अमेरिका हा देश नेमका काय आहे ? तो देश एक महाशक्ती आहे. तो व्यापारी देश आहे. तो जगातली पहिल्या क्रमांकाची लष्करी शक्ती आहे. आजवर अमेरिकेने जी जी आर्थिक धोरणे राबविली आहेत ती पाहिली तर असे लक्षात येते, ती राबवताना अमेरिकेच्या नेतृत्वाने ती मानवतेच्या कल्याणासाठी असल्याचे कितीही परोपरीने सांगितले असले, तरीही प्रत्यक्षात त्यामागे अमेरिकेचा स्वार्थ होता. बराक ओबामा अमेरिकेचे अध्यक्ष झाले तेव्हा त्यांची पार्श्वभूमी पाहून आणि ते वारंवार महात्मा गांधींच्या नावाचा जप करीत असल्याने ते काही तरी वेगळी धोरणे आखतील असे वाटले होते; पण ते कोणीही असले तरीही अमेरिकेची परराष्ट्र नीती काही बदलू शकत नाहीत. शेवटी ओबामा हेही अमेरिकेच्या साम्राज्यशाही धोरणांवरच उतरले. जगात जिथे जिथे लक्ष घालाल तिथे आपल्या आर्थिक स्वार्थाचाच विचार करा, या अमेरिकी बाण्यावर ते कायम राहिले. पाकिस्तानने अमेरिकेला दहशतवाद विरोधी लढ्याच्या नावावर कितीही लुबाडले आणि ओसामाला लपण्याची सुविधा उपलब्ध करून देऊन दुतोंडी व्यवहार केला तरीही अमेरिकेचे पाकिस्तानविषयक धोरण काही आचके वगळता कायम आहे तसेच राहिले.
आता ओबामा यांनी भारताच्या अर्थव्यवस्थेची मीमांसा करून भारत सरकार परदेशी (विशेषत: अमेरिकेच्या) भांडवलाला फार मोकळीक देत नाही अशी तक्रार केली आहे. भारत सरकारला आपल्या देशात रोजगार निर्मिती करायची असेल, तर सरकारने आपली अनेक गुंतवणूक क्षेत्रे अमेरिकी भांडवलाला मोकळी केली पाहिजेत असे आवाहन त्यांनी केले आहे. गेल्या आठवड्यात अमेरिकेतल्या टाईम या साप्ताहिकाने पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या कामगिरीवर काही टिप्पणी करणारा लेख लिहिला आहे. त्यावर भारतात बरीच चर्चा झाली. सकृत्दर्शनी भारतातल्या माध्यमांत या लेखाची चर्चा झाली. काही लोकांनी या लेखावर आपली प्रतिकूल प्रतिक्रिया व्यक्त केली. काहींनी या लेखाचे स्वागत केले आणि या लेखात जे काही म्हटले आहे त्याचा आपण अंतर्मुख होऊन विचार केला पाहिजे असे काहींनी प्रतिपादन केले. या प्रतिक्रियांमध्ये एक प्रतिक्रिया मात्र कोणाच्या फारशी लक्षात आली नाही. या प्रतिक्रियेत या टीकेचा आणि विश्लेषणाचा संबंध अमेरिकेच्या परराष्ट्र नीतीशी जोडला आहे. अमेरिकेच्या भांडवलाला भारतात फार मुक्त प्रवेश दिला नाही म्हणून टाईम ने चिडून हा लेख छापला असल्याचे या प्रतिक्रियेत म्हटले आहे.
या प्रतिक्रियेला दोन दिवसही झाले नाहीत तोच अमेरिकेच्या अध्यक्षांनी आपली भारताविषयीची तक्रार नोंदवली. म्हणजे अमेरिकेत माध्यमांत आणि सरकारच्या पातळीवर भारताच्या गुंतवणूक धोरणांबाबत अस्वस्थता आहे. कारण भारताने परदेशी गुंतवणुकीवर काही बंधने घातली आहेत. भारतातल्या परदेशातील बँकांत नेऊन ठेवण्यात आलेल्या पैशांवरून जागृती निर्माण झाल्यापासून हा परदेशातला पैसा चोरट्या मार्गाने भारतात येत आहे. त्यावर सरकारने काही बंधने टाकली असल्याने भारतातला परदेशी भांडवलाचा ओघ कमी झाला आहे. त्याचा फटका अमेरिकेतल्याही गुंतवणूकदारांना बसलाच असणार. पण त्यामुळे अमेरिकेत रोजगार निर्मिती कमी होत आहे. म्हणून भारताने आपले दरवाजे अमेरिकेतल्या भांडवलासाठी पूर्वीसारखेच मोकळे करावेत असे अमेरिकेला वाटते. ओबामा यांची हीच रुखरुख आहे. म्हणून त्यांनी भारताला गुंतवणूकदारांवर लादण्यात आलेले निर्बंध हटवावेत असे आवाहन केले आहे. हे आवाहन तसे भारतासाठी हितकारकच आहे पण ते करण्यामागे ओबामा यांना भारताचे हित साधायचे नसून आपल्या देशातल्या भांडवलदारांचे हित साधायचे आहे. वरकरणी तरी ओबामा भारताच्या हिताचेच बोलत आहेत असे वाटते.
अमेरिकेचा भारतातल्या दोन क्षेत्रांवर डोळा आहे. यातले पहिले क्षेत्र आहे ते रिटेल विक्रीचे. या क्षेत्रातल्या परदेशी गुंतवणुकीवर आपल्या देशात बंधने आहेत. ती हटवण्याचा प्रयत्न सरकारने केला आणि किरकोळ विक्रीच्या क्षेत्रात परदेशी गुंतवणूकदारांना १०० टक्के गुंतवणूक करण्याची मुभा काही अटींवर दिली. मात्र, आपल्या देशातल्या विरोधी पक्षांनी आणि संपुआघाडीच्या काही घटक मित्र पक्षांनी हा निर्णय मागे घ्यायला सरकारला भाग पाडले. या क्षेत्रात भारताने आपल्या देशातल्या गुंतवणूकदारांना पूर्ण अनुमती द्यावी, असे आवाहन ओबामा यांनी केले आहे. पेन्शन फंडातल्या गुंतवणुकीबाबतच्या निर्णयाची अशीच अवस्था झाली आहे. या दोन क्षेत्रांत परदेशी आले तर भारतातली परदेशी चलनाची टंचाई आणि महागाई कमी होईल. रुपयाची घसरण रोखली जाईल. तेव्हा ओबामा या गोष्टी आपल्या स्वार्थासाठी बोलत असले तरीही भारताला त्यातला आपला स्वार्थही दडवता येत नाही. त्यांच्या बोलण्याचा भारत सरकारने विचार केला पाहिजे. ओबामा भारताला जे आवाहन करीत आहेत ते स्वत: मात्र पाळत नाहीत. भारताची अमेरिकेत होत असलेली माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातली गुंतवणूक कशी रोखता येईल, याचाच ते विचार करीत आहेत.
