भारतीय जनता पार्टीने संसदेत पंतप्रधानांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवरून हट्टाग्रही भूमिका घेतली आहे. कोळसा खाण भ्रष्टाचार प्रकरणात पंतप्रधानांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा अन्यथा संसदेचे कामकाज चालू देणार नाही अशी ठाम भूमिका भाजपाच्या नेत्यांनी घेतली आहे. पंतप्रधान काही राजीनामा देण्यास तयार नाहीत. आपण या मुद्यावर चर्चा करायला तयार आहोत असे पंतप्रधानांनी म्हटले आहे.
भाजपाचे नेतेही चर्चेला तयार आहेत पण आधी पंतप्रधानांनी राजीनामा द्यावा आणि नंतरच चर्चा केली जाईल असे भाजपाज्या नेत्यांनी म्हटले आहे. यापूर्वी भारतीय जनता पार्टीने दोनदा असा प्रयत्न केला आहे. २ जी स्पेक्ट*म प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी संयुक्त सांसदीय समिती नेमावी अशी विरोधकांची मागणी होती आणि सरकार त्याला तयार नव्हते. शेवटी २०१० सालचे संसदेचे हिवाळी अधिवेशन या मुद्यावर पाण्यात गेले. शेवटी विरोधकांना यश आले आणि सरकारने ही मागणी मान्य करून संयुक्त सांसदीय समिती नेमली. नंतरच अर्थसंकल्पीय अधिवेशन मार्गी लागले.
नंतर किरकोळ विक्रीच्या क्षेत्रातला परदेशी भांडवलाचा हिस्सा वाढवण्याचा वादग्रस्त मुद्दा समोर आला. त्यालाही भाजपानेच नव्हे तर भाजपाच्या मित्र पक्षांनी आणि चक्क काँग्रेसच्याही मित्र पक्षांनी विरोध केला. या प्रश्नावर भाजपाने शेवटी संसदेचे कामकाज करू देणार नाही असा हेका धरला आणि सरकारने त्याच्याही पुढे मान तुकवून हा गुंतवणुकीविषयीचा आदेश मागे घेतला. आता भाजपाने तिसर्यांदा असाच प्रयत्न सुरू केला आहे.
कोळसा खाणीतल्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात त्यांनी पंतप्रधानांचा राजीनामा मागितला आहे. असेच प्रसंग भाजपाच्या राज्यांत आले आणि नैतिक मुद्यावरून तिथल्या भाजपा मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा देण्याचा प्रश्न समोर आला तेव्हा भाजपाने हे नैतिक बंधन पाळले नाही पण आता मात्र हेच लोक पंतप्रधानांचा राजीनामा मागत आहेत. भाजपाचे नेते या मुद्यावरून कामकाज रोखण्याच्या भूमिकेवर ठाम आहेत पण त्यांना मागच्या दोन प्रसंगाप्रमाणे याही बाबतीत यश येईल अशी काही शक्यता दिसत नाही कारण पूर्वी संसदेचे कामकाज रोखून ज्या दोन मागण्या करण्यात आल्या होत्या त्या मागण्या काँग्रेससाठी फार नुकसानीच्या नव्हत्या.
२ जी स्पेक्ट*म प्रकरणात संयुक्त सांसदीय समिती रोखल्याने काँग्रेससाठी काही आकाश कोसळणार नव्हते आणि किरकोळ विक्रीच्या क्षेत्रात परदेशी गुंतवणूक वाढवण्याचा मुद्दाही काही सरकारसाठी जीवन मरणाचा नव्हता. त्यामुळे प्रदीर्घ काळ ताणून धरून सरकारने या दोन मागण्या मान्य केल्या असल्या तरीही त्यामुळे काँग्रेसचे काही नुकसान झाले नव्हत. उगाच भाजपाच्या नेत्यांनी मात्र सरकारला नमवल्याचे खोटे समाधान मानले. आता कामकाजात अडथळे आणून, ते पूर्ण बंद पाडून भाजपाचे नेते पंतप्रधानांचा राजीनामा मागत आहेत. पण आता त्यांनी पराकोटीचा प्रयत्न केला तरीही मनमोहनसिग हे काही राजीनामा देणार नाहीत.
भाजपाच्या विरोधाला काँग्रेसचे नेते आता दाद देणार नाहीत कारण मनमोहनसिंग यांचा राजीनामा त्यांच्यासाठी जीवन मरणाचा आहे. शेवटी कितीही झाले तरीही काँग्रेस आणि त्यांच्या मित्रपक्षांकडे बहुमत आहे आणि भाजपाचे केवळ ११६ खासदार आहेत. काँग्रेसच्या नेत्यांनी भाजपाचा विरोध जुमानायचाच नाही असा पणच केला तर ते गोंधळाच्या वातावरणात कामकाज उरकून घेऊ शकतील पण पंतप्रधानांचा राजीनामा देण्याची मागणी मान्य करणार नाहीत. मागच्या दोन मागण्यांपुढे गुडघे टेकले पण आता तसे काही होणार नाही. भाजपाच्या नेत्यांनाही ते माहीत आहे. पण त्यांना आता एक चांगली संधी आहे.
पंतप्रधान स्वतः आरोपीच्या पिजर्यात उभे आहेत. आजवर विरोधकांच्या आरोपातून पंतप्रधान सहीसलामत सुटत होते. भ्रष्टाचाराची २ जी सह अनेक प्रकरणे समोर आली पण त्या प्रत्येकाच्या माध्यमातून पंतप्रधान निरपराध ठरून बाहेर पडत होते. यावेळी ते अडकले आहेत. कोळसा खाण घोटाळा झाला तेव्हा हे खाते पंतप्रधानांकडे होते. शिवाय या खात्यात झालेला घोटाळा काही विरोधकांनी समोर आणलेला नाही तर तो कॅगच्या ऑडिटमधून समोर आला आहे. म्हणजे हा घोटाळा सरकारी यंत्रणेनेच उघड केला आहे आणि त्यात पंतप्रधान अडकलेले आहेत. एवढी चांगली संधी भाजपाला पुन्हा कधी मिळणार आहे ?
पंतप्रधानांना भरपूर बदनाम करण्याची ही संधी हाती आली असताना केवळ दहा पंधरा मिनिटे गोंधळ घालून आणि एक दोनदा सभात्याग करणे पुरेसे होणार नाही याची भाजपा नेत्यांना जाणीव आहे. म्हणून हे प्रकरण भरपूर ताणायचे आणि २०१४ सालच्या लोकसभेच्या निवडणुकीत पंतप्रधान मतदारांसमोर स्वच्छ चेहर्याने सामरे जाणार नाहीत एवढा बभ्रा करायचा असा भाजपाचा प्रयत्न आहे. म्हणून त्यांनी ताणून धरले आहे. या मुद्यावर पंतप्रधान राजीनामा देणार नाहीत हे आता त्यांनाही कळून चुकले आहे. पण त्यांची ही निवडणुकीच्या दृष्टीने तालीम सुरू आहे.
