नवी दिल्ली – पाणीटंचाई आणि दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करणार्‍या महाराष्ट्रासह देशातील विविध राज्यांना आवश्यक ती सर्व मदत पुरविण्यास सुरूवात केल्याची माहिती केंद्र सरकारने आज दिली.

महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान आणि केरळ आदी राज्यांनी केंद्राकडे दुष्काळावर मात करण्यासाठी निधीची मागणी केली आहे. उच्चस्तरीय समितीच्या शिफारशींनुसार त्यांना मदत केली जात आहे, असे केंद्रीय पेयजल आणि स्वच्छता राज्यमंत्री भारतसिंह सोळंकी यांनी राज्यसभेत सांगितले.

भाजपच्या पुरूषोत्तम रूपाला यांच्या यासंदर्भातील प्रश्‍नाला उत्तर देताना सोळंकी म्हणाले की, पाणीटंचाई व दुष्काळसदृश परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी गुजरात सरकारला केंद्राने एक हजार ६ कोटी रूपयांची मदत केली आहे. तथापि राज्य सरकाने यापैकी आत्तापर्यंत केवळ ५६१ कोटी रूपयेच खर्च केले आहेत. गुजरात सरकारने ८३४ कोटी रूपयांच्या निधीच्या केलेल्या मागणीबाबत कृषीमंत्री शरद पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्च स्तरीय समिती त्याबाबत निर्णय घेईल; असे त्यांनी नमूद केले.

केंद्रीय पथकाने केरळचा दौरा करून आपला अहवाल सादर केला आहे. केंद्राचे दुसरे पथक लवकरच या राज्याचा दौरा करेल. त्यानंतर, या पथकाच्या शिफारशीनुसार केरळला मदत दिली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले. उत्तर प्रदेशात ग्रामीण भागात पाणीपुरवठयासाठी जागतिक बँकेच्या सहकार्याने आपल्या मंत्रालयाने प्रकल्प तयार केला आहे, असेही त्यांनी एका प्रश्‍नाच्या उत्तरादाखल सांगितले.