नवी दिल्ली : इंटेलिजन्स ब्युरो, रिसर्च अँड अॅनालिसीस विंग आणि नॅशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गनायझेशन यांसारख्या राष्ट्रीय गुप्तचर संस्थांवर नक्की कोणाचे नियंत्रण आहे? या संस्था कोणाला उत्तरदायी आहेत की नाही; असे सवाल करत, याबाबत सहा आठवड्यांत स्पष्टीकरण द्या; असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले.
रॉ, आयबीसारख्या गुप्तचर संस्था शत्रूंची हेरगिरी करण्याच्या नावाखाली देशातील नागरिकांच्या खासगी आयुष्यात नाक खुपसतात. तसेच कोणत्याही कायदेशीर परवानगीशिवाय मनमानीपणे काम करतात. त्यामुळे या संस्थांना संसद किंवा कॅगच्या निरीक्षणाखाली आणावे; अशी मागणी करणारी जनहित याचिका एका स्वयंसेवी संस्थेने केली आहे.
गुप्तचर संस्थांच्या अनिर्बंध पोलिसिंगवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारी ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती अल्तमास कबीर यांनी शुक्रवारीच दाखल करून घेतली. या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी झाली. यावेळी न्या. कबीर यांनी केंद्र सरकारला नोटिस बजावली. त्याचबरोबर गुप्तचर संस्थांनाही या याचिकेवर आपली बाजू मांडण्याचे आदेश दिले.
