आर्थिक सर्वेक्षणात विकास दर वाढण्याचे संकेत

नवी दिल्ली: केंद्र सरकारतर्फे आज संसदेत आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सादर करण्यात आला. त्यात आर्थिक खराब स्थितीचा काळ जवळपास आता संपत आल्याचे नमूद करण्यात आले असून देशाचा आर्थिक विकास दर ६.१ ते ६.७ टक्के इतका होण्याचे संकेत देण्यात आले आहेत. तथापि देशाची आर्थिक स्थिती आणखी मजबूत करण्यासाठी अनुदानात कपात करण्याची गरजही व्यक्त करण्यात आली आहे.

दरवर्षी केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या आधी देशाच्या आर्थिक स्थितीचा आढावा घेणारे आर्थिक सर्वेक्षण सादर केले जाते. अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी हे सर्वेक्षण आज सादर केले. त्यात त्यांनी नमूद केले आहे की; चालू आर्थिक वर्षात विकास दर ५ टक्के इतकाच राहण्याची शक्यता आहे परंतु पुढील आर्थिक वर्षात तो वाढण्याची शक्यता आहे.

देशाच्या आर्थिक मजबूतीसाठी सबसीडीवर होणारा खर्च कमी करणे हे एक आव्हान आहे. त्यासाठी आंतरराष्ट्रीय दरानुसार पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजीच्या किंमती वाढवण्याची गरज आहे. इंधनावरील सबसीडी कमी करण्याची उपाययोजना गेल्या सप्टेंबर पासून हाती घेण्यात आली आहे. इंधनावर दिल्या जाणार्‍या अब्जावधी रूपयांच्या सबसीडीमुळे सरकारच्या आर्थिक नियोजनाचे तीन तेरा वाजतात त्यावर आता नियंत्रण मिळवण्याची गरज आहे; असे सर्वेक्षणात म्हटले आहे.

सबसीडीचा गैरफायदा घेण्यावरही नियंत्रण आणण्याची गरज असून त्याच उद्देशाने लाभार्थ्यांना थेट स्वरूपात सबसीडी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे; असे नमूद करून देशातील महागाईचा दर पुढील महिन्यापर्यंत ६.२ ते ६.६ टक्क्यांपर्यंत खाली येण्याची शक्यता अहवालात वर्तवण्यात आली आहे. तथापि अन्नाच्या महागाईचा दर अजूनही चिंतेच्या स्थितीत आहे. गेल्या डिसेंबर महिन्यात अन्नाच्या महागाईचा दर दोन आकड्यांत होता. देशातील कुपोषणाचे प्रमाण लक्षात घेता अन्नाच्या सबसीडीत वाढ करण्याची गरज आहे. ही गरज अन्न सुरक्षा कायद्याद्वारे भागवण्याचा प्रयत्न सरकारद्वारे केला जात असल्याचे या सर्वेक्षणात नमूद करण्यात आले आहे.

देशात सध्या जे मंदीचे वातावरण आहे त्याला देशांतर्गत कारणे जितकी जबाबदार आहेत तितकीच आंतरराष्ट्रीय स्थितीही जबाबदार आहे. मागील मंदीच्या काळात सरकारने योजलेल्या आर्थिक उपाययोजनांमुळे सन २००९- १० आणि २०१०- ११ या वर्षात आपण विकासाला चालना देण्यात यशस्वी ठरलो होतो. परंतु सद्यस्थितीत पुरवठ्याच्या बाजुलाच कमतरता दिसत असल्याने महागाईचे प्रमाण वाढले आहे. या मंदीच्या स्थितीमुळे उद्भवलेल्या आर्थिक पेचप्रसंगाची तपशीलवार कारणे या सर्वेक्षणात देण्यात आली आहेत.

देशात प्रत्यक्ष आणि अपत्यक्ष करांच्या वसुलीचे जितके उद्दीष्ठ ठेवण्यात आले होते तितकी करवसुसली झालेली नाही हे ही आर्थिक संकटाचे मुख्य कारण आहे. त्यामुळे सरकारी खर्चाला कात्री लावण्याची वेळ येऊन ठेपली असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

किरकोळ विक्री क्षेत्रातील थेट परकीय गुंतवणुकीच्या निर्णयामुळे नवीन तंत्रज्ञान आणि कृषी मालाच्या मार्केटिंग क्षेत्रात अधिक गुंतवणुकीची संधी उपलब्ध झाली आहे. तथापि देशातील गुंतवणूक वाढवण्यासाठी थेट परकीय गुंतवणुकीसाठी आणखी दारे उघडण्याची गरज या आर्थिक सर्व्हेक्षणात प्रकर्षाने व्यक्त करण्यात आली आहे. आयात निर्यातीतील तूट भरून काढण्यासाठी सोन्याची आयात रोखण्याची गरज व्यक्त केली गेली आहे. सरकार त्या अनुषंगाने आणखी काही निर्बंध लागू करण्याची शक्यता आहे.

Leave a Comment