हव्या त्या निर्णयावर सही झाली नाही की, सही करणार्याच्या हाताला ‘लकवा भरला आहे’ असे जाहीर करून टाकायचे आणि ‘त्यांची’ बंडखोरी ही पंतप्रधानपदासाठीच होती पण आता त्यातील हवा कधीच निघून गेली आहे, असे नाव न घेता उत्तर देवून टाकायचे, असे प्रकार संयमाची पार्श्वभूमी असलेली मंडळी सहसा करत नाहीत पण या आठवड्यात केंद्रीय मंत्री शरदराव पवार आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनीच या पद्धतीने संवाद करायला आरंभ केला आहे. ही विधाने एकमेकालाच उद्देशून होती हे सांगायला फारसा राजकीय अभ्यास असण्याची गरज नाही. पण एक गोष्ट खरी की, गेल्या पंधरा वर्षातील खदखद बाहेर पडू लागली आहे. वरील दोन्हीही नेते हे संयमित विधान करण्यासाठी व संयमित राजकारण करण्यासाठी प्रसिद्ध आहेत. एकाच सरकारात राहून दोघांच्यावर ही वेळ आली आहे. अशा विधानांची काही कारणमीमांसाही पुढे येवू लागली आहे.
विषय सुरु॥ वर्षापूर्वी काँग्रेसच्या एका नेत्याच्या मनात पंतप्रधान होण्याची इच्छा निर्माण झाली व त्यातून त्यानी पक्ष फोडला त्याचा परिणाम असा झाला की, अनंतराव थोपटे तुम्ही आणि मी पराभूत झालो. आपण पक्षाच्या आदेशानुसार चालणारी माणसे, त्यामुळे आपण मनाने पराभूत न होता कामाला लागलो पण गेल्या पंधरा वर्षात असे बंडखोरीचे आव्हान आपण समर्थपणे पेलले आहे, असे उद्गार आहेत राज्याचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचे. पुण्याला लागून असलेल्या खडकवासला लोकसभा मतदारसंघात एका शेतकरी मेळाव्यात काँग्रेसचे प्रदेश अध्यक्ष माणिकराव ठाकरे आणि माजी मंत्री अनंतराव थोपटे यांच्या उपस्थितीत मुख्यमंत्र्यांनी अर्थातच कोणाचे नाव घेतले नाही. पण एकमेकांनी दिलेल्या उत्तरावरून ही विधाने शरदराव पवार आणि पृथ्वीराज चव्हाण यांची एकमेकांना उद्देशून आहेत, हे आता स्पष्ट आहे. पण असे कोणते कारण घडले की, शरदराव यांनी मुख्यमंत्र्याबाबत ‘लकवा भरला आहे की काय’ असे म्हणायची वेळ यावी. याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, या प्रश्नावर योग्य वेळेलाच उत्तर देवू पण जी कामे बेकायदेशीर असतात त्यावर निर्णय घ्यायला वेळ लागतच असतो. त्यावर योग्यवेळी व योग्य तो निर्णय घेतला जाणारच आहे.
तरीही अशी कोणती कामे आहेत की, ज्याबाबत संदेहाची भावना आहे. उपलब्ध माहितीनुसार सध्या जागांच्या भावांना सोन्यापेक्षाही हिर्यामोत्यांची किंमत आल्याने महाराष्ट्रातील काही हजार गावातील व त्यातही शहरांना लागून असलेल्या क्षेत्रातील महारवतनाच्या जमिनी व गायरानाच्या जमिनींचे व्यवहार नियमित करण्याचा एक विषय सध्या प्रलंबित आहे. हा विषय वरील नेत्यांच्या दृष्टीने ऐरणीवर असेल असे नाही पण प्रत्येक दिवसाला जागांच्या किंमती बदलत आहेत आणि मोठमोठे प्रकल्प इकडून तिकडे जावू लागले आहेत. हा विषय किती मोठा आहे हे सांगणेही कठीण आहे. कारण पुणे रेल्वेस्टेशन, शेजारची एक जुनी कापडमिल, ससून हॉस्टिपल व राज्यसरकारच्या काही इमारतीही या जुन्या महारवतनाच्या जमिनीवर आहेत. संबंधित मंडळींना अजून न्याय मिळालेला नाही. पण आज पाच हजार कोटी रुपयंाचे एक प्रकरण उच्च गेली अनेक वर्षे उच्च न्यायालयात आहे. अशी जी प्रकरणे मोठ्या शहरांच्या भोवती आहेत व गावोगावी आहे, त्यासाठी अनेक लोकप्रतिनिधी सध्या मंत्रालयात ठाण मांडून बसले आहेत. याबाबत मुख्यमंत्र्यांनीही भूमिका स्पष्ट केली आहे. त्यांचे म्हणणे असे की, या पूर्वीच्या चार मुख्यमंत्र्यांना अशाच कारणासाठी जावे लागले आहे.
