नवी दिल्ली : यूपीए सरकारने अन्न सुरक्षा योजना मंजूर करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल टाकले असले तरी या योजनेला अनेक सहकारी पक्षांचा, विरोधी पक्षांचा विरोध होता आजण आहे. हा विरोध डावलून केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या विधेयका संदर्भातील वटहुकमाला बुधवारी मंजुरी दिली. वटहुकूम जारी केल्याने आता सहा महिन्यांच्या आत या विधेयकाला संसदेत मंजुरी मिळणे आवश्यक आहे. त्यामुळे आता लवकरच हे विधेयक संसदेत कॉंग्रेसला मंजूर करून घ्यावे लागणार आहे.
आगामी काळात अन्न सुरक्षा योजना मंजूर झाली तर, देशातील ६७ टक्के जनतेला या योजनेद्वारे स्वस्तात धान्य उपलब्ध होणार आहे. अतीशय लोकप्रिय आणि तितक्याच खर्चिक अशा या योजनेला सोनिया गांधींचा विशेष पाठिंबा आहे. लोकसभेच्या २०१४ च्या निवडणुकांमध्ये या योजनेचा विशेष लाभ होईल अशी कॉंग्रेसला आशा आहे. येत्या वर्षाखेरीसही पाच राज्यांच्या निवडणुका होत आहेत. त्या आधी हे विधेयक संसदेत मंजूर करुन घेण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
सत्ताधारी आघाडीतील अन्य घटक पक्षांसह अनेक पक्षांनी अन्नसुरक्षेबाबत घाईघाईने वटहुकूम न काढता त्यावर संसदेत सखोल चर्चा व्हावी, अशी मागणी केली होती. हे विधेयक शेतकरी विरोधी असल्याने मुलायम सिंह यादव यांच्या समाजवादी पक्षानेही या विधेयकाला विरोध केला आहे. तर दुसरीकडे राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनीही या विधेयकाबद्दलची नापसंती बोलून दाखवली आहे. पण तळागाळातील आपली व्होट बँक जपण्यासाठी कॉंग्रेस मात्र या विधेयकाबाबत आग्रही आहे. वटहुकूम जारी केल्याने आता सहा महिन्यांच्या आत या विधेयकाला संसदेत मंजुरी मिळणे आवश्यक आहे.
