सोलापूर – सोलापूर महानगरपालिकेचे नव्याने रुजू झालेले आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार यांनी महापालिकेचे शुद्धीकरण करण्याचा वसा हाती घेतला असून अधिकार्‍यांनी आपली मालमत्ता जाहीर करावी, असे ङ्गर्मान काढले आहे. यासाठी आयुक्तांनी या अधिकार्‍यांना ३० सप्टेंबर २०१३ पर्यंतची मुदत दिली आहे. या मुदतीत मालमत्तेचे तपशील जाहीर न करणार्‍या अधिकार्‍यांचे वेतन रोखले जाईल, असा इशाराही गुडेवार यांनी दिला आहे. त्यांच्या या आदेशामुळे महापालिकेतल्या भ्रष्ट अधिकार्‍यांचे धाबे दणाणले आहेत.

श्री. गुडेवार यांनी याच महिन्यात महापालिकेच्या कामाची सूत्रे हाती घेतली. महापालिकेचे एलबीटीचे उत्पन्न २१५ कोटी रुपये अपेक्षित असताना केवळ ३५ कोटी रुपये वसुली झालेली आहे. त्यामुळे गुडेवार यांनी अतीशय कठोर निर्णय घेऊन सक्तीने एलबीटी वसुली सुरू केली. एस्कॉर्ट नाक्यावर पहाटेच धाड टाकून तिथली कॅश तपासली आणि ती कमी भरताच दोघांना निलंबित केले.

महापालिकेच्या मालमत्ता कराची वसुली कार्यक्षमतेने होत नसल्यामुळे तिच्या वसुलीसाठीही त्यांनी तत्परतेने पावले टाकायला सुरुवात केली. मात्र नोंद न झालेल्या मालमत्तांची नोंद करण्याची मोहीम हाती घेताना, महापालिकेतल्या अधिकार्‍यांची घरे कायदेशीर आहेत का, याची चौकशी सुरू केली. महापालिकेचे अभियंता आणि बांधकाम खात्यातील अधिकारी यांचीच घरे बेकायदा असतील तर आधी त्यांच्यावर कारवाई करू आणि नंतर नागरिकांवर कारवाई करू, असे त्यांनी जाहीर केले.

सोलापूरची महानगरपालिका बेबंदशाहीत अडकलेली आहे. त्यामुळे महापालिकेत करांची वसुली होत नाही, पाणी पुरवठ्यासाठी आवश्यक अशा टाक्या बांधल्या जात नाहीत. त्यामुळे सोलापूरसाठी उजनी धरणात भरपूर पाणी उपलब्ध असूनही शहराला तीन दिवसाआड पाणी पुरवठा होत आहे. विकास कामे ठप्प आहेत. श्री. चंद्रकांत गुडेवार यांनी ही स्थिती बदलण्यासाठी कठोर पावले उचलायला सुरुवात केली आहे.