नवी दिल्ली- द्रमुकने केंद्रातील युपीए सरकारचा पाठिंबा श्रीलंकेतील तमिळींवर होणा-या अत्याचारावरून काढला आहे. द्रमुक पक्षाचे १८ खासदार आहेत. मंगळवारी पक्षाचे सर्व मंत्री राजीनामा देणार आहेत. अचानक द्रमुकने घेतलेल्या या भुमिकेमुळे केंद्रातील मनमोहन सिंग यांच्या सरकारला धक्का बसला आहे. दरम्यान, द्रमुकने पाठिंबा काढला असला तरी त्यांचा बाहेरून पाठिंबा मिळवण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत.
गेल्या काही दिवसापासून श्रीलंकेत तमिळींवर अत्याचार करून मानवाधिकारांचे हनन केले जात आहे. जिनिव्हात २१ मार्च रोजी होणा-या संयुक्त राष्ट्र संघाच्या मानवाधिकार आयोगाच्या बैठकीत अमेरिका एक प्रस्ताव आणणार आहे. या प्रस्तावाचे भारताने जोरदार समर्थन करावे, तसेच आपल्याकडूनही काही इनपूट्स दिले जावेत, त्या सोबतच संसदेत एक ठराव करून सरकारने हमी द्यावी, असेही द्रमुकला वाटत होते. या द्रमुकच्या मागणी संदर्भात केंद्राकडून ठोस अशी काहीच भूमिका घेतली जात नसल्याने सोमवारी पक्षाचे अध्यक्ष एम. करुणानिधी यांनी केंद्र सरकारमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. त्यांनी याबाबत चेन्नईत एक पत्रकार परीषद घेऊन घोषणा केली. जर सरकारने २१ मार्चच्या आधी संसदेत तमिळींवरील अत्याचाराबाबत आमच्या म्हणण्याप्रमाणे ठराव केल्यास पाठिंब्याचा पुनर्विचार करू, असे करूणानिधी यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, करूणानिधी यांची मनधरणी करण्याचा काँग्रेसने आटोकाट प्रयत्न केला. सोमवारी पी. चिंदंबरम, ए. के. एन्टोनी व गुलाम नबी आझाद यांनी चेन्नईत जाऊन करुणानिधींचा भेट घेतली. जवळपास अडीच तास त्यांच्याशी चर्चा केली मात्र ते त्यांचे मन वळवू शकले नाहीत.द्रमुकने साथ सोडल्यानंतर आता केंद्रातील युपीए सरकार सपा आणि बसापच्या आधारावर टिकून आहे. युपीए सरकारला सध्या तरी धोका नसल्याचा दावा काँग्रेस सूत्रांनी केला आहे. द्रमुकने पाठिंबा काढला असला तरी त्यांचा बाहेरून पाठिंबा मिळवण्याचे प्रयत्न सध्या सुरू आहेत. द्रमुकच्या या भूमिकेवरून मात्र सरकार अल्पमतात आले आहे. येत्या दोन दिवसात खरे चित्र स्पष्ट होईल.
