कायदा मंत्री अश्विनी कुमार आणि रेल्वे मंत्री पवन बन्सल या दोघांचे राजीनामे घेण्यात आले आहेत पण कायदा मंत्र्यांचा राजीनामा साधा नाही. आपल्याला बळीचा बकरा बनवण्यात आले असल्याचा त्यांचा आरोप आहे. यात तथ्यही आहे. पण आता राजधानीत असा प्रश्न विचारला जात आहे की, त्यांना बळीचा बकरा कोणासाठी करण्यात आले आहे ? मनमोहनसिंग यांच्यासाठी की सोनिया गांधी यांच्यासाठी ? या दोघांच्या प्रतिमेचा प्रश्न होता. मग या राजीनाम्याच्या निमित्ताने कोणाची प्रतिमा सांभाळली गेली आणि कोणाची गेली ? या प्रश्नांच्या उत्तरात दिल्लीतल्या शिखरावरील राजकारणाचे अनेक पदर गुंतलेले आहेत.
प्रश्न प्रतिमेचा
यात सोनिया गांधी आणि पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांच्यात सरळ सरळ संघर्ष सुरू असल्याचे दिसले आहे. या दोघांत कसलेही मतभेद नाहीत असे खुलासे कॉंग्रेस पक्षाकडून केले जात असले तरीही त्यात काही तथ्य नाही. राजीनाम्याच्या निमित्ताने घडलेल्या काही घटनांनी हा संंघर्ष पुरता स्पष्ट केला आहे. सोनिया गांधी यांना अश्विनीकुमार यांचा राजीनामा हवा होता पण तो मनमोहनसिंग यांना नको होता असे दिसून आले आहे. म्हणूनच राजीनामा येण्यास विलंबही झाला आहे.
गेल्या नऊ वर्षात प्रशासनामध्ये पंतप्रधान नाममात्र झालेले आहेत आणि सोनिया गांधी याच पंतप्रधानपदाचेही अधिकार उपभोगत आहेत. त्यातून काही वेळा काही मतभेद निर्माण झाले पण सध्या या मतभेदांनी एक वेगळे रूप घेतले आहे. आजवर मनमोहनसिंग सोनिया गांधी यांचे ऐकत आले पण आता त्यांनी सोनिया गांधी यांचे आदेश चक्क डावलायला सुरुवात केली आहे. मनमोहन सिंग यांना स्वत:ला पंतप्रधानपदाचा वापर करून मालमत्ता तर कमवायची नाहीच, पण गमवायचे सुद्धा काही नाही. त्यामुळे ते स्थितप्रज्ञ वृत्तीने ही दुय्यम भूमिका वठवत आले आहेत. पण कोलगेट प्रकरणाने मात्र त्यांच्या दुय्यम भूमिकेवरही कलंक लागण्याची वेळ आली तेव्हा त्यांनी सोनिया गांधींवर डोळे वटारले. गेल्या नऊ वर्षात न घडलेली घटना या प्रकरणात कायदा मंत्री अश्विनीकुमार यांचा राजीनामा घेण्याच्या निमित्ताने घडली. हे खरोखर आश्चर्यच आहे. पण ते घडण्याची कारणमीमांसा कॉंग्रेसच्या राजकारणावर प्रखर प्रकाश टाकणारी आहे. कॉंग्रेसच्या नेत्यांना भ्रष्टाचार हवा आहे. त्यावरच कॉंग्रेस पक्ष चालतो. त्यामुळे सोनिया गांधी यांच्यासारख्या पक्षश्रेष्ठींच्या आशिर्वादाने भ्रष्टाचार चालू आहे.
असे असले तरी तो जेव्हा उघड होतो तेव्हा मात्र कॉंग्रेसचे नेते हात झटकतात आणि कोणाला तरी बळीचा बकरा बनवून आपण स्वत: मात्र भ्रष्टाचारापासून अलिप्त असल्याचा भाव निर्माण करतात. कोलगेट प्रकरणात अशाच रितीने कायदा मंत्री अश्विनीकुमार यांना राजीनामा देण्यास सांगण्यात आले. अश्विनीकुमार यांनी सीबीआयचा अहवाल पाहिला, त्यात हस्तक्षेप केला आणि अहवालातला काही भाग बदलला. हा सर्वोच्च न्यायालयाचा अपमान झाला. त्यामुळे न्यायालयाने ताशेरे झाडले. त्यावर सोनिया गांधींनी अश्विनीकुमार यांना राजीनामा द्यायला लावला. आपल्या मंत्रिमंडळातल्या एखाद्या मंत्र्याने भ्रष्टाचार केला तर आपण त्यांना बाहेरचा रस्ता दाखवतो, म्हणजे आपण भ्रष्टाचाराचे विरोधक आहोत असे दाखवून देण्यात सोनिया गांधी यशस्वी झाल्या. पण हे घडताना पडद्याआड ज्या घटना घडल्या त्या सोनिया गांधींच्या आणि कॉंग्रेस पक्षाच्या सत्य स्वरूपावर प्रखर प्रकाश टाकणार्या आहेत. या सगळ्या घटनांमध्ये अश्विनीकुमार यांचा राजीनामा घेऊ नये असे पंतप्रधानांचे म्हणणे होते. पण सोनिया गांधी त्याबाबत आग्रही होत्या. कारण तो त्यांच्या प्रतिमेचा प्रश्न आहे. अश्विनीकुमार यांनी सीबीआयचा अहवाल बदलला, त्यातला भ्रष्टाचार लपवण्याचा प्रयत्न केला. तो भ्रष्टाचार कोळसा खाणीतला आहे आणि कोळसा खाते मनमोहनसिंग यांच्याकडे होते. म्हणजे यामध्ये मनमोहनसिंगच बदनाम होतात.
म्हणून ते अश्विनीकुमार यांच्या राजीनाम्याच्या विरोधात होते. त्यांनी सोनिया गांधी यांना याबाबत सुनावले आहे. कोळशाच्या खाणीचे वाटप करण्यात भ्रष्टाचार झाला हे सिद्ध झाले तर मनमोहनसिंग बदनाम होतात हे खरे आहे. परंतु मनमोहनसिंग यांनी केलेले मनमानी वाटप त्यांच्या स्वत:च्या मर्जीने केलेले नाही तर सोनिया गांधींच्या सांगण्याने केले आहे. म्हणजे या प्रकरणात सोनिया गांधींच्या माणसांना फायदा होणार आणि बदनामी मात्र मनमोहनसिंग यांची होणार आणि याच गोष्टीमुळे सौ. मनमोहनसिंग यांनी सुद्धा अश्विनीकुमार यांच्या राजीनाम्यास विरोध केला होता. मनमोहनसिंग यांनी तर सोनिया गांधी यांना खाणींचे वाटप तुमच्याच सांगण्याने केलेले आहे, असेही बजावले. गेल्या नऊ वर्षात प्रथमच असे घडले. एवढेच नव्हे तर या संबंधात पंतप्रधान बदनाम झाले तर आगामी निवडणुकीत कॉंग्रेसचा तोटा होईल, असेही मनमोहनसिंग यांनी सुनावले. ही दिल्लीतल्या राजकारणातली मोठीच क्रांतीकारक घटना आहे. सोनिया गांधी यांच्या या संबंधीच्या सूचनेला मनमोहनसिंग यांनी केराची टोपली दाखवली. त्यावर सोनिया गांधी चिडल्या असतीलच. पण चिडून उपयोग नाही. आता काही पंतप्रधान बदलता येत नाही. त्यामुळे त्यांची कोंडीही झालेली आहे.