पुणे, – देशातील गोरगरीबांच्या भूकेचा प्रश्न सोडविण्याची जबाबदारी सत्तेवर असलेल्यांची आहे. त्यासाठी गरिबांना स्वस्तात धान्य देणे आवश्यक आहे. पण या अन्नधान्याची गरज भागविणारा शेतकरी जगला पाहिजे. त्याच्या शेतमालाला किंमत मिळाली पाहिजे. अन्नसुरक्षा विधेयकाबाबत मी वेगळी भूमिका घेतली. पण या कायद्याला माझा विरोध नसल्याचे केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार यांनी सांगितले. बालेवाडी येथे महाराष्ट्र राज्य द्राक्ष बागाईतदार संघाचा वार्षिक मेळावा आणि चर्चासत्राचे उद्घाटन केंद्रीय कृषीमंत्री पवार यांच्या हस्ते झाले. त्यावेळी ते बोलत होते. उपमुख्यमंत्री अजित पवार, कृषीमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, फलोत्पादन मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित, संघाचे अध्यक्ष अशोक गायकवाड, उपाध्यक्ष सुभाष आर्वे आदी याप्रसंगी उपस्थित होते.
पवार म्हणाले की, संसदेमध्ये सोमवारी अन्न सुरक्षा विधेयक मांडण्यात येणार आहे. एका संस्थेने मांडलेल्या अहवालात भारतातील 74 टक्के बालकांना पोषक आहार मिळत नाही. फळे, भाजीपाला, अंडी, आणि दूध असा आहार पूर्ण आहार मिळत नाही. गरिब नागरिकांना अन्न सुरक्षा विधेयकामुळे गहू, तांदूळ आणि ज्वारी ही धान्ये 1 रुपया ते 3 रुपये प्रति किलो अशा दराने मिळणार आहे. त्यामुळे त्यांचे धान्य खरेदीवरील पैसे वाचणार असून त्यांना भाजीपाला, दूध, डाळी खरेदी करता येणार आहे. यामुळे नविन पिढीचे आरोग्य सुधारणार आहे. त्यामुळे अन्न सुरक्षेचे महत्त्वही आहे.
स्वस्त दराने धान्य मिळाले, तर काही लोकांची काम करण्याची प्रवृत्ती नाहिशी होईल. त्यामुळे पेरणीच्या काळात नरेगाची योजना बंद ठेवली तर ते मजुर शेतीच्या कामावर जातील. शेतीला मजुर मिळतील, ही काळजी घेतली पाहिजे, अशा आशयाची सूचना कृषी विभागाने केली आहे.गहू, तांदूळ या धान्याच्या लागवडीला प्रोत्साहन दिले. शेतीमालाची शेतकर्यांना योग्य किंमत दिली. याचा परिणाम आता दिसून येत आहे. मागील तीन वर्षांपासून धान्याची निर्यात वाढत आहे. यावर्षी देशात सर्वात जास्त धान्याचे उत्पादन झाले. तसेच मागील सर्व वर्षांचा उत्पादनाचा विक्रम या हंगामात मोडणार असल्याचा विश्वासही पवार यांनी व्यक्त केला.
पुन्हा आघाडी सरकारला सत्ता द्या- अजित पवार
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले की, जोपर्यंत आघाडी सरकार राज्यात सत्तेवर आहे. तोपर्यंत कमाल जमिन धारण कायद्यामध्ये बदल करणार नाही. लोकांनी त्याची काळजी करू नये. आम्ही हा कायदा करणार नाही. आम्ही तुमचे काम करतो, तुम्ही पुन्हा आम्हाला सत्ता द्या, आम्ही तुमचे काम करतो.
कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक संघाचे अध्यक्ष अशोक गायकवाड यांनी केले.
विविध देशांना अन्न सुरक्षेची चिंता
अन्न सुरक्षा विधेयकाची चर्चा देशाबाहेर होत आहे. परदेशामध्ये फूड अॅग्रिकल्चर ऑर्गनाझेशन या संस्थेतर्फे एका परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. या परिषदेमध्ये विविध देशातील 65 मंत्री आणि 20 पंतप्रधान सहभागी झाले होते. या सर्वांनी अन्न सुरक्षा विधेयक काय आहे, हे जाणून घेतले. यानंतर त्यांनी सांगितले की, दुष्काळी परिस्थितीत भारतातील 100 कोटी जनतेसाठी बाहेरील देशातून अन्नधान्य विकत घेतले तर जगाच्या बाजारपेठेतील अन्नधान्याचे दर वाढतील. महागाई होईल. त्यामुळे या दराने आम्हाला धान्ये विकत घेता येणार नाही, ही चिंता इतर देशांना पडल्याचे केंद्रीय कृषीमंत्री पवार यांनी सांगितले.
सिलींगचा मसुदा विचारवंतांचा- पवार
देशभर सर्वत्र कमाल जमिन धारण कायद्यामध्ये बदल होणार असल्याची चर्चा होत आहे. याविषयी बोलताना केंद्रीय कृषीमंत्री पवार म्हणाले की, कमाल जमिन धारण कायद्याचा मसुदा हा विचारवंत लोकांनी पाठविला. आम्ही काय विचारवंत नाही, आम्ही अडाणी लोक आहे. आम्हाला विचार करायला वेळ नसतो. विचारवंतांसारखा विचार अडाणी लोक करणार नाही. देशातील 85 ट्न्नयांपेक्षा अधिक लोकांची जमिन 2 हे्नटरपेक्षा कमी आहे. त्यामुळे हा कायदा होणार नाही.
