नवी दिल्ली, दि.१७ – राष्ट्रपतींच्या दोषींना दया दाखविण्याच्या अधिकाराबाबत उलटसुलट चर्चा रंगत असताना आता यासंदर्भातील याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने व्यापक खंडपीठाकडे पाठविली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाकडून सुनावण्यात आलेली फाशीची व इतर शिक्षेत सवलत मागण्यासाठी अनेकवेळा राष्ट्रपतींपुढे दयाअर्ज केला जातो.

नार्कोटिक ड्रग्ज अँड सायकोट्रोपिक सबसस्टन्सेस (एनडीपीएस) च्या कलम ३२ ए ची वैधता तपासताना न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे. या कलमानुसार, ठोठावण्यात आलेल्या शिक्षेत सवलत देता येत नाही वा ती रद्दही करता येत नाही. या विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन न्या. बी. एस. चौहान आणि न्या. एफ. एम. इब्राहिम कालिफुल्ला यांनी हे प्रकरण अधिक व्यापक खंडपीठाकडे सोपविण्याचा निर्णय दिला. प्रथम त्रिसदस्यीय किंवा थेट पाच सदस्यीय खंडपीठाने यावर विचार करावा, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले.

या कायद्यानुसार, शिक्षा ठोठावण्यात आलेल्या कृष्णन व इतरांनी पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. घटनेच्या कलम ७२ व १६१ नुसार देशाचे राष्ट्रपती आणि राज्यपालांना कुठलाही गुन्हा करणार्‍या कुठल्याही दोषीची शिक्षा माफ किंवा त्यात सवलत देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.