पणजी, दि. ३१ – दिगंबर कामत सरकारच्या काळात औद्योगिक विकास महामंडळाच्या भूखंडांच्या वितरणात झालेल्या भ्रष्टाचाराची पोलिसांमार्फत चौकशी करण्याचे संकेत मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी दिले. राज्यातील विविध औद्योगिक वसाहतींमध्ये भ्रष्ट पध्दतीचा अवलंब करून अनेक भूखंड वितरीत करण्यात आले होते.
राज्यात सेझ अंतर्गत झालेल्या भूखंडांवरून विरोधकांनी त्यावेळी मोठे रान उठवले होते. परिणामी जून २०११ मध्ये सेझची अधिसूचना रद्द करण्यात आली होती. पर्रीकर विरोधी पक्षनेते असताना या घोटाळ्याची सखोल चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी सातत्याने लावून धरली होती. गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे फौजदारी स्वरूपाची तक्रारही त्यांनी नोंदवली होती. दरम्यानच्या काळात, राज्यातील विविध औद्योगिक वसाहतींमध्ये उद्योगांना भूखंड वितरीत करताना मोठा घोटाळा झाल्याचा आरोप राजकीय पक्षांबरोबरच स्वयंसेवी संघटनांनीही केला होता. अखेर कामत सरकारने दबावाखाली एक चौकशी समिती निवडली. मात्र, या समितीच्या चौकशी अहवालाकडे सरकारने दुर्लक्ष केले. आता संबंधितांचे पितळ उघडे पाडण्यासाठी सरकार आवश्यक ती पावले उचलणार असून दोषींना शासन केल्याशिवाय आपण शांत बसणार नाही, असे पत्रकारांना पर्रीकर यांनी सांगितले.
