डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची किंमत घसरण्याची प्रक्रिया गेल्या काही दिवसांत वेगवान झाली आहे. ही घसरण एकेक विक्रम प्रस्थापित चालली असल्याने वारंवार तिच्यावर अनेकांचे मतप्रदर्शन होत आहे आणि सामान्य माणसालाही त्यामागची कारणे माहीत झाली आहेत. सरकारलाही कारणे माहीत आहेत आणि उपायही माहीत आहेत पण दिशाहीन सरकार यावर काही उपाय योजू शकत नाही आणि उपायांची अंमलबजावणी करून आपल्या अर्थव्यवस्थेवरचे संकट दूर करू शकत नाही. सरकार हतबल झाले आहे. रुपया गडगडत आहे आणि सरकार पहात आहे कारण या मनमोहनसिंग सरकारचे अर्थव्यवस्थेवरचे नियंत्रण सुटले आहे, चलनवाढ वाढणे, आयात वाढणे, निर्यात कमी होणे, परदेशी गुंतवणूक कमी होणे ही रुपयांच्या अवमूल्यनामागची कारणे आहेत. या कारणांच्या प्रकाशात पहायला लागल्यावर आपण त्याच क्रमाने असे म्हणू शकतो की चलनवाढ कमी करणे, अर्थव्यवस्थेवर सरकारचे नियंत्रण प्रस्थापित करणे, आयात कमी करणे, निर्यात वाढवणे, तसेच परदेशी गुंतवणूक वाढवणे हे या संकटावरचे उपाय आहेत.
असे उपाय न योजिल्यामुळे देशाच्या परकीय चलनाच्या गंगाजळीत असलेले डॉलर कमी होत आहेत. ते मोठ्या प्रमाणावर आयातीसाठी वापरले जात आहेत आणि त्याप्रमाणात गंगाजळीत बाहेरून डॉलर आलेले नाहीत. म्हणून देशात डॉलरची टंचाई निर्माण झाली आहे. सहा वर्षांपासून सातत्याने वाढणार्या चलनवाढीमुळे देशाच्या अर्थव्यवहारात रुपयाचा मात्र सुळसुळाट झाला आहे. त्याप्रमाणात उत्पादनवाढ झाली नाही. त्यामुळे रुपया मोकाट सुटला. निर्यात कमी होऊन परदेशातून येणारा डॉलर आलाच नाही. त्यामुळे ज्या ज्या वेळी डॉलरची गरज लागली तेव्हा त्याच्यासाठी अधिकाधिक रुपये मोजावे लागतात. डॉलरची टंचाई झाली म्हणून तो महाग झाला. ही प्रक्रिया सुरू असतानाच काल रुपयाच्या अवमूल्यनाची हद्द झाली. अर्थतज्ञांनी रुपयांची घसरण वेगाने सुरू झाल्यापासून एक दिवस ही किंमत ६० रुपये अशी होईल असा इशारा दिला होता. परिणामी डॉलरची किंमत ६० रुपये होणे ही काही तरी एक धोक्याची पातळी आहे असा सर्वांचा समज झाला. तसा तो होण्यात काही चूकही नाही. म्हणूनच काल रुपयांचा असा कडेलोट सुरू असताना शेअर बाजारही कोलमडले. लोकांचे गुंतवणूक करण्याचे दोन मार्ग सध्या जारी आहेत एक म्हणजे शेअर बाजार आणि दुसरा म्हणजे सोने. काल शेअर बाजार कोलमडताना सोन्यालाही घेऊन कोेलमडला.
सोन्याचे भाव गेल्या काही दिवसात कमी झालेच आहेत पण काल ते सार्या जगातच चार टक्क्यांनी कमी झाले. सरकार काहीही दिलासा देत असले तरीही अशा गडगडण्यातून लोकांचा चलनावरचा विश्वास उडत चालला आहे की काय अशी शंका यायला लागते. खरे तर डॉलर गडगडला तर त्याचे परिणाम मुख्यत्वे आयातदारांना भोगावे लागतात. पण सध्या आपण सारेच लोक वाहने वापरायला लागलो असल्याने आपल्यालाही या गडगडण्याचे परिणाम सहन करावे लागत आहेत. कारण रुपया गडगडला की पेट्रोल महाग होत असते. सोन्याचे तर काही विचारूच नका. भारतीय माणूस सोन्याचा वेडा आहे. घरात खायला नसले तरी चालेल पण घरात एखादा गॅ्रम का होईना पण सोने असावे अशी आपली श्रद्धा असते. अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी या सगळ्या गोष्टींचा उहापोह करताना, रुपयांच्या घसरत्या किमतीला आयात-निर्यात तूट कारणीभूत असल्याचे म्हटले आहे. ते काही चूक नाही. आपण आयात खूप करीत आहोत आणि निर्यात कमी करीत आहोत. या दोन्हीतली तफावत म्हणजे व्यापारी तूट. ही तूट कमी करायची असेल तर निर्यात वाढवली पाहिजे आणि आयात कमी केली पाहिजे. आपण सध्या आपल्या गंगाजळीतले डॉलर तेलाच्या आयातीवर मोठया प्रमाणावर खर्चत आहोत. त्याच सोेबत सोन्याच्याही आयातीवर त्याचा व्यय करीत आहोत.
चिदंबरम यांनी आपल्या विश्लेषणात सोन्याचा हव्यास कमी करण्यावर भर दिला. सोने ही अनावश्यक बाब आहे. अनुत्पादक आहे हे खरे पण त्याची आयात कमीच करून टाकली तर दागिने तयार करून निर्यात करणार्या कारागिरांच्या रोजगारावर संक्रांत येते. म्हणून सोन्याची आयात कमी करण्याला मर्यादा आहेत. सोन्याइतकेच आपण तेलाच्या आयातीतही बचत करू शकतो. त्यासाठी वाहनांत पेट्रोल घालताना त्यात १० टक्के इथेनॉल मिसळायला पाहिजे पण तेल आयातीत ज्यांचे हात गुंतले आहेत असे लोक ही गोष्ट होऊ देत नाहीत. पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोईली यांनी या लोकांबाबत जाहीरपणे तक्रारही केली आहे पण ऐकतो कोेण ? परदेशी गुंतवणूक वाढत नाही. पण ती वाढवण्यावर एक उपाय आहे. ज्या क्षेत्रात गुंतवणूक येत आहे त्या क्षेत्रात गुंतवणुकीच्या प्रमाणावर असलेल्या मर्यादा काढून टाकाव्यात. काही क्षेत्रात २६ टक्के मर्यादा आहे तर काही क्षेत्रात ४९ टक्के आहे. या सर्व क्षेत्रात परदेशी गुंतवणुकीची मर्यादा १०० टक्के करावी म्हणजे परदेशी गुंतवणूक वाढेल. किरकोळ विक्रीच्या क्षेत्रात अशी मर्यादा वाढवण्याला विरोधकांचा विरोध होत आहे पण हा विरोध कमी करून त्यांनी गुंतवणुकीचा चालना दिली पाहिजे.