नवी दिल्ली – राज्यसभेच्या सिलेक्ट समितीने सुधारणा सुचवलेले लोकपाल विधेयक गुरुवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजूर केले. नव्या फेरबदलांनुसार, आता पंतप्रधानही लोकपालाच्या कक्षेत येणार आहेत.

त्याशिवाय विरोधी पक्षनेते, सरकारी पक्षातील स्वयंसेवी संस्था देखील लोकपालाच्या कक्षेत येणार आहेत. मंत्रिमंडळाच्या मंजूरीमुळे लोकपाल विधेयक संसदेत मांडण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
नव्या विधेयकात लोकायुक्त निवडीचा अधिकार राज्य सरकारकडे अबाधित ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे लोकपाल विधेयक मंजूर होण्याच्या मार्गातील महत्वाचा अडथळा दूर झाला आहे.

लोकायुक्ताची केंद्र सरकारकडून नियुक्ती करण्याच्या वादग्रस्त तरतुदीवर विविध राजकीय पक्षांनी तीव्र आक्षेप घेतला होता.

केंद्र सरकार राज्य सरकारांच्या अधिकारावर अतिक्रमण करत असल्याचा आरोप राजकीय पक्षांनी केला होता. लोकपाल विधेयकातील तरतुदीव्दारे लोकायुक्ताची निवड करु नये, अशी शिफारस सिलेक्ट समितीने केली. पण लोकपाल कायद्याची अंमलबजावणी सुरु झाल्यानंतर राज्य सरकारांनी वर्षभराच्या आत लोकायुक्ताची निवड केली पाहिजे असे या विधेयकात म्हटले आहे.

त्याचप्रमाणे भ्रष्टाचाराच्या आरोपांप्रकरणी लोकपालाकडून चौकशी सुरु असलेल्या सरकारी अधिकार्‍याची प्राथमिक चौकशीत बाजू ऐकून न घेण्याची सिलेक्ट समितीची शिफारस सरकारने अमान्य केली. सरकारी अधिकार्‍याला त्याची बाजू मांडण्याची संधी न देणे हे बचावाच्या तत्वाच्या विरोधात असल्याचे सरकारने म्हटले आहे. सिलेक्ट समितीच्या 16 पैकी 14 शिफारशी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजूर केल्या. पंतप्रधानांसह विरोधी पक्षनेते आणि सरकारी अनुदानित स्वयंसेवी संस्थाही लोकपालच्या कक्षेत येणार आहेत.

सुधारित विधेयकानुसार मुख्य न्यायाधीश करणार पाच जणांच्या समितीची नियुक्ती करतील आणि ही समिती लोकपालांची नियुक्ती करणार आहे.