नवी दिल्ली – नियोजन आयोगाने देशातील दारिद्य्र रेषेखालील जीवन जगणार्‍या लोकांचे प्रमाण ३७ टक्क्यांवरून २१ टक्क्यांपर्यंत खाली आले असल्याचा दावा केला असला तरी त्यासाठी निश्‍चित करण्यात आलेली दारिद्य्राची व्याख्या वादग्रस्त ठरण्याची शक्यता आहे. नियोजन आयोगाने हा दावा तेंडुलकर समितीच्या सूत्रानुसार केला असल्याचे सांगितले आहे. त्यानुसार २००४-०५ साली देशात ३७.२ टक्के लोक दारिद्य्र रेषेखालील जीवन जगत होते. २०११-१२ या वर्षात हे प्रमाण २१.९ टक्क्यापर्यंत खाली आले आहे, असा आयोगाचा दावा आहे.
हा दावा करताना नियोजन आयोगाने दरमहा एक हजार रुपयांपेक्षा कमी खर्च करणारी व्यक्ती म्हणजे दरिद्री व्यक्ती असे गृहित धरले आहे. ग्रामीण भागात हेच उत्पन्न दरमहा ८१६ रुपये गृहित धरले आहे. याचा अर्थ ग्रामीण भागात दरमहा ८१७ रुपये खर्च करणारी व्यक्ती आणि शहरामध्ये दरमहा १००१ रुपये खर्च करणारी व्यक्ती ही दारिद्य्र रेषेच्या वरची आहे. महागाईचा विचार केला तर हे आकडे वास्तवाला धरून नाहीत, असे लक्षात येते. त्यामुळे देशातल्या अनेक अर्थतज्ज्ञांनी नियोजन आयोगाच्या या व्याख्येला आणि तिच्यानुसार काढण्यात आलेल्या दारिद्य्र रेषेखालील कुटुंबांच्या प्रमाणाला हरकत घ्यायला सुरुवात केली आहे.
कॉंग्रेसच्या काही नेत्यांनी सुद्धा ही व्याख्या नाकारली आहे. दोन वर्षांपूर्वी नियोजन आयोगाने हाच दावा केला होता. त्याहीवेळी त्यावर मोठा वाद माजला होता. आता तर दोन वर्षात आणखी भाववाढ झालेली आहे. त्यामुळे दरिद्री व्यक्तीला मिळणार्‍या एक हजार रुपये उत्पन्नाचे मूल्य आणखी घसरले आहे. त्यामुळे तर या व्याख्येवरचा वाद आणखीन वाढणार आहे.
संयुक्त राष्ट्र संघाने गरिबीची व्याख्या करताना दररोज दोन डॉलरपेक्षा (म्हणजे १२० रुपयांपेक्षा) कमी उत्पन्न असणार्‍या व्यक्तीला गरीब म्हटले आहे. भारताचा नियोजन आयोग हजार रुपये कमावणार्‍या व्यक्तीला गरीब म्हणतो, पण संयुक्त राष्ट्र संघटना मात्र दरमहा ३६०० रुपये कमवणार्‍या व्यक्तीला सुद्धा गरीब मानतो. या व्याख्येनुसार भारतात ७० टक्के लोक दारिद्य्र रेषेखालचे जीवन जगत आहेत. त्यामुळे नियोजन आयोगाची २१.९ ही टक्केवारी बाद ठरते.