यापूर्वीच्या काँग्रेसच्या तीन मुख्यमंत्र्यांच्या तुलनेत हे मुख्यमंत्री अधिक ‘दमाचे’ निघाले आहेत. गेल्या दोन वर्षात त्यांनी राज्य सहकारी बँकेवर प्रशासक व पाटबंधारे खात्याच्या सत्तर हजार कोटी खर्च होवून एक तांब्याही पाणी न आडवला जाण्यावर व्हाईट पेपरची घोषणा यामुळे राष्ट्रवादीला सतत डिफेन्सिव्हवर जावे लागले आहे. त्यामुळे पुणे पॅटर्न व सांगलीपॅटर्न हे प्रकार बंद पडले आहेत. सांगलीच्या महापालिका निवडणुकीत काँग्रेसला घवघवीत यश हा या सार्याचा परिणाम आहे.
पण हा प्रकार केवळ गेल्या दोन वर्षातील नाही. केवळ पंतप्रधानपदाची इच्छा म्हणून शरदराव पवार यांनी चौदा वर्षापूर्वीं काँग्रेसमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. त्यावेळपासून पहिली पाच सहा वर्षे राष्ट्रवादीवर नियंत्रण ठेवता आले नाही. काँगे्रसमधील जाणकारांच्या मते राष्ट्रवादींना सारे राजकारण हे आरक्षणाच्या मागणीच्या दिशेने न्यायचे होते. पाच वर्षापूवीं अशोक चव्हाण जेथे जातील तेथे आरक्षणाच्या दिशेने मेळावे व्हायचे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी त्यावर रेणके समिती नेमली व निवडणुकीनंतर निर्णय घेण्याचे संकेत दिले पण नऊ सालच्या निवडणुकीत आरक्षण हा राष्ट्रवादीला उपयोगी पडला नाही. त्यावेळी काँग्रेसचे 18 आले व राष्ट्रवादीचे 9 चे 8 झाले. त्यातील शरद पवार, सुप्रिया सुळे व सातारचे खासदार उदयन राजे भोसलेहे तर डोळे मिटून निवडून येणारे लोक होते मग प्रत्यक्ष लोकसभा निवडणुकीत पाचच लोक निवडून आणता आले. त्याच प्रमाणे ऑक्टोबर 9 मध्ये झालेल्या निवडणुकीत 72 आमदारांचे 62 आमदार झाले. आकडेवारीबाबत याचे कारण असे पुढे येत आहे की, ओबीसी व बीसी हा वर्ग काही प्रमाणात काँग्रेसकडे वळला आणि हे सारे पारडे फिरले.
आता तर परिस्थिती फार बदलली आहे. पाच मंत्र्यांच्यावर गंभीर आरोप आहेत त्यांची प्रकरणे न्यायालयात आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी अनंतराव थोपटे यांना दिलेल्या आश्वासनानुसार ‘ते’ आता पंतप्रधानपदाचे स्वप्न बघण्याच्या मन:स्थितीत नाहीत. कदाचित त्यांनी पक्ष सोडला नसता तर डॉ मनमोहन सिंह यांच्या नंतर त्यांचाच नंबर आला असता. पण सध्या तरी निवृत्तीची भाषा हीच योग्य भाषा आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या गोटाने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. काँग्रेस व राष्ट्रवादी यांना सध्या अशी अडचण झाली आहे की, एका सरकारात असूनही एकमेकाशी संवाद राहिलेला नाही. त्यामुळे एक एक फाईल पुढे करण्याचा विषय मेळावे घेवून काढावा लागत आहे. पुढील निवडणूक संपेपर्यंत नागरिकांना याचीच सवय करून घ्यावी लागणार आहे.
