केंद्राने महाराष्ट्राला दिली हवाई मार्गाने ऑक्सिजनची वाहतूक करण्याची परवानगी

आरोग्यमंत्री टोपे म्हणाले, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या बैठकीत पंतप्रधान मोदींसमोर संवादपूर्णरित्या आपले म्हणणे मांडलं आहे. यामध्ये प्रामुख्याने ऑक्सिजनच्या मुद्याबाबत बोलताना त्यांनी सांगितले की, आम्हाला ऑक्सिजनच्या दृष्टीने इतर राज्यांमधून जे ऑक्सिजन मिळेल, ते ऑक्सिजन येण्यासाठी उशीर होत आहे. त्यामुळे आम्हाला ऑक्सिजन एअरलिफ्टिंग करून मिळेल का? याबाबत अत्यंत सकारात्मक निर्णय निश्चतपणे झाला. ज्या काही राज्यांमधून आपल्याला कोटा मिळेल, त्या कोट्यातून ऑक्सिजन आणण्यासाठी रिकामे टँकर्स वायू दलाच्या विमानातून नेले जातील आणि येताना ते टँकर्स एकतर रेल्वेने आणले जातील किंवा जवळच राज्य असेल तर ते टँकर्स रस्ते मार्गाने आणले जातील. आपल्या राज्याला केंद्र सरकारच्या या परवानगीमुळे ऑक्सिजन मिळण्यास निश्चितपणे गती प्राप्त होईल, असे मला वाटते.

यात फक्त एकच अडचण आहे की ऑक्सिजन देताना ते आपली अॅक्टिव्ह केसेसची संख्या सात लाख आहे, यातील काही केसेस गंभीर असतात, त्या अनुषंगाने तिथे ऑक्सजन लागत असते म्हणून त्या अनुषंगाने ते न्यायिक पद्धतीने मिळावे. अनेक मुख्यमंत्र्यांनी ही अपेक्षा व्यक्त केली. त्यावर पंतप्रधान मोदींनी सांगितले की, आम्ही ही बैठक संपल्यानंतर ऑक्सिजनबाबत विविध पर्याय काय असू शकतात याबाबतचा विचार करून आम्ही योग्य तो निर्णय घेऊ, असे आश्वासन ऑक्सिजनबाबत देण्यात आले असल्याचे देखील टोपेंनी सांगितले.

तसेच, पंतप्रधान मोदींनी रेमडेसिवीरचा काळाबाजार रोखण्यासाठी उपाय करण्यासाठी आदेश दिले आहेत. न्याय पद्धतीने रेमडेसिवीरचा कोटा मिळण्याबाबत मोदी सरकार सकारात्मक आहे. लसींचा वन नेशन वन रेटबाबत निर्णय घेण्याची बैठकीत मागणी झाली असल्याची माहिती अशी देखील यावेळी टोपेंनी दिली.

त्याचबरोबर १ मे नंतर लस कुणाला मोफत तर कुणाला पैसे घेऊन द्यायची याबाबत लवकरच निर्णय घेण्यात येईल. दर कमी केल्यास लसीकरण व्यापक पद्धतीने राबवता येईल. गरज पडल्यास लसीकरण केंद्र वाढण्यात येतील. लसीकरण केंद्र कमी नाही, पण लसींचा तुटवडा आहे. राज्याच्या वाट्याच्या आरोग्य सुविधा मिळवणे गरजेचे आहे. साठा येईल, तसे लसीकरण राबवत असल्याचे देखील टोपेंनी यावेळी बोलून दाखवले.