सिमला: योगगुरू बाबा रामदेव यांना हिमाचलप्रदेश सरकारने दिलेली जमीन तेथील काँग्रेस सरकारने पुन्हा आपल्या ताब्यात घेतली असून बाबा रामदेव यांच्या पतांजली ट्रस्टला दिलेल्या जमिनीचा व्यवहार त्यांनी रद्द केला आहे. तथापि; हिमाचल उच्च न्यायालयाने ही जमीन त्यांच्या ताब्यातून काढून घेण्याच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे.
सरकारच्या निर्णयाच्या विरोधात बाबा रामदेव यांच्या वतीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्यानंतर खंडपीठाने या प्रकरणी सरकारला नोटीस जारी करून जमीन ताब्यात घेण्यास स्थगिती दिली.
रामदेव यांच्या पतंजली योगपीठाला हिमाचल प्रदेश सरकारने सोलन जिल्ह्यात ९८ एकर जमीन लीजवर दिली होती. परंतु हे लीज रद्द करण्याचा निर्णय १९ फेब्रुवारी रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. त्याला पतांजली योगपीठाने उच्च न्यायालयात आव्हान याचिका दाखल केली. ही जमीन या योगपीठाला भाजपच्या काळात देण्यात आली असून ती देताना कायद्यांचे उल्लंघन करण्यात आल्याचा सरकारचा दावा आहे.
तथापि सरकारचा हा निर्णय मनमानी स्वरूपाचा, बेकायदेशीर व नैसर्गिक न्याय डावलणारा आहे; असा योगपीठाचा दावा आहे. पतांजली योगपीठाने कायदेशीरपणे हे लीज केले असून जमीन ताब्यात आल्यावर त्यावर अकरा कोटी रूपये खर्च करून विकास कामे करण्यात आली आहेत.
ही जमीन पतियाळाच्या राजघराण्याची असून या राजघराण्याचे वारस व पंजाबचे माजी मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंग यांनीही ही जमीन पतंजली योगपीठाला देण्यास आक्षेप घेतला आहे.
