नवी दिल्ली- राज्य सरकारांनी आपल्या कृषी विकास निधीपैकी 25 टक्के निधी हा मत्स्यपालन, पशुपालन अशा शेतीपूरक उद्योगांसाठी राखून ठेवावा अशी सुचना केंद्रीय कृषी मंत्री शरद पवार यांनी केली आहे.

राज्यांच्या कृषीमंत्र्यांच्या परिषदेत बोलताना पवार म्हणाले की; अनेक राज्ये यासाठी पुरेशी तरतूद करीत नाहीत. देशातील ११ राज्यांची या क्षेत्रातील गुंतवणूक केवळ १५ टक्के किंवा त्यापेक्षा कमी आहे.
अकराव्या पंचवार्षिक योजनेत राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेचा निधी अशा शेतीपूरक योजनांमध्यें गुंतवल्याने त्याचे चांगले परिणाम दिसून आले आहेत; असेही ते म्हणाले.

अकराव्या पंच वार्षिक योजनेत राष्ट्रीय कषी विकास योजनेसाठी २७ हजार ४५२ कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली होती परंतु त्यापैकी केवळ ५१०२ कोटी म्हणजेच १८.५९ टक्के इतका निधी शेतीपूरक व्यवसायासाठी वापरला गेला आहे. ही रक्कम किमान २५ टक्के इतकी असावी असे उद्दीष्ठ होते.

चालू आर्थिक वर्षात पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय, आणि मत्स्य व्यवसायासाठी ११६५ कोटी रूपये मंजूर करण्यात आले आहेत; अशी माहिती पवार यांनी दिली.केंद्र सरकारने कृषी क्षेत्राचा विकास ४ टक्के या दराने व्हावा अशी अपेक्षा व्यक्त केली असून ही अपेक्षा पूर्ण करण्याची क्षमता शेतीपूरक व्यवसायात आहे. केंद्र सरकार पशुधनाच्या संबंधात नवी योजना आखत असून याचा मसूदा संबंधित राज्यांना पाठवण्यात आला आहे. त्यावर राज्य सरकारांनी त्वरीत आपले अभिप्राय किंवा सूचना द्याव्यात असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.