मुंबई: न्यायदान यंत्रणा अधिक गतिशील आणि किफायतशीर करण्यासाठी केंद्रशासन कटिबद्ध असल्याची ग्वाही पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी दिली.

ऐतिहासिक वारसा लाभलेल्या मुंबई उच्च न्यायालयाला दीडशे वर्ष पूर्ण झाल्यानिमित्त आयोजित करण्यात आलेल्या विशेष कार्यक्रमांत ते बोलत होते. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती एस.एच. कपाडिया, महाराष्ट्राचे राज्यपाल के. शंकरनारायणन, गोव्याचे राज्यपाल बी.व्ही.वांछू, अ‍ॅटर्नी जनरल गुलाम वहानवटी, मुख्यमत्री पृथ्वीराज चव्हाण आदी मान्यवर उपस्थित होते.

सध्याचा काळ हा देशासाठी संक्रमणाचा काळ असून देशाने आर्थिक प्रगतीचा नवा टप्पा गाठला आहे. या पार्श्वभूमीवर न्यायव्यवस्थेसमोरील आव्हाने वाढली आहेत; असे सांगून पंतप्रधान यावेळी म्हणाले की; आर्थिक गुन्हे, बौद्धिक संपदा, आंतरराष्ट्रीय व्यवसाय, कॉर्पोरेट, सायबर आदी क्षेत्रातील खटले आणि कायद्यांची अंमलबजावणी आव्हानात्मक आहे. त्याचवेळी मानवी हक्क, स्वातंत्र्य याची काटेकोरपणे जपणूक करण्याची जबाबदारीही न्यायव्यवस्थेवर आहे. मात्र आपल्या न्याय यंत्रणेचा उज्ज्वल इतिहास पाहता ही आव्हाने आपण पेलू शकू; असा विश्वास सिंग यांनी व्यक्त केला.