खासगी रुग्णालयांमध्ये दाखल झाल्या झाल्या रुग्णाला भरमसाठ मेडिकल टेस्टच्या आडून रोगनिदानाच्या माध्यमातून तगडी ’ कमाई ’ करण्याची चटक लागलेले हॉस्पिटल्स आणि डॉक्टर्सना लगाम लावण्याच्या केंद्र सरकारने तयारी चालवली आहे. विविध आजारांसाठी येणार्या खर्चाचा तपशील जाहीर करून तो फलकावर लावण्याची सत्त*ी करणारा कायदा तयार करण्याविषयी आरोग्य मंत्रालयाने हालचाली सुरु केल्या आहेत.
देशात आरोग्यसेवा क्षेत्रात पारदर्शकता आणून अनावश्यक मेडिकल बिलांना आळा घालण्याची मंत्रालयाची योजना असल्याची माहिती केंद्रीय आरोग्य खात्याच्या आरोग्य सेवा विभागाचे महासंचालक जगदीश प्रसाद यांनी दिली.
’अँजिओप्लास्टी, कोरोनरी बायपास सर्जरी इत्यादी वैद्यकीय प्रक्रियांना येणार्या किमान खर्चाची सूचना देणे, यासाठी आमचे प्रयत्न सुरु आहेत. हॉस्पिटल्सची त्यांच्या दर्जानुसार श्रेणी तयार करण्यात येणार आहे. प्रत्येक श्रेणीसाठी उपचाराची एक स्टँडर्ड किंमत ठरविण्याची ही योजना आहे ’ अशी माहिती डीजीएचएसचे प्रसाद यांनी दिली. नव्या धोरणाविषयी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्ससह सर्वांकडून सूचना मागविण्यात येत असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
’प्रत्येक रुग्णालयाकडून त्यांच्या उपचाराचे शुल्क मागविण्यात येणार आहे. यामुळे अशा हॉस्पिटल्सना वेगवेगळ्या श्रेणीत टाकणे सोपे होईल, असे प्रसाद म्हणाले. हार्ट अटॅक, स्ट*ोक, डायबेटिज, ऑइस्टिओपोरोसिस, आणि कँसरसारख्या उपचारांसाठी एक मार्गदर्शक सूचना तयार केली जाणार असून ती जाहीर करण्यात येणार आहे, अशी माहिती मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकार्याने दिली.
अनावश्यक प्रक्रियेमुळे खर्चात वाढ
या मार्गदर्शक सूचनांवर क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट (रजिस्ट*ेशन अँड रेग्युलेशन) अॅक्ट २०१० अंतर्गत अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.
केंद्र सरकारच्या या नव्या धोरणावर प्रतिक्रिया देताना नवी दिल्लीतील ’ एम्स ’ या सरकारी रुग्णालयाचे डॉक्टर डॉ. कमलेश्वर प्रसाद यांनी सांगितले की अनावश्यक प्रक्रिया आणि चाचण्यांमुळे आरोग्यसेवेवर जादा आर्थिक बोजा पडत असतो. यामुळे रुग्णांच्या मृत्यूचे प्रमाणही वाढले आहेत. उदाहरणार्थ एखाद्या व्यत्त*ीच्या छातीच्या मांसल पेशी दुखत असतील तर त्याला अँजिओप्लास्टिची गरज नसते. तरीसुद्धा अनेक हॉस्पिटल्स रुग्णांना अँजिओप्लास्टी करून घ्यायला सांगत असतात. अशाप्रकारे अनेक चाचण्यांची काहीही गरज नसतानाही त्या चाचण्या रुग्णांच्या माथी मारल्या जातात. यातून रुग्णालय तसेच डॉक्टरांची तगडी कमाई होत असल्याचे उघड आहे. हॉस्पिटल्सकडून रुग्णांची होणारी ही लूट थांबविण्यासाठी नवे धोरण आखले जाणार आहे.