नवी दिल्ली: छोटयामोठया सरकारी कामांसाठी सतराशे साठ हेलपाटे घालण्यापासून आता सामान्यांची मुक्तता होणार आहे. पारपत्र, निवृत्ती वेतन, जन्म आणि मृत्यू प्रमाणपत्र आदी कामे निर्धारित वेळेतच पूर्ण करण्याचे बंधन असलेल्या ‘सिटिझन्स चार्टड’ विधेयकाला आज केंद्र सरकारने हिरवा कंदील दिला. दिलेल्या वेळेत ही कामे न झाल्यास सरकारी अधिकार्याला ५० हजार रुपयांपर्यंतच्या आर्थिक दंडाची तरतूदही या विधेयकात करण्यात आली आहे. ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी सन २०११ मध्ये केलेल्या आंदोलनात या विधेयकाची मागणी रेटून धरली होती.
पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ‘निर्धारित वेळेत वस्तू व सेवा मिळण्याचा नागरिकांचा हक्क आणि तक्रार निवारण विधेयक २०११’ ला मंजुरी देण्यात आली. केंद्र व राज्य सरकारांकडून पुरविल्या जाणार्या सर्व सेवा या विधेयकामुळे वेळेच्या विशिष्ट चौकटीत आणल्या गेल्या आहेत. या विधेयकामुळे दिलेल्या वेळेत काम पूर्ण करू न शकणार्या सरकारी अधिकार्याला २५० पासून सुमारे ५० हजार रूपयांपर्यंतच्या जबर दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.
सिटीझन्स चार्टर प्रसिद्ध करण्याची जबाबदारीही सरकारी अधिकार्यांवरच टाकण्यात आली आहे.जनतेला वेळेत सेवा मिळण्यासाठी कॉल सेंटर, कस्टमर केअर सेंटर, हेल्प डेस्क आदींची स्थापना करणेही या अधिकार्यांना बंधनकारक करण्यात आले आहे.
या विधेयकाच्या कक्षेत अनिवासी भारतीयांचा (एनआरआय) समावेश करण्याबाबत कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारी आणि निवृत्ती वेतन व विधी मंत्रालय स्वतंत्रपणे विचार करेल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. त्याचप्रमाणे केंद्र तसेच प्रत्येक राज्यात सार्वजनिक तक्रारी निवारण समितीची स्थापना करण्याची सूचनाही या विधेयकात करण्यात आली आहे. या तरतुदीनुसार या समितीच्या निर्णयाने समाधान न झालेल्या नागरिकाला केंद्रातील लोकपालाकडे दाद मागता येणार आहे.
