नवी दिल्ली, दि.16 – अॅसिडच्या खुल्या विक्रीवर केंद्र सरकारने आपली भूमिका जाहीर केली आहे. देशभरात अॅसिड हल्ल्यांमध्ये झालेली लक्षणीय वाढ लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टाकडे मंगळवारी एक मसुदा सादर केला आहे. अॅसिड हल्ल्यांना बळी पडलेल्यांच्या पुनर्वसनासाठी यामध्ये तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच केंद्र सरकारने अॅसिडला आता विषाच्या श्रेणीत ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
यावर दोन दिवसांनंतर सुप्रीम कोर्टात पुन्हा एकदा सुनावणी होणार आहे. याशिवाय, अॅसिड विक्रीसाठी आता लायसन्स बाळगण्याची गरज पडणार आहे. अॅसिड खरेदीसाठी तुमच्या ओळखपत्राची गरज लागेल.
सुप्रीम कोर्टाने अॅसिड हल्ल्यांबद्दल केंद्र सरकारला फटकारत मंगळवारपर्यंत आपली भूमिका मांडण्याचे आदेश दिले होते. लोक आपला जीव गमावत आहेत आणि सरकार मात्र थंडच आहे. एका आठवड्यात यावर कोणतीही ठोस भूमिका घेतली गेली नाही तर कोर्टच याबद्दल आदेश देईल, असे यावेळी सुप्रीम कोर्टाने म्हटले होते.
एप्रिल महिन्यात सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतरही सरकार बाजारात होणार्या अॅसिड विक्रीला लगाम घालण्यात आणि त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी नीती तयार करण्यात अपयशी ठरले होते. त्यामुळे न्यायालयाने सरकारला कडक शब्दांत सुनावले होते. त्यानंतर आज हा ड्राफ्ट सरकारने सादर केला आहे.
