गेला आठवडाभर राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार यांनी केंद्रातील संपु आघाडीच्या सरकारपुढे संकट उभे केले होते. त्यांनी आणि त्यांचे सहकारी प्रफुल्ल पटेल यांनी केंद्रीय मंत्रिपदाचे राजीनामे देऊ केले होते. आपला पक्ष आघाडीतला एक घटक पक्ष असून सुद्धा आपले मत विचारात घेतले जात नाही आणि आपल्याला विश्वासात न घेता निर्णय घेतले जातात, अशी त्यांची तक्रार होती. त्यांच्या या पवित्र्यामुळे केंद्रातली संपु आघाडी आणि महाराष्ट्रातली सत्ताधारी आघाडी यांच्यामध्ये बराच तणाव निर्माण झाला होता. या तणावामागची नेमकी कारणे काय असावीत, या संबंधात अनेक प्रकारचे तर्क आणि कुतर्क केले जात होते आणि राजकीय विश्लेषक या कारणांचे विश्लेषण करून थकून गेले होते. परंतु काल हा तिढा सुटला. केंद्रातल्या आणि राज्यातल्या आघाडीमध्ये एक समन्वय समिती असावी आणि त्यांच्यामध्ये सतत विचार विनिमय सुरू राहून तणावाचे प्रसंग निर्माण होऊ नयेत अशी काळजी घेतली जावी, असे ठरले. या निर्णयावर दोन्ही आघाड्यांमध्ये सुरू असलेला वाद मिटला आहे. या संबंधात मनात एक विचार येतो की, एवढीच एक गोष्ट होती तर तिच्यासाठी एवढे नाटक का करावे लागले?
एखाद्या राज्यात किंवा देशात आघाडीचे सरकार सत्तेवर येते तेव्हा त्या आघाडीतल्या सर्व मित्रपक्षांमध्ये परस्पर समन्वय असला पाहिजे हे तर गृहीतच आहे. असा समन्वय साधण्यासाठीच मंत्रिमंडळाच्या बैठकाही असतात. तेव्हा ही गोष्ट साहजिकच मानली पाहिजे. मात्र अशा प्रकारचा समन्वय नसेल तर आघाडीचे नेते आपल्या कर्तव्यात चुकले आहेत असे म्हणावे लागेल. दहा-दहा पंधरा-पंधरा वर्षे आघाडीचा कारभार चालतो आणि समन्वय समिती नसते ही गोष्ट आघाडीच्या आणि घटक पक्षांच्या नेत्यांच्या अकार्यक्षमतेची द्योतक आहे. विविध खाती आणि घटक पक्ष यांच्यात समन्वय न साधताच आजवर कारभार चाललेला होता असे लक्षात येते. अशा प्रकारचा कारभार करणे ही जनतेची फसवणूक आहे. मात्र ती गेल्या दहा-बारा वर्षांपासून सातत्याने सुरू आहे आणि ती सुरू असल्यामुळे या दोन्ही मंत्रिमंडळांमध्ये कोणते मंत्री काय काम करत आहेत याचा कोणाला पत्ता लागत नाही. दोन महिन्यांपूर्वी केंद्रीय व्यापार मंत्री आनंद शर्मा यांनी कापसावर निर्यातबंदी लागू केली. मात्र तिचा आदेश काढण्यापूर्वी त्यांनी कृषी मंत्री, अर्थमंत्री एवढेच नव्हे तर पंतप्रधानांना सुद्धा कल्पना दिलेली नव्हती.
एवढा महत्वाचा निर्णय घेताना त्या निर्णयाशी निगडित असलेल्या ज्येष्ठ मंत्र्यांशी विचार विनिमय करावा असेही व्यापार मंत्र्यांना वाटले नाही. एवढेच नव्हे तर कृषी मंत्री शरद पवार यांनी नापसंती व्यक्त करेपर्यंत अर्थमंत्री आणि पंतप्रधान यांना आपल्याला विश्वासात न घेता हा निर्णय घेतलेला आहे याची जाणीव सुद्धा झालेली नव्हती. सरकारे कशी चाललेली आहेत याचे हे एक उदाहरण आहे. केंद्रातल्या कोणत्याच खात्याचा कारभार समन्वयाने आणि विचार विनिमयाने सुरू नाही, सारा सावळा गोंधळ आहे. त्यामुळे समन्वय साधण्यासाठी समिती नेमावी, अशी कल्पना पुढे आली आणि तिच्यावर पवारांचे बंड शमले. श्री. शरद पवार यांना राजीनामा न देताही अशा समन्वय समितीचा आग्रह धरता आला असता. परंतु त्यांनी एवढ्या गोष्टीसाठी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. त्यामुळे अनेक प्रकारच्या शंका उपस्थित होत आहेत. मुळात पवारांनी समन्वय समितीसाठी राजीनामा दिलेला नव्हता. त्यांना महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री बदलून हवा होता, केंद्रीय मंत्रिमंडळातले नंतर दोनचे स्थान हवे होते. शिवाय केंद्र सरकारने लोकप्रिय घोषणाची अंमलबजावणी करून सरकारी तिजोरीवर फार भार टाकू नये, अशाही त्यांच्या मागण्या होत्या. मात्र या मागण्यांच्या बाबतीत पंतप्रधान किंवा सोनिया गांधी यांनी त्यांना कसलेही आश्वासन दिलेले नाही.
हा सगळा प्रकार पाहिल्यानंतर एक शंका येते की, पवारांनी केवळ समन्वय समितीच्या आश्वासनावर राजीनामा परत घेतला आहे का? वरकरणी तसे दिसत असले तरी प्रत्यक्षात पवारांनी आपला एक छुपा अजेंडा डोक्यात ठेवलेलाही असणार आणि तो मंजूर करून घेऊनच माघार घेतलेली असणार. कारण पवारांनी काही छुप्या मागण्या समोर केल्या असाव्यात अशी राजकीय परिस्थिती आहे. विशेषत: महाराष्ट्रामध्ये ते राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे बळ वाढविण्याचा प्रयत्न करत आहेत. आगामी विधानसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादीचा मुख्यमंत्री झाला पाहिजे असा त्यांचा प्रयत्न आहे. परंतु मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण त्यांना या बाबतीत सहकार्य करत नाहीत. राष्ट्रवादीचा भ्रष्टाचार पाठीशी घालत नाहीत. त्यामुळे पवार त्यांच्यावर नाराज आहेत. या संबंधात काही मागण्या उघडपणे करता येत नाहीत, त्या खाजगी बैठकीतच केल्या असणार आणि वरवर मात्र, समन्वय समिती स्थापण्याचे ठरवून तडजोड झाली असे भासवावे, असे नक्कीच ठरलेले असणार. एकंदरीत आठवडाभराच्या रुसव्या फुगव्यातून पवारांनी काहीच साध्य केले नाही असे सकृतदर्शनी वाटत असले तरी आतून त्यांनी काही तरी नक्कीच साध्य केलेले आहे.
