पुण्यातल्या जर्मन बेकरी बॉंबस्फोट प्रकरणातला आरोपी म्हणून महाराष्ट्र पोलिसांनी बीडच्या हिमायत बेगला अटक केली. त्याच्यावर खटला भरला. विशेष न्यायालयाने त्याला दोषी ठरवून फाशीची सजा फर्मावली. तो कोणत्याच स्फोटाच्या घटनेत सहभागी नाही असे काही म्हणत नाही पण सुरूवातीपासून तो सांगत आहे की, माझा या जर्मन बेकरी प्रकरणाशी काही संबंध नाही. पण त्याचे कोणी ऐकत नाही. महाराष्ट्राच्या पोलिसांनी त्याला शिक्षाही घडवली. खालच्या न्यायालयात अशी शिक्षा झाली असली तरीही आपण उच्च न्यायालयात निर्दोष सुटणार याची त्याला खात्री आहे पण आपल्या देशातल्या न्यायव्यवस्थेची एक पद्धत त्याला अडचणीची वाटत आहे. आपल्या या व्यवस्थेत वरच्या न्यायालयात अपील केले तर तिथे आरोपी विरुद्धच्या पुराव्याची मुळातून फेर छाननी होत नाही. निकालाची छाननी होते. हिमायम बेगने मात्र मुळातूनच फेरचौकशी करण्याची मागणी केली आहे. तशी फेरचौकशी झाल्यास आपल्याला न्याय मिळेल अशी आशा त्याला वाटत आहे कारण त्याचा काहीही संबंध नसताना त्याला विशेष न्यायालयाने दोषी ठरवून फाशीची शिक्षा सुनावली आहे. हिमायत बेगचे म्हणणे खरे ठरले आणि तो उच्च न्यायालयात निर्दोष सुटला तर त्याला आरोपी करणार्या महाराष्ट्र पोलिसांची नाचक्की होणार आहे.
सगळेच तपास फिरणार का ?
हिमायत बेगच्या या मागणीला दुजोरा देणारा एक पुरावाही आता पुढे आला आहे. तो पुरावा आहे यासीन भटकळचा. यासीन भटकळनेच जर्मन बेकरी प्रकरणाचा हिमायत बेगशी काही संबंध नसल्याचे म्हटले आहे. जर्मन बेकरीतले स्फोट आपण स्वत: पुण्यातल्या एका अतिरेक्याच्या मदतीने केले आहेत असे त्याचे म्हणणे आहे. या अतिरेक्याचा येरवडा तुरुंगात हत्या करण्यात आली. यासीन भटकळच्या या जबाबाने हिमायत बेगच्या उच्च न्यायालयातल्या अर्जाला बळकटी मिळाली आहेच पण उच्च न्यायालयाने आदेश दिला तर सरकारला जर्मन बेकरी प्रकरणाचा मुळातून फेरतपास करावा लागणार आहे. तशा हालचालीही सुरू झाल्या आहेत. आता या प्रकरणात हिमायत बेग नव्हता हे यासीन भटकळचे म्हणणे खरे ठरले तर महाराष्ट्र पोलिसांनी हिमायत बेगला विनाकारण अडकवून ठेवले असे सिद्ध होणार आहे. मालेगाव स्फोटाच्या प्रकरणात मालेगावच्याच नऊ मुस्लिम तरुणांना असेच अडकवण्यात आले होते. आणि तीन वर्षे तुरुंगात राहिल्यानंतर त्यांचा या स्फोटाशी काही संबंध नसल्याचे दिसून आले. या तीन वर्षात या तरुणांच्या जीवनात अनेक अडचणी आल्या. त्याबद्दल शरद पवार यांनी संताप व्यक्त केला.
आता हिमायत बेगच्या प्रकरणात तसेच काही सिद्ध झाले तर पवार साहेब काय करणार आहेत ? कारण हा अन्याय त्यांच्या पक्षाच्या हातात असलेल्या गृह खात्याकडून झाला आहे. असा प्रकार गुजरातेत घडतो तेव्हा त्याला भाजपाला जबाबदार धरले जाते. भाजपाला त्यावरून मुस्लिम विरोधी ठरवले जाते. पण आता मालेगावचा आणि जर्मन बेकरीचा हा प्रकार त्यांच्याच सेक्युलर पक्षाच्या सरकारकडून घडला आहे. आता कोणावर टीका करणार ? असेच आणखी एक संकट या सरकारवर आणि आराराबांच्या गृह खात्यावर येऊ घातले आहे. २००६ च्या जुलैत मुंबईतल्या लोकल गाड्यांत झालेल्या स्फोटांच्या प्रकरणात सरकारने सिमी संघटना आणि लष्करे तैयबा यांच्यावर आरोप ठेवला आहे. या संदर्भात सिमीच्या काही कार्यकर्त्यांना अटकही केली आहे. हे कार्यकर्ते गेल्या तीन वर्षांपासून अटकेत आहेत. त्यांना दहशतवाद प्रतिबंधक कायद्याखाली अटक करण्यात आली असल्याने जामीनही मिळत नाही. पुरावे नसतानाही ते अटकेत आहेत. या कार्यकर्त्यांनीही आपला या स्फोटांशी काही संबंध नसल्याचे सुरूवातीपासून सांगितले आहे पण त्यांच्याकडे पोलिसांनी लक्ष दिलेले नाही. आता यासीन भटकळच्या जबाबाने याही कार्यकर्त्यांचा निर्दोष असल्याचा दावा खोटा असल्याचे उघड झाले आहे.
हे लोकल गाड्यांंतले स्फोट पोलीस समजतात तसे लष्करे तैयबा आणि सिमी संघटनेने घडवलेले नसून ते कराचीत दाऊदच्या आश्रयाखाली मुक्कामाला असलेल्या रियाझ भटकळने घडवले असल्याचे यासीन भटकळने आपल्या जबाबात सांगितले आहे. या कामात रियाझ भटकळला उत्तर प्रदेशातल्या आझमगड येथील दहशतवादी अड्ड्याच्या संचालकांनी सहकार्य केले आणि लोकल गाड्यातले हे स्फोट प्रत्यक्षात घडवून आणले अशी माहिती यासीन भटकळने दिली आहे. यातला आझमगडचा दहशतवादी दिल्लीतल्या बटाला हाऊस चकमकीत ठार झाला आहे. पण आता याही प्रकरणात गेल्या तीन वर्षांपासून विनाकारण तुरुंगात खितपत पडलेल्या सिमीच्या संशयित कार्यकर्त्यांना सोडावे लागणार आहे आणि तपासाची दिशा बदलावी लागणार आहे. तसे झाल्यास महाराष्ट्र शासनासाठी ती नाचक्की असेल. या तीन प्रकारावरून तरी असे दिसून येणार आहे की, दहशतवादी कारवाया झाल्यावर पोलीस तपास करीत नाहीत. तपासाचे नाटक करून जमेल त्यांना पकडून तुरुंगात टाकतात आणि आरोपींना अटक केल्याचा देखावा उभा करतात. लोकांची स्मरणशक्ती क्षीण असते. असे हे विनाकारण पकडलेले आरोपी नंतर निर्दोष सुटले तरी त्यांना अन्याय्य अटक झाली होती हे लोकांना आठवतही नाही.