नवी दिल्ली – २००४ ते २०१३ या मनमोहन सिंग यांच्या पंतप्रधान पदाच्या कारकिर्दीत धान्य आणि खाद्य वस्तूंच्या किंमती १५७ टक्क्यांनी महागल्या. या महागाईने त्रस्त झालेल्या लोकांनी सरकारला वारंवार भाववाढ रोखण्याची विनंती केली. परंतु त्यांच्या पदरात आश्वासनांशिवाय काही पडले नाही. त्यांचे खाणे महाग झाले. त्यातल्या त्यात त्यांच्या खाण्यातला सत्वांश कमी झाला आणि काही महाग वस्तू तर त्याच्या जेवणाच्या थाळीतून कायमच्या बाद झाल्या.
महागाईच्या चढत्या भांजणीचे काही तपशील पाहिले असता अधिक पौष्टिक अन्न अधिक महाग झाल्याचे लक्षात येते. विशेषतः भाज्यांच्या किंमती या ९ वर्षात साडेतीन पटींनी वाढल्या. भारत देश हा जगातला दुसर्या क्रमांकाचा मोठा भाजीपाला उत्पादक असतानासुध्दा भारतीयांनाच भाजी महाग झाली. तोंडाला चव येण्यासाठी कांदा खावा तर तो २००४ सालपेक्षा २०१३ साली पाचपटींनी महागला. कांद्याच्या किंमती कमालीच्या कमी जास्त होत गेल्या. परंतु त्याची कमी किंमत आणि सर्वाधिक किंमत या दोन्हींची तुलना केली असता कांद्याचे मार्केट किती विचित्र आहे याचा अनुभव आला.
उत्तर भारतातले लोक बटाटे खूप खातात. बटाट्याच्या किंमतीत सुध्दा कांद्यासारखीच चढउतार होत राहिली आणि २००४ ते १३ या कालावधीतील बटाट्याच्या किमान किंमती आणि कमाल किंमती यांची तुलना केली असता त्यात सातपट फरक आढळून आला. तुरीच्या डाळीतसुध्दा असाच प्रकार घडला. मात्र तुरीच्या डाळींनी कधीही खालची पातळी गाठली नाही. दुधाच्या किंमती ११९ टक्क्यांनी तर अंड्यांच्या किंमती १२० टक्क्यांनी वाढल्या. विशेष म्हणजे या भाववाढीच्या बाबतीत भारतीय जनता पार्टी आणि कॉंग्रेस हे दोन्ही पक्ष कमालीचे उदासीन राहिले.
