वडगाव निंबाळकर: आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने यापुढील काळात शेतीचे मॉन्सूनवरील अवलंबित्व कमी करण्याच्या दृष्टीने पंतप्रधानांच्या आगामी महाराष्ट्र दौर्यात त्यांच्याशी चर्चा करण्यात येईल. राज्य आणि केंद्र शासनाच्या सहभागाने त्यासंबंधी करण्याजोग्या उपाय योजनांचा आराखडा तयार करण्याबाबत यावेळी विचार केला जाईल; असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ‘माझा पेपर’ला सांगितले.
मॉन्सूनच्या लहरीपणामुळे सध्या देशाला आणि राज्याला दुष्काळसदृश परिस्थितीला सामोरे जावे लागत आहे. मागील काही वर्षापासून कधी अवर्षण तर कधी अतिवृष्टी आणि अवेळी पाऊस या संकटांना शेतकरी तोंड देत आहेत. मात्र या निमित्ताने शेतीचे मॉन्सूनवरील अवलंबित्व कमी करण्याचा विषय ऐरणीवर आला आहे; असे उपमुख्यमंत्र्यांनी निदर्शनास आणून दिले.
कमी पाण्यात अधिक उत्पन्न मिळवून शेती किफायतशीर करण्यासाठी सध्याच्या काळातही ठिबक सिंचनासारख्या प्रकल्पांना ५० टक्के अनुदान देण्याचे राज्य शासनाचे धोरण आहे. तसेच १० ते २० गुंठ्यांच्या ग्रीन हाऊस, पॉली हाउस यासाठी नेशनल होल्तीकाल्चार मिशन मार्फत अनुदान दिले जाते. तरीही लहान, कोरडवाहू शेतकर्यांसाठी ठिबक सिंचन आणि ग्रीन हाऊस, पॉली हाऊस तंत्रज्ञान आवाक्याबाहेर असल्याचे दिसून येते. मात्र मॉन्सूनच्या लहरीपणाच्या पार्श्वभूमीवर या तंत्रज्ञानाचा वापर अनिवार्य होत आहे. हे तंत्रज्ञान अधिक किफायतशीरपणे शेतकर्यांना उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र शासन आणि राज्य शासन समन्वयाने कार्यक्रम निश्चित करेल. तसेच बँका या तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्यासाठी सुलभतेने पतपुरवठा करतील; या दृष्टीने पंतप्रधान मनमोहन सिंग याना आराखडा सादर केला जाईल; असे पवार यांनी स्पष्ट केले.
अडचणीत असलेल्या शेतकर्यांना तात्काळ दिलासा देण्यासाठी यापूर्वी कर्जमाफी देण्यात आली. मात्र यापुढे अशा निर्णयाने कर्ज थकविणार्यांचा फायदा आणि वेळेवर हप्ते भरणार्यांचे नुकसान होऊ नये; यासाठी शासनाने डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना जाहीर केली असून या योजनेनुसार नियमितपणे कर्जफेड करणार्या शेतकर्यांना भरघोस सवलत देण्यात येत आहे. या योजनेमुळे शेतीला वेळेवर पतपुरवठा होऊन शेतकर्यांचे जीवनमान आणि मानसिकता सुधारण्यास सहाय्य होईल; असा विश्वास पवार यांनी व्यक्त केला. शेतीच्या खर्चासाठी त्वरित रक्कम उपलब्ध व्हावी यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या किसान क्रेडीट कार्ड योजनेलाही चांगला प्रतिसाद मिळत असल्याचे नमूद करून पवार म्हणाले की ५ वर्षाची मुदत असलेल्या या कार्डाच्या क्रेडीट रकमेत दरवर्षी १० टक्क्याने वाढ होणार आहे.
नैसर्गिक आपत्तीने खचून न जाता त्याचे संधीत रुपांतर करावे. आधुनिक तंत्रज्ञान आणि विविध शासकीय, वित्तीय योजनांचा लाभ घेऊन शेतकऱ्यांनी आपले जीवनमान उंचवावे; असे आवाहनही पवार यांनी केले.
