मुंबई – काही दिवसांपूर्वीच पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना पुढील वर्गात प्रवेश देण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर आता त्या पाठोपाठ नववी आणि अकरावीच्या विद्यार्थ्यांनाही पुढील वर्गात प्रवेश दिला जाणार आहे. राज्याच्या शिक्षण विभागाने नववी आणि अकरावीच्या विद्यार्थ्यांची परीक्षा न घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. कोरोनाचा वाढत कहर पहाता हा निर्णय घेण्यात आला. त्याचबरोबर दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांची परीक्षा ऑफलाइनच होणार असून मुख्यमंत्र्यांशी या परीक्षांच्या वेळापत्रकाबाबत चर्चा करुन पुढील दोन दिवसांत निर्णय घेतला जाणार आहे.
यंदा नववीतील विद्यार्थ्यांच्याही शाळा ऑनलाइनच झाल्या आहेत. बहुतेक ठिकाणी प्रात्यक्षिके, सत्र परीक्षा, चाचणी परीक्षा झालेल्या नाहीत. नोव्हेंबरनंतर अकरावीचे वर्गच सुरू झाले आहेत. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन कसे करायचे, असा पेच शिक्षण विभागासमोर होता. तर दुसरीकडे निर्बंध, कोरोनाचे वाढते रुग्ण यामुळे दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा पुढे ढकलण्यात याव्यात, रद्द करण्यात याव्यात अशा मागण्या पालक करत होते. पण, परीक्षा ठरलेल्या वेळापत्रकानुसारच घेण्याबाबत शिक्षण विभाग ठाम होते.
परीक्षेच्या सुमारास गेल्या वर्षी सुरू झालेला कोरोनाचा प्रादुर्भाव यंदाही परीक्षांच्या तोंडावर बळावलेला असल्यामुळे शिक्षण विभागासमोर पुन्हा परीक्षांबाबत पेच निर्माण झाला. नुकताच पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा रद्द करून त्यांना सरसकट पुढील वर्गात प्रवेश देण्याचा निर्णय विभागाने जाहीर केला. त्यानंतर नववी आणि अकरावीच्या वर्गांबाबतही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा घेणे सद्य:स्थितीत शक्य नाही. विभागाने यापूर्वी विविध घटकांची मते जाणून घेतली असता या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा घेण्यास विरोध दर्शवला होता.
नववी, अकरावीच्या विद्यार्थ्यांचे निकाल गेल्या वर्षीही अंतर्गत मूल्यमापनाच्या आधारे जाहीर करण्यात आले होते. पण, काही शाळांनी त्यावेळी विद्यार्थ्यांना मोठ्या प्रमाणावर अनुत्तीर्ण केले. अंतर्गत परीक्षा जे विद्यार्थी देऊ शकले नव्हते, त्यांनाही या निर्णयाचा फटका बसला. त्याचप्रमाणे शुल्क भरले नाही म्हणून शाळा अनुत्तीर्ण करत असल्याच्या तक्रारीही विभागाकडे आल्या होत्या.
जानेवारीपर्यंत अकरावीची प्रवेश प्रक्रिया सुरू होती. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांना अवघ्या दोन-तीन महिन्यांत परीक्षेला बसवायचे का, असा प्रश्न शिक्षकांनी उपस्थित केला होता. एका कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या उपप्राचार्यांनी ऑनलाइन वर्गात अद्याप पन्नास ते साठ टक्केच अभ्यासक्रम पूर्ण झाला असल्यामुळे विद्यार्थ्यांचे वर्ग सुरू ठेवून अभ्यासक्रम पूर्ण करावा आणि त्यानंतर शाळा, महाविद्यालयांना मूल्यांकन करण्याची मुभा द्यावी, असे मत व्यक्त केले होते.