नवी दिल्ली: कोळसा खाण घोटाळा प्रकरणी आपल्यावर करण्यात आलेले आरोप तथ्यहीन असून कॅगचा अहवालही विवादास्पद असल्याचे स्पष्टीकरण देण्याचा प्रयत्न पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी केला. मात्र त्यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवर ठाम रहात भारतीय जनता पक्षाच्या सदस्यांनी गदारोळ केला आणि पंतप्रधानांचे निवेदन पूर्ण होऊ दिले नाही. अखेर दोन्ही सदनांचे कामकाज स्थगित करण्यात आले.
सोमवारी लोकसभेचे कामकाज सुरू होताच भाजप सदस्यांनी अध्यक्षांच्या आसनासमोर येऊन गदारोळ करीत पंतप्रधानांच्या राजीनाम्याची मागणी सुरू केली. त्यामुळे सदनाचे कामकाज अध्यक्षांनी दुपारी १२ वाजेपर्यंत तहकूब केले. या तहकुबीनंतर पुन्हा कामकाज सुरू झाल्यावरही लोकसभेत विरोधकांनी गोंधळ सुरूच ठेवला. या गोंधळातच पंतप्रधानांनी आपले निवेदन सुरू केले. त्यांनी आपल्या कोळसा खाण वाटपाच्या निर्णयाचे समर्थन करीत सर्व आरोप फेटाळून लावले. मात्र पंतप्रधानांना आपले निवेदन भाजप सदस्यांनी पूर्ण करू दिले नाही. त्यांच्या गोंधळामुळे कामकाज पुन्हा स्थगित करण्यात आले.
पंतप्रधान कार्यालयाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार; कॅगच्या अहवालावरच पंतप्रधानांचा आक्षेप आहे. कॅगने या प्रकरणात देशाचे १ लाख ८६ हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा काढलेला निष्कर्ष चुकीच्या माहितीवर आधारित असल्याचा त्यांचा दावा आहे. कोल इंडियाच्या निर्देशानुसाराच्या कोळशाच्या किंमती या अहवालात गृहित धरण्यात आल्या आहेत. प्रत्यक्षात त्या किमती आणि खाजगी उद्योगांच्या कोळशाच्या किमती यात फरक असून याबाबत कॅगची दिशाभूल करण्यात आल्याचा सिंग यांचा आरोप असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
पश्चिम बंगाल, छत्तीसगड, राजस्थान, ओडिशा, आणि झारखंड या राज्यांनी कोळसा खाणीचा लिलाव करण्यास सन २००५ मध्ये विरोध दर्शविला होता. या राज्यात संयुक्त पुरोगामी आघाडीतील पक्षांची सरकारे नव्हती; यावर पंतप्रधानांच्या बचावात भर असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
