पुणे: महापालिकेला नागरी कामासाठी स्वत:चा कर वसुल करण्याचा अधिकार आहे का यावर गेल्या दहा वर्षे सुुरु असलेल्या लढ्यातून जकात बंद झाली व महापालिकांचा स्वतंत्र स्थानिक कर सुरु झाला त्याच्या विरोधात व्यापार्यांनी सुरु केलेल्या बेमुदत बंद पुणे शहर आणि पिंपरी चिंचवड उपनगरमध्ये प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. बंदच्या चौथ्या दिवशी आज व्यापार्यांनी साखळी उपोषण व कँडलमार्च हे उपक्रम केले. तर पिंपरीत अडीच तास वाहतूक ठप्प होती.
‘एलबीटी’ विरोधातील व्यापार्यांच्या बेमुदत बंद संदर्भात मुंबईहून आलेल्या चार जणांच्या उच्चस्तरीय समितीबरोबर व्यापार्यांची सुमारे तीन तास चर्चा झाली. या बैठकीला पुणे महापालिका आयुक्त महेश पाठक, कल्याण-डोंबिवली महापालिकेचे आयुक्त रामनाथ सोनवणे, नवी मुंबईचे एलबीटी प्रमुख सुधीर चेके, पुण्यातील व्यापारी संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. एलबीटीतील अटी समजून घेऊन त्याचा अहवाल ही समिती आज मुख्यमंत्र्यांना सादर करणार आहे. यावेळी समितीने महासंघाला फटकारले असून नागरिकांना वेठीस न धरण्याचे आवाहन केले आहे. मात्र, महासंघाने बंद सुरूच ठेवण्याचा पवित्रा घेतला आहे. एलबीटी विरोधात व्यापार्यांनी आज संध्याकाळी झेडब्रीज खालील सर्कस मैदानात कँडल मार्च काढण्यात आला.
पिंपरीत आज सकाळी दहा वाजता आलेल मोर्चेकर्यांनी भर उन्हात धरणे धरली. तसेच पिंपरीत महापालिका भवनासमोर धरणे आंदोलन केले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळ्याजवळ धरणे आंदोलनासाठी बसलेल्या व्यापार्यांनी पुणे-मुबंई महामार्ग रोखून धरला त्यामुळे या मार्गावरील वाहतुक सुमारे अडीच तास खोळंबली होती. धरणे आंदोलनाचे नेतृत्व खासदार गजानन बाबर यानी केले. चेंबर ऑफ कॉमर्स आणि अॅग्रीकल्चरचे अध्यक्ष अॅड. अप्पासाहेब शिंदे, प्लास्टिक असोसिएशनचे योगेश बाबर, मधुकर बाबर, उद्योजक गोविंद पानसरे, व्यावासायिक शंकर आतकिरे, महेश मोटवानी, भारत खूबचंदानी, सुरेश गादीया, रमेश सोनिगरा, आदींनी आंदोलनात सहभाग घेतला तसेच नगरसेविका सीमा सावळे यांनीही आंदोलनात भाग घेतला.
या बैठकीत ‘एलबीटी’तील अटींचे गार्हाणे व्यापार्यांनी या समितीसमोर मांडले. सर्वसामान्यांची अडचण होऊ नये, यासाठी बंद मागे घेण्याचे आवाहन आयुक्त महेश पाठक यांनी केले. मात्र, एलबीटी रद्द करण्याच्या मागणीवर ठाम असलेल्या व्यापार्यांनी बंद मागे घेणार नसल्याची आडमुठी भूमिका घेतली. यातील अडचणी दूर होईपर्यंत एलबीटीला स्थगिती दिली जावी, अशी मागणी व्यापार्यांनी केली. उच्चपदस्थ अधिकार्यांच्या टीमने व्यापार्यांच्या अडचणी समजून घेतल्या. मात्र, लेखी अश्वासन मिळेपर्यंत बंद चालूच राहील, अशी व्यापार्यांची भूमिका कायम आहे. या चर्चेचा अहवाल आज मुख्य सचिवांकडे सादर करण्यात येणार आहे.
