विकास कामांना पर्याय नाही

पंतप्रधानांच्या दौर्‍याला दहशतवाद्यांनी अपशकून केला. परंतु पंतप्रधान आणि सोनिया गांधी यांनी दौर्‍याचा निर्धार कायम ठेवला. दहशतवाद्यांचा हल्ला आणि त्यांनी निर्माण केलेली दहशत या मुळे सुरक्षिततेचे कारण सांगून या दोघांनी काश्मीरमध्ये जाण्याचे टाळले असते तर जनतेला चुकीचा संदेश दिला गेला असता. त्यामुळे हे दोघे तिकडे गेले ही गोष्ट उचितच झाली. यापूर्वी ज्या ज्या वेळी केंद्र सरकारने काश्मीरमध्ये काही विकास कामांची सुरूवात करण्याचा प्रयत्न केला त्या प्रत्येक वेळी दहशतवाद्यांनी त्या विकास कामांची उद्घाटनेच होऊ नयेत यासाठी उद्घाटन समारंभाच्या आधी अशा प्रकारे दहशत माजवलेली आहे. १९९५ साली तत्कालीन पंतप्रधान इंद्रकुमार गुजराल हे श्रीनगरच्या दौर्‍यावर आले. त्याच्या आदल्या दिवशी अतिरेक्यांनी २३ काश्मीरी पंडितांची हत्या केली होती. त्यानंतर पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी हे दोन वेळा काश्मीरला गेले त्या दोन्ही प्रसंगी दहशतवाद्यांनी ठरवून मोठ्या नेत्यांच्या हत्या केल्या. २००५ आणि २००९ या वर्षी झालेल्या मनमोहनसिंग यांच्या दौर्‍याच्यावेळी सुध्दा दहशतवाद्यांनी हिंसक कृत्ये केली.

काश्मीरमध्ये विकासाची कामे झाली आणि तिथल्या तरुणांना रोजगार मिळाला ते देशाच्या विकासाच्या मुख्य धारेत सामील झाले तर त्यांच्या डोक्यातला विभाजनवाद टिकणार नाही आणि पाकिस्तानला काश्मीरमध्ये गोंधळ निर्माण करण्याच्या कामात यश येणार नाही. हे पाकिस्तानस्थित दहशतवादी संघटनांना चांगलेच माहीत आहे. त्यामुळे जम्मू काश्मीरमध्ये ज्या ज्या वेळी विकासाची चर्चा चालते त्या प्रत्येकवेळी दहशतवादी काश्मीरमध्ये गोंधळ घालण्याचा प्रयत्न करतात. सरकार त्याला भीक घालत नाही. पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनीसुध्दा तोच कित्ता गिरवला आणि ते काल काश्मीरमध्ये गेले. त्यांच्या हस्ते काश्मिरमधील नव्या रेल्वेमार्गाचे उद्घाटन झाले. ही रेल्वे जम्मू आणि काश्मीर यांना जोडणारी आहे. पहाडी भागामध्ये अशी रेल्वे होणे शक्यच नाही. असे समजले जाते परंतु भारतीय तंत्रज्ञांनी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करून हा रेल्वे मार्ग टाकला आहे. जम्मूमधील बनीहाल पासून काझीगुंडपर्यंत ही रेल्वे जाणार आहे. पहाडी मार्गाने हे अंतर ३५ किलोमीटर आहे. मात्र या रेल्वेमार्गामुळे हे अंतर १८ किलोमीटर झाले आहे. त्याशिवाय काश्मीरमधील जलविद्युत प्रकल्पाच्या कोनशिलेचे अनावरणही पंतप्रधानांच्या हस्ते झाले आहे. या प्रकल्पासाठी ८५० कोटी रुपयंाची गुंतवणूक झाली असून काश्मीरमध्ये रोजगाराच्या नव्या संधीचे दार उघडले जाणार आहे.

काश्मीरचा प्रश्‍न नेमका सोडवायचा कसा यावर गेली ६० वर्षे खल चाललेला आहे. परंतु मार्ग दिसत नाही. शेवटी एकदाचा हा प्रश्‍न सोडवूयाच म्हणून पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी सर्वपक्षीय बैठक घेतली आणि सर्वानुमते काश्मीरच्या लोकांशी संवाद साधण्याकरिता एक समिती नेमली. या समितीने काश्मीरी लोकांशी व्यापक संवाद साधला. तेव्हा त्यांना जम्मू काश्मीरच्या तरुण पिढीला परिवर्तनाची भूक असल्याचे आढळले. तेव्हा ते अशा निष्कर्षाप्रत आले की काश्मीरचा प्रश्‍न तातडीने सुटणार नाही मात्र दीर्घ काळ प्रयत्न केल्यास तो सुटल्याशिवाय राहणार नाही. पण न कंटाळता, अडथळ्यांची तमा न बाळगता, सातत्याने काश्मीरी तरुणांना आपलेसे करण्याचा प्रयत्न झाला पाहिजे. लष्कर बोटावर चालते असे म्हणतात. परंतु केवळ लष्करच बोटावर चालत नाही तर जनतासुध्दा पोटापाण्याच्या प्रश्‍नाला प्राधान्य देत असते. जोपर्यंत जनतेच्या उपजिवीकेचे प्रश्‍न सुटणार नाहीत तोपर्यंत बाकीच्या विषयांची चर्चा करण्यात काही मतलब नाही आणि असे पोटापाण्याचे प्रश्‍न सोडवायचे असतील तर मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक केली पाहिजे. दोन वर्षापूर्वी अनेक गुंतवणूकदारांनी काश्मीरमध्ये गुंतवणूक करण्याची तयारी दाखविली होती. परंतु राज्यात जोपर्यंत पायाभूत सोयी वाढत नाहीत तोपर्यंत गुंतवणूक शक्य होणार नाही. म्हणून पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी वीज आणि रेल्वे या दोन पायाभूत सोयींना प्राधान्य दिले आणि आता त्या दृष्टीने सकारात्मक पावले पडत आहेत. अर्थात आज रेल्वे सुरू झाली आणि विद्युत प्रकल्पाची कोनशिला बसविली म्हणून लगेच रोजगार निर्मिती होणार नाही पण कालांतराने ती निश्‍चित होणार आहे. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे काश्मिरी जनता आणि भारतीय लोक यांच्यात संवाद नाही. तिथली जनता भारतीयांना आपले समजत नाही आणि भारतीय लोक काश्मीरमधल्या प्रत्येक माणसाला देशद्रोही समजतात. हे पूर्वग्रह दूर झाल्याशिवाय आणि मनोमिलन झाल्याशिवाय संवादाचे मार्ग खुले होणार नाहीत आणि परस्परांना एकमेकांविषयी विश्‍वासही वाटणार नाही. रेल्वेच्या मार्गाने जम्मू आणि काश्मीर यांना जोडण्याबरोबरच काश्मिरी जनतेची आणि भारतीयांची मने जोडण्याचाही प्रयत्न व्हावा अशी अपेक्षा आहे.