लागते कारण शेवटी काहीही झाले तरीही अमेरिकेची अर्थव्यवस्था भारताच्या मानाने अजस्र आहे. भारतालाही आता विकास वेग वाढवण्यासाठी अमेरिकेची गरज आहे.
