युवती मेळाव्याचा निर्धार

ही घटना १९८६ सालची आहे. त्यावेळी त्यांनी पक्षात परत येऊन ९९  साली पुन्हा बाहेर पडून नवा पक्ष स्थापन केला आणि नवी चूल मांडली परंतु त्यांच्या या नव्या चुलीत म्हणजे राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्येही काही प्रश्न निर्माण झाले आणि आपले काँग्रेसशी नाते कसे असावे असा प्रश्न त्यांना पडला तेव्हा त्यांनी औरंगाबदेतच मेळावा घेतला.

काँग्रेसशी युती करायची, सत्ता उपभोगायची परंतु प्रत्यक्षात सरकारच्या चुका आपल्या पदरात पडणार नाहीत याची दक्षता घ्यायची. त्याबाबतीत अगदी विरोधी पक्षासारखी भाषा वापरायची असा निर्णय त्यांनी याच मेळाव्यात घेतला आणि महाराष्ट्रातल्या आघाडी सरकारमध्ये त्यांची वाटचाल तशीच सुरू आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये सध्या दादा हटाव ताई बिठाव अशी मोहिम सुरू झाली आहे. त्यादृष्टीने राज्यात ५० युवती मेळावे घेण्यात आले आणि त्यांची सांगता पुन्हा एकदा औरंगाबादेतच करण्यात आली. हा राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या इतिहासातला महत्त्वाचा क्षण आहे आणि त्यासाठी पवारांनी पुन्हा औरंगाबादचीच निवड केली. या कार्यक्रमात ताईंच्या मागे पक्षाची मोठी ताकद उभी राहणार हे पुरतेपणी स्पष्ट करण्यात आले. या कार्यक्रमात एकंदरीत दृश्य कसे दिसले ? पवार साहेबांनी मार्गदर्शन केले पण बोली भाषेत बोलायचे झाले तर ‘ताई छा गई’. खा. सुप्रिया सुळे यांनी या कार्यक्रमात बोलताना राज्यातल्या युवतींना सतावणार्या  काही प्रश्नांवर चर्चा केली.  त्यामध्ये मुलींची छेडाछेडी हा विषय प्राधान्याने चर्चेला आला.

ही छेडाछेडी थांबलीच पाहिजे कारण हा प्रश्न गंभीर आहे. पण  राज्यातल्या मुलींना या छेडाछेडीमुळे जगणे मुष्कील होत असेल तर ती सरकारचीच जबाबदारी असते आणि सरकार तर पवारांचे आणि सुळे ताईंचेच आहे. मग त्यांनी छेडाछेडी थांबवण्याची मागणी कोणाकडे केली ? या प्रश्नावर त्यांनी गंभीर चर्चा केली पण हा प्रश्न सोडवणे तर त्यांच्याच हातात आहे. पण पवारांचे धोरणच असे असते. एखाद्या प्रश्नाला आपणच जबाबदार असतो पण ते झाकून ठेवून त्याला कोणी तरी अज्ञात लोक जबाबदार आहेत असे भासवत पवार साहेब त्या प्रश्नावर आणि त्या अज्ञान लोकांवर एल्गार पुकारत असतात. सरकारमध्ये राहून विरोधी पक्षागत वागण्याची ही नीती अफलातून आहे. राज्यातच काय पण देशात कोणालाही ती जमणार नाही.

पवारांनी  आपल्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना, कोणीही मुलींची छेडछाड करू नये असा आदेश काढला तरी महाराष्ट्रातली निम्मी छेडाछेड कमी होऊन जाईल. आणि निम्मी छेडछाड आबांचे पोलीस कमी करतील. मुलींची छेडाछेड हा विषय तसा गंभीर असतो हे नाकारता येत नाही.  कारण छेडाछेडीमुळे अनेक मुलींना शिक्षण सोडावे लागते. परंतु पोलिसांनी हा प्रश्न हाताळायचे ठरवलेच तर अगदी स्थानिक पातळीवर एखादा फौजदार सुध्दा पूर्ण गावातील छेडाछेड एका दिवसांत थांबवू शकतो. मुलींची टिंगलटवाळी करणारे रिकामटेकडे सडक सख्या हरी हे काही सरावलेले गुन्हेगार नसतात. आपण कट्ट्यावर बसल्याबसल्या मुलींची छेड काढून आपले समाधान करून घेतो आणि आनंद मानून घेतो. त्यामध्ये त्या मुलीचा मनस्थितीचा विचार करत नाही. असे आपण काही केले तरी पोलिस आपल्याला काहीच करत नाहीत असा त्याचा समज होतो आणि खरोखरच या छेडाछेडीबद्दल पोलिस काहीच करत नाहीत.

मात्र एखाद्या पोलिस कॉन्स्टेबलने अशा एखाद्या रोडरोमिओच्या कानाखाली छान आवाज काढला तर एका आवाजासरशी सारी रोडरोमिओगिरी क्षणात बंद होऊन जाते. हा अनेक ठिकाणचा अनुभव आहे. परंतु राज्यातल्या पोलिसांना आपल्या हातात असलेला हा अधिकार वापरावा असे वाटत नाही. कारण अधिकार वापरून राज्यात चांगले वातावरण निर्माण करावे असा संदेश त्यांना वरपासून मिळतच नाही. अगदी राज्याची सत्ता सुध्दा इच्छाशक्ती गमावलेल्या नेत्यांच्या हातात आहे आणि वरपासून सारा ढिसाळपणा भरलेला आहे. त्याचा हा सारा परिणाम आहे.

राज्यातल्या मुली सुरक्षित नाहीत. परंतु औरंगाबादच्या युवती मेळाव्यासाठी ५० हजारापेक्षा अधिक मुली जमा झाल्याच पाहिजेत असा फतवा काढण्यात आला. मुलींची जमवा जमव करण्यासाठी राज्यभरातले आमदार कामाला लावण्यात आले. मात्र त्यांना पुरेशा मुली जमा करणे शक्य होईना. गावागावातले युवतींचे आईवडील राष्ट्रवादी काँग्रेसचा मेळावा म्हटल्यानंतर आपल्या मुलीला पाठवण्यास तयार होईनात ही वस्तुस्थिती आहे.